विगतको अभ्यास प्रभावकारी नभएपनि सरकारले अहिले कार्यसम्पादन सम्झौता लागु गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । हरेक मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएका समाचार आउनुले यही तथ्य पुष्टि गर्दछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनासंगै मन्त्रीदेखि अधिकृत स्तर सम्मका सबै कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने नीति ल्याएको थियो । कार्य सम्पादन करार, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन प्रणालीलाई कार्य सम्पादनमुखी, परिणाममुखी, जनउत्तरदायी र व्यावसायिक मूल्य–मान्यताका आधारमा अघिबढाउने अभ्यास हो ।
सरकारको नीतिअनुसार मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयका सचिव र सचिवहरूले विभागीय, आयोजना, संस्थान प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सीधै र मन्त्रालयबाट अनलाइन पद्धतिबाट पनि कार्यसम्पादनको अवस्था अनुगमन हुने खालको संयन्त्र बनाइएको छ । यसबाट कार्य प्रगतिको अनुगमन हुने सरकारको विश्वास रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र सोको प्रगतिबमोजिम नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्न निर्देशन दिइसकेको छ । यसैक्रममा कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत् कार्यालय समयमा कर्मचारीलाई कार्यालयबाट बाहिर निस्किन कडाइ गरिएको छ । कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिंदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेको, चाँडै हुने काम पनि दुई–तीन दिन लाग्ने गरेको गुनासो व्यापक आएपछि सरकारले त्यसमा कडाइ गरेको हो ।
कार्यालय समयमा कर्मचारी बाहिर निस्किंदा प्रत्येक महाशाखा र विभागमा अनिवार्य रुपमा लगबुक भर्ने र भराउने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । कार्य सम्पादन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशनसंँगै सोको पालना गर्ने–गराउने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसै क्रममा गत श्रावण २ गते मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै जाने निर्णय गरेको हो । सम्झौतामा कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने, सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम गर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइएको छ ।
कार्यसम्पादन करार सम्झौताको सफलताका लागि स्पष्ट कार्यविवरण, आवश्यक अधिकार, भौतिक, वित्तीय र सूचना तथा ज्ञानसम्बन्धी स्रोत–साधन र उपकरण आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि उचित व्यवस्थापकीय एवं प्रशासकीय स्वतन्त्रता र लचकता, जिम्मेवारी सूचक र उचित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था चाहिन्छ । यीमध्ये कुनै एक मात्रैको कमीले कार्यसम्पादन सम्झौताले अपेक्षित प्रभावकारिता ल्याउन सक्दैन । त्यसैले विगतका कार्यसम्पादन सम्झौताभन्दा यसपटक फरक हुन सकेन भने फेरि पनि सफलता हातलाग्ने छैन, आजसम्म भएका सम्झौताहरु केबल कर्मकाण्डी हुनेछन् । हामीकहाँ सेवा प्रदायकहरुमा प्रवृत्ति र नियकतको समस्या देखिन्छ । नीतिगत रुपमा दोष लगाउनुपर्ने ठाउँहरु निकै न्यून देखिन्छन्, तर त्यही नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समयमा भने विविध अवरोधहरु देखिन्छन् । घोडालाई नदीसम्म लान सकिन्छ, पानी कोच्याउन सकिन्न । कर्मचारीहरुमै आफू राष्ट्रसेवक भएको आत्मसात् नभएसम्म न त प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार आउँछ, न त सरकाले नै स्याबासी पाउँछ । यसका लागि अनुगमन पक्ष सबल हुनु आवश्यक छ ।