प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
लमजुङस्थित पाणिनी संस्कृत माविमा पढाउँदै गर्दा २०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या गर्यो।
यस्तै २०५८ मंसिरमा शाही नेपाली सेनाले गोरखास्थित अजिरकोट–३ हंशपुरका चन्द्रप्रसाद खनाललाई शाही नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पार्यो।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सरकार र माओवादीका तर्फबाट हजारौंको ज्यान गयो, कयौं बेपत्ता छन् भने कति घाइते अहिले अलपत्र परेका छन्। कतिलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ। तर त्यो घोषणा सम्मानजनक नभएको दुवैतर्फका पीडितको गुनासो छ। शहीद अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी द्वन्द्वको समयमा दुवै पक्षबाट ज्यान गएकालाई राज्यले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।
बेपत्ता खनालका छोरा कृष्णउदास खनाल बेपत्तालाई राज्यले अपमान गरेको गुनासो गर्दै भन्नुहुन्छ– ‘सरकारले गठन गरेको बेपत्ता आयोगले कार्यकर्ता भर्तीबाहेक अरू केही प्रगति गरेन। बेपत्ता पारिएकालाई खोज्ने प्रयाससमेत गरिएको छैन। राज्यले शहीदको मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दासम्म केही हुने छैन।’
यस्तै शहीद प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सल्लाहकार एकराज भण्डारी राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन सकेमात्र शहीदको सपना पूरा हुने तर्क गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ– ‘शहीदको नाम मूल्यले किनबेच गरिँदै छ। यो शहीदप्रतिको अन्याय र अपमान हो।’
‘शहीदको योगदानलाई कदर गरे मात्रै शहीदप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ।’ –राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा शहीद घोषणा गरिँदा देश र जनताका लागि बलीदान गरेकाप्रति अपमान हुने मानव अधिकार अगुवा चरण प्रसाईं बताउनुहुन्छ।
शहीद घोषणा गर्ने कुरालाई राज्यले ख्यालठट्टा सम्झिँदा वास्तविक शहीदको अवमूल्यन भएको उहाँको विश्लेषण छ। अधिकारकर्मी प्रसाई भन्नुहुन्छ,–‘मापदण्डलाइ लत्याउँदै शहीद घोषणा गर्नु बेइमानी हो।’
अर्काेतिर मापदण्डमा नटेकी हचुवाको भरमा शहीद घोषणा गरिँदा राज्यलाई अर्बौं रूपियाँ व्ययभार परेको छ। सरकारद्वारा राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा शहीद घोषणा गरिँदा अर्बौं रूपियाँ व्ययभार परेको हो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीद मापदण्ड निर्माण समिति बनाएको थियो। सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,– ‘सबैले मान्ने तिनै ४ जना (धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्री) र प्रजातन्त्रको आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका मान्छे नै असली शहीद हुन्।’
यद्यपि सरकारी अभिलेखमै शहीदको एकिन तथ्यांक छैन। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीका अनुसार सरकारले पछिल्लोपटक १ सय ९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ। सरकारद्वारा २०६५ पुस ९ गते ६ हजार ३ सय ४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो।
शहीदको एकिन संख्याबारे पवक्ता दुवाडी भन्नुहुन्छ,– ‘ठ्याक्कै यति भन्ने तथ्यांक नै छैन। त्यो तथ्यांक हामीसँग हुँदा पनि हुँदैन। हामीले त शहीद घोषणाको निर्णय सार्वजनिक मात्रै गर्ने हो।’ उता शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार २०६७ सालमा १० वर्षे शशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १ हजार ६ सय १९ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो। ती शहीदका परिवारलाई सरकारले एक अर्ब ६१ करोड ९० लाख रूपियाँ उपलब्ध गराएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुर्तेल जानकारी दिनुहुन्छ।
नेपाल समाचारपत्रसँग उहाँ भन्नुहुन्छ,– सरकारले शहीद घोषणा नगरेको भए पनि मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख उपलब्ध गराइएको हो।’ स्मरणीय छ, देश र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विसं २०१२ सालदेखि प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइँदै आएको छ।