बर्खामा आइपर्ने विपत्तिमा सावधान !



नेपालमा लामो खडेरीपश्चात् मनसुन शुरू भएसँगै देशका अधिकांश स्थानमा अविरल वर्षा भएको छ । मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालतर्फ सरेकाले देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्य र केही स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना औँल्याइएको छ । वर्षाको शुरूवातसँगै खोलाहरुमा पानीको बहाव बढेको छ । विशेषगरी साँझ–बिहान र रातिको समयमा बढी वर्षा हुने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने स्थिति छ । बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति संकेत दिएर आउँदैनन् । तर, कतिपय विपत्तिको पूर्वानुमान गर्न नसकिँदा ठूलो जनधनको क्षति भएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगका कारण नदीको जलाधार क्षेत्रमा पानीको बहाव विश्लेषण गर्न सकिने भएको छ । कुन नदीमा पानीको बहाव बढ्ने खतरा छ भनेर बेलैमा जान्न सकिने भएका कारण पूर्वसतर्कता अपनाउन सहज भएको हो । मनसुन पूर्णरुपमा सक्रिय भएकाले अबको केही दिनमा राम्रै वर्षा हुने मौसम विभागले जनाएको छ ।

नेपाली जनताले भूकम्प, बाढीपहिरो, हुरीबतास, खडेरी, आगलागी, चट्याङ, शीतलहर, विभिन्न दुर्घटनाजस्ता प्रकोपको निरन्तर सामना गर्दै आएका छन् । यस्ता प्रकोप आउनुपूर्व नै सम्भावित पक्षकोे लेखाजोखा गरेर विपद्को सामना गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै विपद् व्यवस्थापन हो । प्रकोप र सम्भावित विपद्बारेमा समुदायस्तरमा समयमै चेतना अभिवृद्धि गर्न सके र पर्याप्त सावधानी अपनाउन सकेमात्र ठूलो जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सम्भावित विपद्को जोखिम कम गर्न ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४’ लागू भए पनि अझैसम्म समुदायस्तरमा पूर्वतयारीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन । सम्भावित विपद्को पूर्वसावधानी कसरी अपनाउने र जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम कसरी गर्नेजस्ता विषयमा समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापनको अभियान चलाउन सकेको पाइँदैन । यसमा स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने भएकाले विपद्को समयमा तत्काल आइपर्ने असामान्य परिस्थितिको सामना गर्न आपत्कालीन योजना बनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोगबाटै विपद् व्यवस्थापनको तयारी गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तहले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

परम्परागत हिसाबले जहाँतहीँ बस्ती बसाल्ने संस्कारले प्राकृतिक विपत्ति, बाढी–पहिरो, डुबानजस्ता समस्यासँग पैंठोजोरी खेल्नुपर्ने नियति छ । प्राकृतिक प्रकोपको पीडा र सकस कम गर्न पूर्वसतर्कता अपनाएर जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । विपत्तिलाई टार्न नसकिए पनि जोखिम कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, प्राथमिक उपचार तथा मानवीय सहयोगका लागि पूर्वतयारी गर्दै पहिरो प्रभावित तथा डुबान क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारेर पूर्वसतर्कता अपनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
– दीप बस्नेत, हालः कुवेत ।

लागूपदार्थबाट बचौं र बचाऔं
विश्वमा विकाससँगै विनाश र विकृति पनि भित्रिने गरेको छ । विकास र प्रविधिले प्रगतिको लयमा अघि बढिरहँदा विकृतिहरुले पनि समाजमा जरो गाड्दै गएको पाइन्छ । लागूपदार्थ तथा अवैध तस्करी आज विश्वव्यापी समस्या बन्न पुगेको छ । लागूपदार्थको कुलत यतिसम्म बढेको छ कि यसले जुनसुकै वर्ग, सम्प्रदाय, जाति र उमेर समूहलाई छाडेको छैन । हरेक मुलुक लागूपदार्थ दुरुपयोगको सिकार बनेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रअनुसार सन् १९८७ देखि यो दिवस मनाउँदै गर्दा लागूपदार्थ तथा अवैध तस्करीको अवस्था भने झनै बढेर गएको पाइएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि विश्वका २९ करोड मानिस लागूऔषधको ओसारपसार र दुव्र्यसनका कारण पीडित रहँदा नेपाल अछूतो रहन सकेको छैन । नेपालमा ४ लाख ८५ हजारभन्दा बढी लागूऔषधको कुलतमा फस्दा ८० प्रतिशत ७ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने किशोरकिशोरी रहेको तथ्यांक छ । जसमा ८० हजार युवती छन् ।

मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैतीजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेका छन् । विश्वमै हुने आपराधिक कर्मको ६० प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषध दुव्र्यसनीका कारण भइरहेको बताइन्छ । नेपालमा प्रहरीको अनुसन्धानले पनि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले लागूऔषध दुव्र्यसनीको संख्या बढिरहेको देखाएको छ । लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्धका काम गरिरहेको संस्था ‘नार्कोनन नेपाल’ले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २ लाख दुव्र्यसनी लागूऔषधको कुलत छाड्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । पछिल्लो समय लागूऔषध सेवनका कारण भविष्यका कर्णाधार मानिएका युवाको जीवन बर्बाद बन्न पुगेको छ ।

एकातिर जीवनकै बर्बादी र अर्कोतर्फ अर्बौं रुपियाँ स्वाहा पार्ने लागूऔषध दुव्र्यसन न्यूनीकरण गर्न ठूलो चुनौती बढिरहेको छ । नेपालबाट लागूऔषधमा मात्रै वार्षिक ३० अर्ब रुपियाँ बाहिरिने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, जुन आर्थिक विकासको निम्ति ठूलो क्षति हो । नेपालमा हुने घरेलु तथा महिला हिंसाका ९९ प्रतिशत घटना लागूपदार्थको दुव्र्यसनीकै कारण भइरहेको प्रहरीको दाबी छ । सामान्य लागूपदार्थको लत हुँदै कडा खालका लागूऔषधको प्रयोग गर्नेहरु बढ्दै जानु मुलुककै लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।

लागूऔषध दुव्र्यसन पारिवारिक, सामाजिक मात्र नभएर यो राष्ट्रकै लागि ठूलो समस्या बन्दै जाँदा लागूऔषध रोक्न र नियन्त्रण गर्न बनेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई संवेदनशील ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न वा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । लागूऔषध सेवन गर्नु कानुनबमोजिम पनि अवैध हो भन्ने जान्दाजान्दै युवाहरु दुव्र्यसनमा फस्ने गरेका छन् । यसको क्षति न्यूनीकरणका लागि उपचार र पुनःस्थापनामा कति खर्च भइरहेको छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । अभिभावकले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने डरले यस्ता समस्या गुपचुपमा दबाउने गर्छन् ।

नेपालमा २ सयभन्दा बढी पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन भएका छन् । पुनःस्थापना केन्द्र खोलेर मात्र दुव्र्यसनको समस्या हट्दैन । राज्यले लागूपदार्थको दुव्र्यसन बढाउने कारणको खोजी गरी यसको भयानक अवस्थाबारे परिवार, गाउँटोल, विद्यालय र होटल रेस्टुराहरुमा सुरक्षित जीवनबारे सचेतना फैलाउन सक्नुपर्छ । लागूऔषधको बेचबिखन, ओसारपसार र प्रयोगविरुद्ध जनस्तरमा सामूहिक अभियान चलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
– मनोज रिजाल, काठमाडौं ।

सडकका कारण सास्ती कहिलेसम्म ?
मनसुन शुरु भएसँगै देशका थुप्रै स्थानहरुमा सडकको बिजोग देखिन थालेको छ । हिलाम्य सडकका कारण सर्वसाधरणले सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

सर्वसाधरणहरु पानी नपर्दा धूलो र पानी परेपछि हिलोको मारमा पर्नु नियमितजस्तै बनेको छ । सडकको अवस्थाका कारण हरेक मौसममा नागरिक मारमा पर्ने गरेका छन् । सडक निर्माणमा देखिएको कमजोरी र ढिलासुस्तीका कारण नागरिकहरु फोहोर सडकमा हिँड्न बाध्य छन् ।

सडकमा भएका ठूला खाल्डाखुल्डीले दुर्घटनाको सम्भावना पनि उत्तिकै बढाउने गरेको छ । पानी परेपछि सडकमा हिँड्नसमेत समस्या हुने गरेको छ । देशका मुख्य शहरहरुमै सडकको समस्या देखिएको छ । सडक निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि उपलब्धि न्यून छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र नियमनकारी निकायको उदासीनताका कारण सडकको अवस्थाले जनतालाई सधैँ पिरोल्ने गरेको छ ।

खाल्डाखुल्डीमा परेर राजधानीकै सडकमा एक बालिकाको मृत्यु भएको थियो । पानी पर्दा सडकमा हिँड्नै जोखिम हुने गरेको छ । तसर्थ, सडकको व्यवस्थापन र निर्माणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसै गरी आगामी दिनमा दुर्घटना हुन नदिन सम्बन्धित पक्षले आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । अतः राज्यले नागरिकलाई सुरक्षित सडकमा हिँड्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
– गगन केसी, हालः  काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्