ईश्वरराज ढकाल ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सूचनाको वर्गीकरण गरी अति गोप्य भनिएका सूचना लुकाउने प्रयास गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकअनुसार आवश्यकताको आधारमा सूचना माग गर्नेलाई सूचना उपलब्ध गराउन उल्लेख गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले भने सूचनाको वर्गीकरण गरी दिन मिल्ने मात्रै सूचना उपलब्ध गराउने र दिन मिल्ने भए पनि केही सूचना लुकाउने तयारी गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा नेपाली नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना पहुँच र सूचना पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार सूचना माग गरेमा सूचना अधिकारीले तत्काल सूचना दिन मिल्ने भए २४ घण्टाभित्र र लिखित निवेदन पाएको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। यदि सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना नदिएमा प्रमुखसमक्ष अर्को निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ।
तर मन्त्रालयले भने अधिकांश सूचनालाई वर्गीकरण गरी सूचना लुकाउने नियत अघि सारेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका २१ शाखा र १९ निकायको बैठकले सूचना वर्गीकरण गरी अधिकांश सूचना दिन नमिल्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको योजनाअनुसार विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम जारी गरिएका विद्युतीय हस्ताक्षरको निजी साँचो, विद्युतीय क्रियाकलापसम्बन्धी सर्टिफिकेट जेनेरेसन, सूचना प्रणालीसम्बन्धी सर्भर र नेटवर्क, पहुँच नियन्त्रण प्रणाली, परीक्षामा मर्यादा कायम राख्न गोप्य राख्नुपर्ने प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका र परीक्षासम्बन्धी विषयहरू, कुनै निकायबाट कुनै ऐन वा सन्धीको मस्यौदा तर्जुमा प्रतिक्रियाका लागि प्राप्त भई दिइएको परामर्श, कुनै निकायलाई उपलब्ध गराइएका कानुनी प्रशासनिक वित्तिय वा अन्य रायलगायतका विषयका सूचना दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै कुनै कसुरमा जाहेरवाला, उजुरीकर्ता, सुराकी वा साक्षीले गोप्य राख्न चाहेको व्यक्तिगत विवरण, कसुरको अनुसन्धानको क्रममा निगरानी राख्न, सूचना संकलन गर्न वा अनुगमन गर्न खटाएका व्यक्तिको परिचय र विवरण, अनुसन्धान, न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकाय र अदालतबाट परीक्षणका लागि प्राप्त भएका नमुना परीक्षणको नतिजा तथा सम्बन्धित पक्षको पहिचान, लागत गणना र उत्पादन समिश्रण, सरकारी निकायको सरकारी स्वमित्वको ठेक्का, सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा भएका संस्थानका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन सम्बन्धी अंकलगायत विषयका सूचना दिन नमिल्ने गरी योजना तयार पार्न लागेको छ। सबै निकाय र शाखाका सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गर्दा पर्न सक्ने असरको विषयमा बोलेका थिए।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता, उत्तरपुस्तिका परीक्षक र सम्परीक्षकको नाम थर, व्यक्तिगत सूचना, उत्तरपुस्तिकाहरू, नतिजा प्रकाशनअघिका परीक्षासम्बन्धी विवरण, प्रयोग नभएका प्रश्नबैंक, शिक्षा विभाग, माल सामान निर्माण कार्य र सेवा र सेवा खरिदसम्बन्धी उजुरीका कागजात, आर्थिक अनियमितता र प्रशासनीय कमजोरीसम्बन्धी उजुरीका कागजपत्र, शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअन्तर्गतका शिक्षक र कर्मचारीको विवरण, कर्मचारीको कार्यसम्पाद मूल्याङन, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, व्यक्तिगत विवरण, निर्णय प्रकृयामा रहेका विषयहरू र अनुसन्धान तहकिकातको प्रकृयामा रहेका विषयहरूको सूचना दिन नमिल्ने विषयहरूमा राखिएको छ।
मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सूचना वर्गीकरण गरी तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न सबै सूचना अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले सूचना दिन मिल्ने र नमिल्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै निकायका सूचना अधिकारीसंग छलफल गरेका छौं ती निकायले आफूले दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचनाका बारेमा लिखित पत्र पठाउनेछन्।