पुरुषोत्तम घिमिरे
कालिञ्चोक–४, दोलखा
पृष्ठभूमि
संघीयताको मूल ध्येय शक्ति, विधि र संरचनाको विकेन्द्रीकरण हो। यसले अवसर, समतामा आधारित न्याय र राजनीतिक स्थिरतालाई आधार स्तम्भका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। यसले भौगोलिक र जनसंख्याको अवस्थिति विश्लेषण गर्न जरुरी छ। अवसरभित्र पहुँच (जो सर्वसुलभ हुनुपर्छ भनिन्छ) र उपलब्धिमूलक विकास (जसलाई एक्काइसौँ शताब्दीमा राजनीतिको मियो भनिन्छ) पर्दछन्। नेपालमा पहुँचमा आधारित राजनीतिको प्रधानता रहेकाले मुकाम तोक्ने राजनीतिले सबैलाई गर्माएको छ। विकास भए पुग्छ, यसले पहँुचलाई सरल बनाउँछ, उपलब्धिलाई पनि सुनिश्चित गर्छ भन्ने मत पनि छ। यस्ता मतानुयायीहरूले सीमित संरचना र पहुँचका आधारमा विकासलाई लतार्ने गर्दछन्। अतः धेरै पहुँच भएको र तुलनात्मक रूपमा विकसित स्थानलाई मुकाम तोकिए पहुँच र विकास अन्यत्र जाने सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ।
समतामा आधारित न्यायले सबैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हो। विकसित र पहुँच भएका स्थानले पुनः अवसर पाए पिछडिएकाले कहिले पाउला ? विकसितलाई अझ विकसित गर्र्नु संघीयता मूल मर्म होइन। मुकाम वा केन्द्र तोक्दा बसाइसराइँ तीव्र हुने गर्दछ। बसाइसराइँले शक्ति, विधि र संरचनाको केन्द्रीकरण पनि गर्दछ। यस्तो अवस्थामा राजनितिक सन्तुलन कायम गर्न अति नै कठिन हुन्छ। समाजको संरचना र सोच चलायमान रहँदा विरोध धेरै भइरहन्छ। विभिन्न विपत्तीमा एकैपटक सबै पक्ष ध्वस्त भइदिन्छन्। विरोध भए पनि, विपत्ती आए पनि वा अन्य कुनै कारण भए पनि केन्द्र वा मुकाम प्रभावित हुने गर्दछ। अतः केन्द्रभित्रका नै शक्ति, विधि र संरचनाको विकेन्द्रीकरण हुने गरी स्वस्थ बहस हुनु सान्दर्भिक हो।
प्रभाव
संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको केन्द्र वा मुकाम तोक्दा धेरै कुराको ख्याल राख्नुपर्छ। जनजीविकामा आधारित सेवा र सुविधा जनसङ्ख्याका आधारमा र पहुँच एवम् प्रशासन प्राकृतिक न्यायका आधारमा हुने अभ्यास विकसित मुलुकबाट सिक्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बजार जस्ता अत्यावश्यकीय पक्ष जनआवादी भएका स्थानमा हुन जरुरी हुन्छ। यसर्थ विद्यालय, कलेज, अस्पताल, प्रहरी चौकी, बजार, होटेल जस्ता पक्ष यसका देखिने संरचना हुन्। अतः यस्ता कुरा केन्द्र वा मुकाममुखी भए यसले जनसंख्याको सन्तुलित वितरण, अवसर र पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यो विकेन्द्रकरणको सोच नभई केन्द्रीकरणको सोच पनि हो। यसले विकासलाई जनमुखी नबनाई बजारमुखी बनाउँछ। फलतः उपलब्धिमूलक विकासको सट्टा परावलम्बी अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाउँछ। परनिर्भर बजारले महँगीलाई मलजल गर्छ।
सामाजिक बनोट, एकता र बललाई प्रभावित एवम् उपयोग गर्न केन्द्र वा मुकाम तोक्ने प्रचलन भएको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाह यस रणनीतिमा अब्बल देखिन्छन्। भक्तपुरका केही राजनेतामा पनि यसप्रतिको सचेतता पाइएको अवस्था छ। काठमाडौँमा राजधानी राखी तीव्र बसाइँसराइसँगै यसको भाषा, संस्कृति तथा संस्कारको आदानप्रदान, एकता र बलको प्रत्यक्ष नियन्त्रण एवम् निर्देशन गर्न उनी सफल देखिन्छन्। यसर्थ हामीले इतिहासलाई गम्भीर ढंगले मनन गरी अघि बढ्न जरुरी छ।
संघीयता उत्पीडित र उपेक्षितलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने ध्येयका साथ आएकाले कालिञ्चोक गाविसमा पछि परेकादेखि अग्र मोर्चामा रहेकासम्मलाई समेट्ने गरी केन्द्र वा मुकाम तोक्दा सबैको अपनत्व हुन सक्छ। अल्पमत, बहुमत, पहुँच वा अभ्यासले यी सबैलाई समेट्न सकेको देखिँदैन। अपनत्व लिनेभन्दा असन्तुष्टि प्रकट गर्ने धेरै भएको अवस्थामा त यो अझ पेचिलो बन्न पुग्छ।
अवस्था विश्लेषण
कालिञ्चोक गाउँपालिकाका सुन्दावतीदेखि सुनखानीसम्मको क्षेत्र, लापिलाङ आसपासको क्षेत्र र लामिडाँडादेखि बाबरेसम्मको क्षेत्र विशेष चर्चाका क्षेत्र हुन्। सुन्दावतीदेखि सुनखानीसम्मको क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा बजार, उत्पादन (औद्योगिक), पर्यटन जस्ता प्रचुर सम्भावना रहेका छन्। चरिकोटको हावापानीभन्दा उपयुक्त, धार्मिक तथा सांस्कृतिक भूमि भएकाले यसलाई विकासकेन्द्रित संरचना र आधारभूमि तयार गर्ने सम्भावना रहेको छ। यस क्षेत्रका जनसङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा शिक्षित, लगानीकर्ता बन्न सक्ने तथा विकासवादी प्रशासनको अनुभव भएकाले यहाँ प्रशासनिकभन्दा विकासवादी सोच राख्नु सान्दर्भिक मानिन्छ।
लापिलाङ आसपासको क्षेत्र दोलखा जिल्लाकै गौरवका रूपमा रहेका थामी जातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो। हामीले यस जातिको विकास र पहिचानलाई संरक्षण गर्न चुक्नु हुँदैन। यहाँ थामी जातिलाई बसाइसराइँको मारबाट जोगाउनुपर्छ। गोर्खा र भक्तपुरले सिकाएको पाठ मनन गर्नुपर्छ। पुस्तौँपुस्तासम्म उनीहरू सन्तुष्टि, उन्नति, संरक्षण र पहिचान रहने गरी भिन्न कोणबाट विकास गर्नुपर्छ। हालको क्षणिक लाभको मारबाट जोगाउनुपर्छ। शाहवंशले आफ्नो थालथलो पनि नपाएको र नयाँमा कुनै सहानुभूति नपाउने अवस्था रहेकाले यी दुवै अवस्थाबाट हामी दोलखालीले सिक्न जरुरी छ। दोलखामा थामी र जिरेल जातिलाई कृपाका नजरले नभई उच्च सम्मानका साथ जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दोलखालीका लागि गौरव र सम्भावनाको क्षेत्र पनि बन्ने अत्यधिक आधार भएको क्षेत्र पनि हो।
लामिडाँडादेखि बाबरेसम्मको क्षेत्र राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालनको थलो बन्न सक्छ। सिँगटीमा रहेको प्रशासनिक केन्द्रसँग हुने अनिवार्य तालमेलले गर्दा पनि यो सान्दर्भिक बन्न पुगेको हो। गतविगतदेखि नै यसले आफ्नो दाबी र सोअनुसारका संरचना विकास तथा कार्यान्वयन गर्दैआएको छ। यस क्षेत्रका प्रस्तावित प्रशासनिक इलाका भौगोलिक कारणले मात्र उपयुक्त देखिँदैनन्, समतामा आधारित न्याय, बसाइसराइँ लगायतका कारणले पनि उपयुक्त देखिन्छन्। यसतर्फ सबैले चिन्तन गर्न जरुरी छ। यस क्षेत्रलाई आधार बनाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा पहिचान बनाएको संस्कृत ग्राम पनि रहेकाले यो क्षेत्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको समान उपस्थिति रहनु सान्दर्भिक पनि देखिन्छ।
उल्लिखित पक्षहरूमा तेरो मेरो हुने गरी बहस अघि बढ्यो भने सबैलाई फाइदा नहुने सम्भावना पनि रहन्छ।
अब के गर्ने त ?
छलफल नै समस्याको निकास हो। छलफलमा बस्दा आग्रह पूर्वाग्रह नलिई बसियो भने यहाँ लिने वा छोड्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन सकिन्छ। फलतः परिणाममुखी निष्कर्ष निष्कन सक्छ। हामीले अब विकासलाई समातौँ, सम्भावना र औचित्यको खोजी गरौँ। जनप्रतिनिधिलाई सम्मान र सहयोग गरौँ। उहाँहरूबाट अधिकाधिक लाभ लिऔँ। उहाँहरूलाई एकताबद्ध हुने गरी निकासका विकल्प दिऔँ। समस्या लगेर नथोपरौँ। सबैको पहुँच, समानुपातिक विकास र सम्मानलाई मुखरित गरौँ।