मुलुकमा जताततै अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको खबरहरु बारम्बार आइरहेका छन् । केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म नै अनियमितता बढेको छ । तथ्यांकले पनि नेपालमा पछिल्लो वर्ष अनियमितता, भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । तर, सरकारले अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको खबरले मुलुकमा कतिसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
सरोकारवाला निकायको अनियमितताकै कारण बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी योजना सम्पन्न हुने मिति पनि पछि धकेलिँदै गएको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य अघि बढाउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवको दोहोरी नै चलेको छ । मन्त्रीले सचिवको कारण काम हुन नसकेको र सचिवले मन्त्रीको कारण काम नभएको भन्दै एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने काम भयो । वास्तवमा यस आयोजनामा के भएको हो भन्ने छानबिन हुन सकेको छैन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पटक–पटक भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनै नदिने भनिरहेका छन् । जताततै मौलाएको भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबरबारे अनिभिज्ञ भएजस्तो प्रधानमन्त्रीले रोक्नको लागि कुनै कडा कदम चालेका छैनन् । आलोचना सुन्नै नरुचाउने स्वभाव रहेको वर्तमान सरकारले सुशासनका जति चर्को कुरा गरे पनि व्यवहारतः त्यो भएको छैन । केन्द्रीय तहबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै मौलाइसकेको छ । विकासे अड्डा मात्र हैन न्यायालय, अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायहरुसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिसक्दा पनि सरकार थाहा नपाएझँै गरिरहेको छ ।
संवैधानिक अंगहरुको नेतृत्वमा मात्र हैन, हरेक निकायको नेतृत्वमा राजनीतीकरण गरी तेरो–मेरो छुट्याएर नियुक्ति दिने गरिँदै आएको छ । मुलकका प्रायः सबै अंग राजनीतिक दलको भ्रातृ निकायजस्तो बन्दै गएको देखिन्छ । यस कारण पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार एवम् अनियमिततामा मूकदर्शक बन्ने गरेको पाइन्छ । वाइडबडी काण्ड त्यसै सेलाउँदै गएको छ । टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा भ्रष्टाचार भएको खबर आइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन चाहेको हो भने आफ्नो–अर्काको नभनी सतहमा आएका खरहरुमाथि गम्भीर निगरानी राख्नुपर्छ र तुरुन्त सत्यतथ्य बुझी छानबिन गर्नुपर्छ । आलोचना सुन्न र सही÷गलत छुट्याउन सक्नुपर्छ । सरकारको गलत कामको खबर सुन्नै नचाहेपछि सुधार गर्न सकिँदैन । आफूले भनेको मात्र सही, अरुले भनेको गलत भन्ने ढंगले अघि बढ्दा समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुँदैन । अतः केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको कुरालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।