मोतिराम तिमल्सिना, काभ्रे
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण जोन सुपरजोन कार्यक्रम आलुको सुपरजोन कार्यान्वयन ईकाईमा आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा २ करोड ४५ लाख ९३ हजार ७ सय ६ रुपैया बेरुजु देखिएको छ ।
हरेक वर्ष कार्यक्रमका बारेमा अनियमित हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले समेत कार्यक्रम खारेजीको प्रस्ताव गरेका छन् । ४ करोड ४४ लाख ७७ हजार बार्षिक बजेटमा ३ करोड २६ लाख ६४ हजार ४ सय ११ रुपैया खर्च भएकोमा ८० लाख ७० हजार ७ सय ५ रुपैया मात्रै नियमित खर्च भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको बेरुजु ४ लाख नगद जम्मा भएको छ । लेखापरिक्षणमा प्रिवेशिक आलु विउ ५ ग्राम वा सो भन्दा माथी ६११२ को रु १४ का दरले २ लाख ५ हजार ५ सय ६८, १ ग्राम देखि ५ ग्रामसम्मको २५ सय दानाको ११ का दरले २७ हजार ५ सय र ०.५ ग्राम देखि १ ग्रामसम्म १० का दरले १५३२५० का विल समावेश भएको तर विउ जिन्सिमा दाखीला गरेको र वितरण गरिएको पुस्ट्याई नभएकाले प्रमाण पेश नभएको ४ लाख ६ हजार ३ सय १८ रुपैया बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै ढुवानी सम्झौताको ३१ हजार २ सय ५० बेरुजु देखिएको छ भने कृषि चुनको १ लाख २५ हजार बेरुजु छ । दूईवटा विल नै उपलब्ध नभई रकम भुक्तानी भएको छ । १ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाको विल संलग्न गरिएको छ । उन्नत प्रविधि प्रर्वद्धन शिर्षकको ४ लाख ८८ हजार ६ सय ४० रुपैया बेरुजु छ । विभिन्न कृषकहरुलाई ५ हजार रुपैया भकारो सुधारका लागि ४ सय भकारोका लागि ४ लाख ३४ हजार पेश्की फछ्र्याैट समेत नगरी २० लाख खर्च गरेकोमा निर्माण गरेको विल भरपाई अनुगमन प्रतिवदन छैन । विभिन्न कार्यक्रममा १ लाख ४३ हजार ७ सय ४४ रुपैया भत्ता र मर्मत शिर्षकको बेरुजु देखिएको छ ।
भत्ता बापत १ लाख ७३ हजार ६ सय ४० र मर्मत शिर्षकको ९ सय ९३ हजार रुपैया रहेको छ । फिल्ड भत्ता बापतको १ लाख २५ हजार २ सय ५० रुपैया बेरुजु छ । पोस्ट हार्भेस्ट र कस्टम हायरिङ्ग किसान समुहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनि ट्रिलर पावर ट्रिलर प्रेसर लगायत मेशिन उपलब्ध गराउँदा असार १९ गते विज्ञापन प्रकाशन गरी असार २५ गते ७ दिनको म्याद भित्रै खरिद गरि वितरण गरिएको भन्दै उक्त सामान ऐन र नियम विपरित भएकोले अनगुमन गर्न निर्देशन दिईएको छ ।
‘लेखापरिक्षणका क्रममा कागजात तथा विल फेला नपरेका कारण धेरै रकम बेरुजु देखियो’–प्रमुख दिपक पौड्याल बताए । लेखा परिक्षणका क्रममा सैद्धान्तिक कुरा धेरै भएको पौड्यालले बताए । ‘यो अन्तिम लेखापरिक्षण होईन, ३५ दिन भित्र लेखापरिक्षणका क्रममा देखिएका सबै कुराहरुका कागजात खोज्ने क्रम शुरु भएको छ’–पौड्यालले भने–‘अन्तिम लेखापरिक्षणमा त्यति धेरै रकम बेरुजु देखिदैन ।’
लेखा परिक्षणमा त्यसरी गरिएको सामान खरिद र हस्तान्तरणबाट किसान लाभान्वित नहुने स्पष्ट पारिएको छ । १ करोड २८ लाख ३६ हजार ७ सय ५० रुपैयाबाट १२ वटा कृषक समुहलाई सामाग्री वितरण गरिएको उल्लेख गरिएको छ । साना किसान सहकारी संस्था पाँचखालको प्रेसर कम्वसी हार्भेस्ट र राईस मिल पावर ट्रिलर मिनि ट्रिलर आलु ग्रेडिङ्ग मेशिनको अनुदान बापत ९९ लाख २९ हजार भुत्तानी गरेकोमा ३६ लाखको विल पेश गरी ५० प्रतिशत अनुदान दिनु पर्नेमा ११ लाख २९ हजार बढी भुक्तानी गरिएको छ । भिमसेन कृषक समुहलाई आलु ग्रेडिङ्ग मेशिनका लागि ड्याङ्ग बनाउन १७ लाख ७० हजार ३ सय ७५ भुक्तानी गरिएको छ ।
गौरव आधुनिक कार्य औजार तथा मेशिनरी सप्लायर्स बनेपालाई अनियमित रुपमा २ लाख ९४ हजार ६ सय ५० रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । यान्त्रिकरण गोष्ठी तथा अन्य गोष्ठीका नाममा रमेश निरौला कर्मचारीले पहिलो पटक ३ लाख ६० हजार पेश्की लिएर फछ्र्याैट गरेका छैनन भने रामदरेश यादव लगायतका कर्मचारीका नाममा लाखौ रुपैया पेश्की छ । कार्यक्रम नै नगरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको विल भरपाई राखेको तर कार्यक्रममा सहभागिहरुको उपस्थिती नभएको भन्दै लेखा परिक्षणका क्रममा तत्काल उत्त रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिईएको छ ।
कृषक भ्रमणका नाममा ४ लाख, माटो परिक्षणका नाममा १ लाख १५ हजार र भ्रमण खर्चका नाममा भएको १३ हजार ७ रुपैया बेरुजु देखिएको छ । कृषि चुन खरिदमा १ लाख ७० हजार ४ सय ५० बेरुजु देखिएको छ । कृषि चुन तथा प्राङ्गारिक मल खरिद ३ लाख ४८ हजार ७ सय ५० रुपैया र सामान खरिद दिवस स्याङ्गतानका नाममा पेश्की १ लाख समेत गरी ४ लाख ४८ हजार ७ सय ५० खर्च भएकोमा देउराली उर्वरा कृषि चुन तथा शक्ति ग्रिड उद्योग प्राली काठमाडौबाट मल तथा चुन खरिद गरेको मध्ये १ लाख ७० हजार ४ सय ५० अनियमित भएको हो ।
विज्ञ महेन्द्रमान श्रेष्ठलाई विज्ञता हासिल गरेको भन्दै १ लाख २० हजार भुत्तानी गरिएको छ । उनको विज्ञता के हो ? त्यसले के फाईदा ग¥यो ? सम्झौता गरी रकम बुझाएको बाहेक अन्य केहि कागजात उपलब्ध छैन । गोष्ठीमा सहभागि नभएका १२ जनालाई ६ सयका दरले र ३९ जनालाई १३ सयका दरले भत्ता उपलब्ध गराईएको छ । ६७ हजार ६ सय भुक्तानी अनियमित भएको देखाईएको छ । कर्मचारीहरुका नाममा १ लाख ७० हजार ४ सय ५०, १७ लाख २१ हजार ५ सय र १ लाख २५ हजार २ सय ५० रुपैया पेश्की लिई अनियमित गरेको उल्लेख छ ।