कांग्रेस कानमा तेल हालेर बसेको छ

रोमी गौचन थकाली पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ । उहाँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यसअघि बनेको सरकारमा वाणिज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०५६ सालको निर्वाचनमा मुस्ताङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित उहाँले पार्टीमा देखिएको बिबाद र अन्तरसंघर्षले पार्टीलाई मात्र नभएर देशलाई नै समस्यामा पारेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले देशमा आइपरेका हरेक समस्याको सही निकास दिँदै आएको बताउने थकाली वर्तमान सरकार र सरकार नेतृत्वको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गतिबिधि जनताको अहितमा भएको तर्क गर्नुहुन्छ । जनताले नेकपालाई पत्याएर २ तिहाई बराबरको मतदान गरे पनि त्यसअनुसारको व्यवहार नदेखिएको भन्दै सरकारलाई सचेत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँ पार्टीको नेतृत्वले पनि जिम्मेवार ढंगले काम गर्न नसकेको र जिम्मेवार र इमान्दार नेता तथा कार्यकर्तालाई अवसरबाट बञ्चित गरिएकोमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले अब चुपचाप लागेर बस्नुहुँदैन भन्ने उहाँ परराष्ट्र सम्बन्धका पनि जानकार हुनुहुन्छ । सत्तामा हुँदा वा नहुँदा पनि जनताको पक्षमा लागिरहेको भन्ने उहाँले मुस्ताङमा सडक, बिजुली, खानेपानीका साथै अन्य बिकासमा अरुभन्दा बढी नै योगदान गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । सरकारले २ छिमेकी देशसहित अन्य मित्र राष्ट्रसँग समन्वय र सहकार्य गरेर जान नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास जित्न नसकेको भन्ने उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको कुराकानी–

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
झट्ट हेर्दा देशमा ३ तहको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन भएर सबैले काम गर्न थालिसकेका छन्, यो सकारात्मक कदम हो । संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न तीन तहका निकायबीच जिम्मेवारी, अधिकार र कर्तव्यका बीचमा देखिएका बिबाद समाधान हुनसकेको छैन ।

केन्द्रीय संसदले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, कानुनहरु समयमै नबनाइदिँदा एकआपसमा तिक्तता, कटुता बढेको छ । प्रचण्ड बहुमत लिएर आएको सरकारले जनताका चाहनाअनुसार काम गर्ला भन्ने जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

सरकारले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो ?
एकीकृत भएको पार्टी नेकपा र वर्तमान सरकार जनचाहनाअनुसार चल्न नसकेको गुनासो आएको छ । सरकार आफ्नो दायित्वमा पूर्ण रुपमा असफल भएको देखियो । सरकार निर्माण भएको ९ महिना भएको छ तर ‘मनिङ सोज द डे’ भनेझैं यो अवधि सरकार र संसदको समय अनाहकमा खेर गएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भिन्न मत राख्नेलाई खेदो खन्ने, जनताको विरोध र आलोचना नसहने दिशामा सरकार गएको छ । जबसम्म सबैको मतको सम्मान हुन सक्दैन तबसम्म जनताको बिकास र प्रगति पनि सम्भव छैन ।

स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने शैली सुहाउँदो छैन । २००७ सालपछिको कुरा गर्ने हो भने २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारले आफ्नो कार्याकालमा केही गर्न खोजेकै हो तर त्यो सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन । यो सरकारले आप्mनो पार्टी र सरकारको छबिमात्र बिगारेन यसको साथै आफैंमा दिशाहीन पनि छ ।

समाजका हरेक तह र तप्कामा व्यापक राजनीतिकरण हावी छ । मुलुकलाई सम्वृद्धतिर लैजाने कुनै पनि कार्यक्रम अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । हावादारी गफमा सरकार र नेकपा रमाएकै कारणले आम नागरिकका सानाभन्दा साना समस्या र जनचाहनालाई परिणाममुखी बनाउन नसक्नु सरकार र पार्टीको लागि दुर्भाग्य हो । नेकपा र सरकारभित्र राजनीतिक, सैद्धान्तिक र आर्थिक बिकासका कार्यक्रमहरु अन्यौलपूर्ण रहेकाले नै यो सरकार र पार्टी पूणतः असफलताको दिशातिर गइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

९ महिने कार्यकालको समीक्षा नै गर्नुपर्दा के भन्ने ?
बिगतदेखि अहिलेसम्म केलाएर हेर्ने हो भने पनि यसबारे थप भनिरहनु पर्दैन । म त बिपक्षी पार्टीको मान्छे गलत नै भयो भन्न सक्छु तर यथार्थ धरातलमा जाने हो भने स्वयम् नेकपा पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु गुञ्जन थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेटले नै बाँकी रहेका ४ वर्षमा कस्तो बजेट आउला भन्ने लगभग पुष्टि भइसकेको छ । कम्युनिस्ट बिचार पटक्कै नबोक्ने तर कम्युनिस्ट भन्न नछोड्ने कारणले वर्तमान संबिधानले परिकल्पना गरेअनुसारको उदार समाजबादी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ न त लाग्न खोजेको नै देखिन्छ ।

सरकारले बहुचर्चित सुन काण्डमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सकेको छैन, निर्मला पन्तको हत्यारालाई कानुनी कारबाही गर्न सकेको छैन ।

महासमितिले कसैका लागि पद र प्रतिष्ठा जोगाइदिने भन्दा पनि आगामी दिनका लागि पार्टीले लिने नयाँ दिशाबारे गहन छलफल गर्नुपर्छ।

एमाले र माओबादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी साँच्चै कम्युनिस्ट हुन सक्छ कि सक्दैन ?
सर्वहारावर्गको अधिनायकबादको नेतृत्व भन्नेहरुले चरम पुँजीबादी दलालहरुको चाकडी र चाप्लुसीमात्र गरेका छन् । संबिधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्वतन्त्र न्यायापालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको स्वतन्त्र रुपले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार कुनै न कुुनै बहानामा संकुचित प्रयास गर्नु सबैभन्दा ठूलो भुल हो ।

बर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा साँच्चिकै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो भने उनीहरुले परिल्पना गर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रस्तावलाई दुई तिहाई सरकारले ऐन कानुन पास गरेर कम्युनिस्ट समाजबाद लागु गर्न खोजेको भए प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने हामी नेपाली कांग्रेसलाई पनि २०७२ सालको संबिधानको सुरक्षित गर्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अझ प्रखर बनाउन ठुलो चुनौती मिल्थ्यो तर दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रको लागि ७० वर्षभन्दा बढी संघर्ष गरेको पार्टी अहिले कानमा तेल हालेर बसेको छ । प्राबिधिक रुपमा नेकपा गठन भएको भए पनि भिन्नै पृष्ठभूमि र कार्य नीति र राजनीतिक प्रस्ताबबाट मौलाएका २ कम्युनिस्टहरुको एकीकरण प्रभावकारी रुपमा देखिएको छैन ।

भनेर मात्र एकता हुने होइन त्यसअनुसारका व्यवहार देखिएका छैन । अहिले उनीहरुले जहाँताँही एकआपसमा भागबण्डा गरेका छन् र मिलिजुली खाएका छन्, बाहिर भनेर र जनता अल्मल्याएर अब यसरी धेरै दिन टिक्न सक्दैन । आगामी राजनीतिक दिशा के हुने हो भनेर नै उनीहरु स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । यी २ समूहबीचमा अन्तरसंघर्ष झन् चर्किएर जाने छ ।

कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा भएर पनि भूमिका प्रभावकारी खेल्न नसकेको र सरकारले जे गरे पनि चुपचाप लागेर बसेको भन्ने आलोचना छ नि ?
कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि १४ वर्ष जेल जिबन बिताएका र सशस्त्र संघर्षबाट खुला राजनीतिमा आएका नबनिर्मित नेकपाको यो नेतृत्व विश्वको कम्युनिस्ट आदर्श र सिद्धान्त अनुसार नेपालको राजनीतिक ढाँचालाई पनि संसदमार्फत पुनसंरचना गर्नेतर्फ यो सरकार उन्मुख भएको भए यो सरकारलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्थ्यो ।

तर आवरणमा कम्युनिस्ट नारा लाइरहने, राज्य सञ्चालनमा पुँजिबादी कमिशनखोरहरुको संयन्त्रबाट चलिरहनु र त्यो जालोलाई बर्तमान सरकारले तोड्न नखोज्नु राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य बनेको छ । हतारमा आत्तिएर कांग्रेस नबुझिकन कसैको बिरोधमा गइहाल्दैन । जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्ष भएकाले सरकारलाई सकारात्मक दिशामा लाग्न र जनताका हक अधिकारको सदैव रक्षा गर्न आग्रह गर्दछ ।

अब देश बिकासको लागि कसले के गर्नुपर्छ ?
सरकारले गरे सम्भव छ त्यसमा जनताको पनि समर्थन चाहिन्छ । राम्रो कामको समर्थन भएको छ । तर आफू काम नगर्ने, जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्ने अनि अरुलाई गाली गरेर चाँहि देश बन्न सक्दैन ।

सरकारको भिजन ‘क्लियर’ भएन । देश बचाउने एकमात्र असल उपाय भनेको चर्का नारा लाएर र जनतालाई झुक्याएर सत्तामा पुग्नुभन्दा यथार्थ धरातल टेकी संबिधानले परिकल्पना गरेको र निर्दिष्ट गरेको दिशामा कानुनी राज्यको मान्यता अनुरुप राज्य सञ्चालन गर्न चाहेमा बिकासले गति लिन सक्छ । अनिमात्र उनीहरुले भनेजस्तो ‘सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपाल’ को यात्रा अघि बढ्न सक्छ ।

सरकारले बहुचर्चित सुन काण्डमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सकेको छैन, निर्मला पन्तको हत्यारालाई कानुनी कारबाही गर्न सकेको छैन, ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्दा पनि अझै कतिपय प्रदेशमा नाम राख्न र सदरमुकाम घोषणा गर्न सकेको छैन, यसमा त कांग्रेसको कुनै अवरोध छैन नि ? गर्नेपर्ने काम तत्काल नगर्ने अनि सम्भव नहुने कामचाँही अहिले नै गरिहाल्छु भनेर कामै नगरी विज्ञापन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । गरेपछि जनताले देख्ने हुँदा त्यसरी नै जनताको मन जिते राम्रो हुने हो तर त्यतातर्फ सरकार र पार्टी जान सकेनन् ।

जनता, किसान र व्यवसायीहरुलाई राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साटो धान्नै नसक्ने गरी करको भार थोपरिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकारको जनताको होइन र पक्षमा पनि छैन । जनविरोधी क्रियाकलापको विरोधमा प्रतिबाद गर्नु र सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउने कांग्रेसको जिम्मेवारी कतै कमी भयो कि भन्ने गुनासोलाई कांग्रेसले सुन्नुपर्छ ।

गाउँगाउँमा टोलटोलमा निधार खुम्चिएका किसान, खाली खुट्टा हिँड्ने नागरिक र अन्य सर्वसाधारणले जतिसकै अप्ठेरो अवस्थामा पनि पार्टी जोगाएर बसेका छन् तर केन्द्रमा भने देखिएको बिबाद र अन्तर संघर्षले पार्टीलाई नराम्ररी पिरोलेको छ । पार्टीले गुटबन्दीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ चासो दिनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा बिजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति बनाएपछि बिबाद भएको छ त्यसरी ल्याउन मिल्ने हो ?
हिजोका दिनमा उहाँ पनि हाम्रै पार्टीमा बसेर धेरै काम गर्नुभएको मान्छे हो । सभापतिले गच्छदारजीलाई उपसभापति बनाउनुभयो यो एउटा पाटो हो त्यसमा पनि केही बाध्यता होलान् तर पार्टीभित्र छलफल गरेर यसो गरौं भनेको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो पछि महासमिति वा अन्य कुनै बैठकबाट अनुमोदन गराइदिएको भए यसरी आलोचना गर्ने बाटो बन्द हुने थियो ।

कांग्रेस बहुलबादमा विश्वास राख्ने पार्टी हो । कांग्रेसले आफूभन्दा भिन्न बिचार राख्नेको पनि कुरा सुन्ने गर्छ । जनताको कुरालाई सुनेर प्रत्यक्ष छलफल र अन्तरक्रिया गर्दछ, त्यसबाट निस्किएको निश्कर्षलाई पार्टीले सम्मान गर्ने गर्दछ, यो नै राम्रो बिशेषता हो । कांग्रेसले प्रजातन्त्रप्राप्तिको आन्दोलन र लोकतान्त्रिक चरित्रलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो भने मुलुकमा लोकतन्त्र रहने छैन । लोकतन्त्रबिनाको राष्ट्रियता र राष्ट्रियताबिनाको सार्वभौम नेपालको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको हुन लागेको महासमिति बैठकले के गर्ला ?
बैकठले सघन रुपमा धेरैवटा विषयमा छलफल गर्नेछ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार पार्टी सञ्रचना बनाउने मुख्य काम हुने छ । महासमितिले कसैको लागि पद र प्रतिष्ठा जोगाइदिने भन्दा पनि आगामी दिनका लागि पार्टीले लिने नयाँ दिशाबारे गहन छलफल गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका ब्यक्तिहरुको संघर्षका पाटहरुहरुबारे सिर्जनशील युवाहरुमा ती बिचारहरु अभिमुखकीरण गराउनुपर्ने चुनौती हामीसँग छ ।

गुट–उपगुटमा रमाएका र आफ्ना नजिकका मान्छेलाई अवसर दिनुभन्दा पनि पार्टीभित्र संघर्ष गरेका र पार्टीकै लागि भनेर मरिहत्ते गरेकालाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर पार्टीको हितमा सोच्नु आजको आवश्यकता हो । तर यी सबै कुरा बिर्सिएर भर्खर पार्टी प्रवेश गरेका, कसैको नजिक भएकै भरमा टिकट पाएका र अन्य ढंगबाट आएकाले पार्टीलाई नराम्ररी सताएका छन्, यसबारे जसले पनि कुरा नचपाई बोल्नुपर्छ । कामै नगरी पद पाउने, पार्टीकै मान्छे नभई सांसदको टिकट पाउने प्रचलन बढयो भने कांग्रेस रहन्छ कि रहँदैन, राजनीतिक संस्कार र चरित्र स्थापित हुन्छ कि हुँदैन त्यतिबेला सोच्नुपर्ने बेला आउँछ तर त्यो समय ढिलो भइसकेको हुन्छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाल सफल कि असफल ?
यसलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । १–२ वटा घटना र कारणमात्र हेर्ने हो भने सही जवाफ नआउन सक्छ त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने ३ तहको निर्वाचन गराउन उहाँ सफल हुनुभयो । समग्र कार्यकालको अहिलेसम्मको कुरा गर्दा धेरै प्रश्नहरु उठे । गुट र उपगुट प्रचण्ड रुपमा नै देखापरे । जनमानसमा पार्टीको धारणा र बैचारिक दृष्टिकोण धरातलसम्म पु¥याउन नसकिएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

तपाई परराष्ट्र सम्बन्धको पनि जानकार हुनुहुन्छ, सरकारले भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुधारे भनेको छ यतिले मात्र देशको हित हुन सक्छ ?
नेपाली समाजको रुपान्तरण गरी जनताको बिकास र सम्बृद्धिको लागि हिजोका दिनमा २ छिमेकी देश र अरु देशहरुबाट जुन सहयोग र समन्वय भएको थियो त्यसलाई यो सरकारले आफ्नै कारणले गुमाएको हो कि जस्तो देखिन्छ । सरकारले सबै देशसँग अन्तर सन्तुलन कायम गर्दै जानेतर्फ ध्यान दिएको छैन । सरकारको यस्तो पाराले परराष्ट्र नीति चल्दैन ।

परराष्ट्र नीति सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । नेपालको प्रशासनिक क्षमता, कुटनीतिक र राजनीतिक क्षमता विश्वसनीय र भरोसायोग्य बन्न सके अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट नेपालले धेरै सहयोग र फाइदा लिन सक्छ ।

अन्त्यमा देश र जनताको बिकासका लागि के सन्देश दिनुहुन्छ ?
यो लोकतान्त्रिक संबिधानलाई सबल बनाउन, सफलतापूवर्क कार्यान्वयन गर्न, हिजो आन्दोलनका दिनमा जनताप्रति जुनसुकै पार्टी र नेताले दिएको आश्वासन पूरा गर्न, बाँडिएका सपना पूरा गर्न सबै दल र नेताहरु इमान्दारिताका साथ लाग्नुपर्दछ ।

दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताका आधारमा सबैको अस्तीत्वको सम्मान गर्दै २ तिहाइको आडमा बनेको सरकार भन्दै कसैले पनि घमण्ड प्रदर्शन नगरी सबैलाई समान ढंगले हेरेर विपक्षी वा आलोचकको पनि कुरा सुनेर जाने हो भने देशको बिकास सम्भव छ । यही दिशातिर लाग् म सबैलाई आग्रह गर्दछु । देश बने सबैको बिकास र उन्नति हुने भएकाले साझा मतका साथ यो अभियानमा लाग्नसमेत अनुरोध गर्दछु ।