प्रशान्त वली, काठमाडौं
प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले पार्टी कार्यालयदेखि दैनिक गतिविधि सञ्चालनको मुख्य आर्थिक स्रोत लेबी नै भएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो मुख्य आर्थिक स्रोत सांसदको लेबी र कार्यकर्ता सदस्यता शुल्क भएको सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाबी छ।
तर हाइकमान्डको म्यान्डेटअनुसार पार्टी सञ्चालनका लागि लेबीबारे ठोस धारणा आउने सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाका १ सय २१ जना सांसदबाट मासिक १३ हजार रुपियाँका दरले १५ लाख ७३ हजार रुपियाँ संकलन गर्दै आएको थियो।
तत्कालीन एमाले तथा हालका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चौधरीले भन्नुभयो– ‘संगठित सदस्यको लेबीबाट एमालेकोे दैनिक आम्दानी झन्डै ४ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने गथ्र्यो। अब कसरी लेबी उठाउने भन्ने निर्णय निकट भविष्यमै हुन्छ।’
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि हाल सो पार्टीमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी २ सय १३ सदस्यहरू छन्।
तत्कालीन एमालेले पार्टी सदस्यहरूबाट एकता नहुँदा मासिक १५ रुपियाँ लेबी उठाउँदै आएको थियो। जसमध्ये ५ रुपियाँ तल्लो कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई दिँदै आएको एमाले आर्थिक विभागले जनाएको छ। लेबीस्वरूप केन्द्रीय सदस्यले १ सय रुपियाँका दरले उठाउँदै आएको तत्कालीन पार्टीका केन्द्रीय सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्यहरूबाट १५ रुपियाँ, केन्द्रीय सदस्यहरूबाट १ सय रुपियाँ र सांसद तथा मन्त्रीहरूबाट १ जना बराबर १० हजार रुपियाँ मासिकरूपमा उठाउने गरिएको पार्टी कार्यालयका तत्कालीन मुख्य सचिव प्र≈लाद बुढाथोकीले बताउनुभयो।
पार्टी सदस्यहरूबाट उठाइएको रकममध्ये २० प्रतिशत केन्द्रमा र ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाइने गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सांसदबाट मासिक १० हजार रुपियाँ संकलन गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूबाट लेबीस्वरूप मासिक १० हजार रुपियाँ संकलन गर्दै आएको सो पार्टीका प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद पार्वता डीसी चौधरीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
यसरी हेर्दा सो पार्टीबाट ७६ जना सांसद्बाट मासिक ७ लाख ६० हजार रूपियाँ संकलन हुँदै आएको छ। कांग्रेसले पार्टी चलाउनका लागि कृयाशील सदस्यहरूबाट मासिक १ सय ५० रूपियाँ लिँदै आएको छ। संकलन भएको रकममध्ये केन्द्रले ४० प्रतिशत र जिल्लाले ६० प्रतिशत रकम पाउने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी चौधरीले बताउनुभयो।
नयाँ सदस्यका लागि २ सय रूपियाँ र पुरानो सदस्यका लागि १ सय रूपियाँ संकलन गर्ने कांग्रेसले प्रावधान बनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो ठूलो राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रवक्ता प्रमोद शाहका अनुसार १९ जना प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले मासिक १० हजार रूपियाँ पार्टीलाई बुझाउँदै आएकोे। उहाँले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘महाधिवेशन हुन नसक्दा पार्टीले सदस्यता शुल्क उठाउन सकेको छैन। सांसदबाट उठेको रकम १० जना कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि दैनिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं।’
संघीय समाजवादी फोरमको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै लबी, सदस्यता शुल्क र चन्दा हो। सो पार्टीमा हाल २ सय ५० केन्द्रीय सदस्य छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले अनिवार्य १ सय रूपियाँ उठाउनुपर्ने सो पार्टीका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले बताउनुभयो।
संघीय समाजवादी फोरममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १८ सदस्य छन्। राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले नियुक्तिको प्रकृति हेरी तलबको केही प्रतिशत रकम पार्टीको खातामा जम्मा गर्ने गरेको पार्टी स्रोतले बताएको छ। संकलन भएको रकम पार्टी कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रकाशन र कर्मचारी तलबका लागि पैसा खर्च हुने गरेको छ।