गणतान्त्रिक यात्राका ती दिनहरू

नगेन्द्रराज पौडेल

२००७ सालदेखि थाँती रहेको संविधानसभाको मुद्दा राजाकै कारण लामो समयसम्म पूरा हुन पाएन। अन्ततः तत्कालीन नेकपा माओवादीले यो मुद्दालाई दह्रै गरी उचाल्यो। माओवादीसँग नेपालका राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्घताकै परिणामस्वरूप २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमार्फत स्थापित यो मुद्दाले सफलता प्राप्त गरिछाड्यो।

संविधानसँग बाझिने कानुनको प्रतिस्थापन र नयाँ कानुनहरू निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। अब सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान जरुरी छ। संविधानसँग असहमत राख्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन्। सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरेर उनीहरूका माग सम्बोधन गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ।

विगठन भैसकेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा ब्युँतियो। प्रतिनिधिसभाबाटै संविधानसभाको चुनावको घोषणा, राजतन्त्र निलम्बन, श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकारको प्रयोगजस्ता बग्रेल्ती विषयमा निर्यणयहरू गरिए।

तत्कालीन राज्यसत्तासमेत राजनीतिक दलहरूका यी निर्णयविरुद्ध बोल्न सकेन मात्र होइन स्वयं २३० वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको राजतन्त्र पनि यी निर्यणको खिलाफमा जान सकेन।

गणतान्त्रिक मार्ग

सबैको सम्मतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो र यसै संविधानअनुसार २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव गरियो। ५ बर्से कार्यकाल तोकी यसै बीचमा संविधान बनाउने जनादेश पाएको यो सभाले संविधान त दिन सकेन तर सदियौंदेखि नारायणहिटीमा बसेका राजा र उनको शासन राजतन्त्रलाई सम्मानजनकरूपमा अन्त्य गर्न सफल भयो।

पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन राजा विदाइ भए। संसारकै राजनीतिक इतिहासमा यसरी विनारक्तपात सत्ता परिवतर्वन (राजतन्त्रबाट गणतन्त्र) भएको विरलै पाइन्छ।

यहाँनेर हाम्रा राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन राजतन्त्रले देखाएको सुझबुझ अनुकरणीय मान्नुपर्छ। कूटनीतिक पारामा राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्रको २३० बर्से जरा उखेल्न सफल भए। संविधानसभाका नाउँमा भएको आन्दोलनले संविधान नबनाउँदै राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल भयो।

राजाकै प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत टाउकाको मूल्य चुकाउन राजी तत्कालीन माओवादीहरूको १० बर्से जनयुुद्घले सार्थकता पायो। सत्ताभन्दा सिद्धान्त निष्ठता ठूलो हो भन्ने साबित भयो। राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्यपछि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश त गर्यो तर संघीयताका बारेमा राजनीतिक दलहरूबीच मनमुटाव देखियो। कति प्रदेश हुने ?

नामकरण जाति, भाषा, स्थान आदि केका आधारमा गर्ने भन्नेजस्ता छिद्रान्वेषी विषयमा किचलो पैदा हुँदा संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। संविधानसभाका सदस्यहरू निर्धारित मितिमा संविधान दिनबाट चुके।

सरकार बनाउन र भत्काउनमा मात्र उनीहरू सीमित भए। फलस्वरूप पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसक्दा राजनीतिक दल र ती दलहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई असफल पात्रको पगरी गुताइयो।

अन्तत्वगत्वा संविधानसभाकै विधिवत् विघटन गरी अर्को संविधानसभाको चुनाव २०७० मा सम्पन्न भयो। पहिलो असफलताबाट पाठ सिकेका राजनीतिक दलहरू फेरि एक ढिक्का भए।

सत्तापक्ष र विपक्ष नभनीकन एकमतले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरे। यद्यपि यो संविधानका बारेमा केही तराई मधेस केन्द्रित दलहरूको असहमति देखिए पनि संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना एजेन्डा लागू गर्न, गराउन उनीहरू पनि सहमत भए।

संविधान संशोधनको प्रस्तावउपर भएको मतदान र त्यसबाट प्राप्त परिणामलाई स्वीकारी सार्वभौम संसद्प्रतिको निष्ठा पुनः स्थापित गराए।

संविधान जारीपश्चात्का यावत् घटनाक्रमलाई बिर्सेर तराई मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि संविधान शंसोधनका विपक्षमा सभासदहरूले गरेको मतदानलाई स्वीकारे। आज त ती दलहरूसमेत सरकारमा गएर संविधानप्रतिको निष्ठा थप उजागर गराइसकेका छन्।

कठिन अतीत

२०४६ मा पनि संविधानसभाको कुरा उठेको हो। तर शाही घोषणाले बहुदल मात्र दियो। २०४६ को आन्दोलनपछि तत्कालीन संयुक्त जनआन्दोलनका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले दशबुँदे मागसहित पुनः संविधानसभाको कुरा उठाए तर पूरा हुन पाएन।

अन्ततः राजाद्वारा बनाइएको आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बनाएर दियो। कतिपय राजनीतिक दलहरूले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मान्दे प्रशंसा गर्न थाले भने संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नामबाट डा. बाबुराम भट्टराईसमेतले २०५२ माघ २१ गते ४० बुँदे माग पेस गरे। संविधानसभाको एजेन्डा पनि यसमा पर्यो। फागुन १ गतेबाट जनयुद्घ शुरू भयो।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गते प्रत्यक्ष शासन शुरू गरे। केही दलका नेतालाई खेलाए। कति त खेले पनि। कति आन्दोलनमा नै लागे। अलि–अलि भएको प्रजातन्त्र पनि ‘कू’ भयो।

माओवादी र तत्कालीन ७ दलका लागि ज्ञानेन्द्रको यो कदम जलेर बनेको घरजस्तै बन्न पुुग्यो। यी दुई शक्तिबीच यो घटनाले नजिक्यायो। एकताको आधार तय भयो।

२०६२ मंसिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो। यो सम्झौताले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने माओवादीको विगतदेखिको यात्रालाई ठीक प्रमाणित गर्यो।

२०६२ साल चैत २४ गतेबाट संयुक्तरूपमा दोस्रो जनआन्दोलनको शुरू गरियो। २०६३ सालको वैशाख ११ मा आइपुग्दा राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी विगठित प्रतिनिधिसभा ब्युँताए।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने संकल्प प्रस्ताव पास गर्यो। अचम्मै मान्नुपर्छ, जसले प्रतिनिधिसभा ब्युँतायो, उसैलाई यही सभाले सत्ताच्यूतको प्रारम्भिक कार्य थालनी गर्यो।

२०६३ मंसिर ५ गते माओवादी र सरकारका बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। माओवादीको आन्दोलनले औपचारिकरूपमा नै विश्राम लियो। २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान बनाई जारी गरियो।

२०६४ पुस १३ गते संसद् बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जाने संकल्प प्रस्ताव पास गर्यो। यसअघि यही माग राखेर संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नै गणतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसहित सरकारमा सहभागी माओवादी सरकारबाट बाहिरिइसकेको थियो।

यहाँ पनि माओवादीको संविधानसभाको निर्णयपूर्व गणतान्त्रिक यात्राको थालनीलाई अरू दलले अनुमोदन नै गरी अघि बढे। माओवादीको गणतान्त्रिक अजेन्डाले पुनः सार्थकता पायो।

२०६४ साल फागुन १६ गते संघीयतामा जान दलहरू सहमत भए। सबै दलहरू २०६४ चैत २८ गतेलाई तोकिएको संविधानसभा निर्वाचन सफल पार्न लागे। १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ जना मतदातामध्ये ६१.७० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे। माओवादी पहिलो दल बन्यो।

२०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकद्वारा २४० वर्ष लामो विरासत बोकेको राजतन्त्र पmालियो। २०६५ जेठ २९ गते ज्ञानेन्द्र शाह राजदरबारबाट बाहिरिए। गौरवमय क्रान्तिलाई बिर्साउने परिदृश्यहरू घर–आँगनमा देखियो। विनाहिच्किचाहट २४० बर्से राजतन्त्र नागार्जुनतिर लाग्यो।

देशमा राजा रंक कोही रहेनन्। २०६५ साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०६६ वैशाख २१ गते राजीनामा दिए। २०६६ जेठ ९ गते माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। राजनीतिक दलहरूबीच ५ बुँदे सहमति भई संविधानसभाको कार्यकाल १ वर्ष बढाइयो। २०६८ माघ २० गते पुनः झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। पुनः २०६८ भदौ ११ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने।

यसरी प्रधानमन्त्री धेरै बने तापनि संविधान बन्न सकेन। २०६८ मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतबाट २०६९ जेठ १४ गतेभन्दा पछि संविधानसभाको म्याद बढाउन नमिल्ने आदेश भयो। संविधानसभाले मृत्युवरण गर्न पुग्यो। अर्को चमत्कार भयो। चैत १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बने।

मोहन वैद्य समूह चुनावको विपक्षमा गयो। २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो। माघ २७ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। २०७० चैत १४ गते बसेको दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पहिलो संविधानसभाले यसअघि गरेका कामहरूको स्वामित्व लियो।

संविधान निर्माण हेतु यो निर्णय निकै उपयोगी साबित भयो। दलहरूबीच द्वन्द्व बढ्यो। २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गयो। फेरि दलहरूलाई एकजुट भई संविधान निर्माण गर्न यो भूकम्प वरदान साबित नै भयो। जेठ २५ मा प्रमुख दलहरूबीच १६ बुँदे सहमति बन्यो। संविधान निर्माणको आधार तयार भयो।

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाको १३५ औं बैठकबाट इतिहासको सातौं र संविधानसभाबाट निर्मित पहिलो संविधान जारी भयो। नेपाली जनता साँच्चिकै सार्वभौम भए, मालिक बने।

नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा मात्र प्रवेश गरेन, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थासमेतको अन्त्य भई संघीय शासन पद्धति अवलम्बनद्वारा ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकारले आजपर्यन्त सफलतापूर्वक काम गर्दै छन्।

अबको एकमात्र चासो शिशु गणतन्त्रको विकास, शान्ति र समृद्धि नै हो। संविधानसँग बाझिने कानुनको प्रतिस्थापन र नयाँ कानुनहरू निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। अब सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान जरुरी छ।

संविधानसँग असहमत राख्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन्। सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरेर उनीहरूका माग सम्बोधन गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ। विकास र समृद्धि सहकार्य, एकता र समन्वयमा मात्र सम्भव छ। अबको सरकारको ध्यान त्यतातर्फ लक्षित हुनुपर्दछ।