नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि संसद् सचिवालयका कर्मचारी सोमबारसम्म सम्बन्धित प्रदेशमा पुगेका छन्।
संसद् सचिवालयका प्रशासन महाशाखाका सह–सचिव सुरजकुमार दुराले ढिलोमा पनि हिजो सोमबारसम्म कर्मचारी प्रदेशमा पुगिसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आइतबारबाट नै कर्मचारी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएका हुन्। ‘त्यहाँ गएर पनि केही तयारी गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म छिटो कर्मचारीलाई जान भनेका छौं’, दुराले भन्नुभयो– ‘उहाँहरूले केही दिन बैठक सञ्चालन गर्नुहुन्छ र गएका प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई छोडेर आउनुहुन्छ।’
संसद् सचिवालयले बिहीबार र शुक्रबार सचिवालयका ४ र प्रशासनका २७ कर्मचारीलाई प्रदेश संसद् बैठक सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाका बारेमा तालिम दिएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले पनि तालिम प्राप्त २७ कर्मचारी प्रदेशमा गएको बताउनुभयो।
सचिवालयका एक सह–सचिव, एक उप–सचिव, एक शाखा अधिकृत र एक जना प्राविधिक बैठक सञ्चालन गर्न गएका हुन्। प्रशासनतर्फका उप–सचिवले २७ जनाको नेतृत्व गरेका छन्।
संसद् सचिवालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले मुख्यसचिव, प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलगायतले प्रदेशमा बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेपछि सचिवालयले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक तयारी गरेको बताउनुभयो।
संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत नेत्रप्रसाद भुसालले प्रदेशमा गएका सह–सचिव १५ दिनमा र अन्य सचिवालयका कर्मचारी बढीमा ३० दिनमा फर्किने जनाउनुभयो। सह–सचिवहरू ध्रुव घिमिरे प्रदेश नम्बर १ मा, २ मा वंशीराज पौडेल, ३ मा डा. रोजराज पाण्डे, ४ मा जीवराज बुढाथोकी, ५ मा सुरेन्द्र अर्याल, ६ मा कृष्णहरि खड्का र ७ मा मुरारी महत बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर प्रदेशमा गएका छन्। प्रदेशमा गएका घिमिरे जनशक्ति विकास महाशाखामा, पौडेल संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा, पाण्डे आन्तरिक योजना महाशाखामा, बुढाथोकी विधि व्यवस्थापन महाशाखामा, अर्याल सार्वजनिक लेखा समितिमा, खड्का सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा र महत प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखामा कार्यरत थिए।
प्रदेशको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। १ नम्बर प्रदेशबाहेक अरू प्रदेश प्रमुखले माघ १८ गते २३ गतेसम्ममा बैठक आह्वान गरिसकेका छन्। माघ ३ गते निर्वाचन आयोगले प्रदेशको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेकाले माघ २३ गतेसम्म बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेकै दिन माघ ३ गते आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले यसअघि नै प्रदेश प्रमुखलाई सघाउने गरी प्रशासनतर्फका सह–सचिवलाई प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेको छ।
सह–सचिवसँगै १३ कर्मचारी गएका छन्। सरकारले नेपाली कांग्रेसको कोटामा पाँच र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट एक र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का तर्फबाट एक भागवण्डा गरी प्रदेश प्रमुख तोकेको थियो। समानुपातिक प्रदेशसभाका सांसद्हरूले माघ ५ गते निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा प्रमाणपत्र बुझेका थिए भने त्यसको दुई दिनपछि सम्बन्धित प्रदेशमा शपथसमेत खाएका थिए।