दूरगामी महत्त्वका सम्झौता नगर्न पूर्वराजदूतहरूको सुझाव
टीका बन्धन, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज बुधबार ५ दिने औपचारिक भारत भ्रमणका सिलसिलामा दिल्ली प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने सद्भाव भ्रमण भनिए पनि भ्रमणका बेला स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, रेलवे र अन्य पूर्वाधार विकास, पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा विस्तृत छलफल र सम्झौता हुने बताइएको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू पनि विगतका सम्झौता पालना हुनुपर्ने बताउँछन्।
यसैबीच भारतका लागि पूर्वराजदूतहरूले भारतसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तत्कालीन समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन उनीहरूले जोड दिएका छन्।
द्विपक्षीय सम्बन्धसँग जोडिएका विविध विषयका अतिरिक्त तराईको बाढी र डुबानको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बरालले बताउनुभयो। ‘नेपाल–भारत सम्बन्धका धेरै विषय छन्, तर बाढी र डुबानले पुर्याएको जनधनको क्षतिसँगै अन्य पूर्वाधारमा परेको समस्या समाधान गरिनुपर्छ, नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि विगतका सम्झौता कार्यान्वय हुने वातावरण बनाइनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।
अहिलेको भ्रमण सद्भाव भनिए पनि भारतीय लगानीमा सञ्चालित आयोजना तथा सीमा व्यवस्थापनजस्ता पक्षमा रहेका बाधा हटाउन पहल गर्न पूर्वराजदूतहरूले सुझाव दिएका थिए। सो छलफलमा पूर्वराजदूत बरालसहित डा. भेषबहादुर थापा, रुक्म शमशेर राणा र डा. दुर्गेशमान सिंह सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेका कारणबारे प्रस्ट रूपमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई अवगत गराउन उहाँहरूले सुझाउनुभएको थियो।
यसैबीच नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइ छ– ‘चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो। यो भ्रमण उच्चस्तरीय सम्पर्क र सद्भाव बढाउने भ्रमण हो। वर्तमान सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यका साथ गठन भएकाले यो अहिलेको भ्रमणको समयमा दूरगामी महत्त्वका सम्झौता गर्न मिल्दैन।’
‘तर विगतमा भएका दुवैतर्फबाट भएका सहमति⁄सम्झौता छिटो कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ, यही कुरामा भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ। जस्तै भूकम्पपछिको दाता सम्मेलनका क्रममा भारतले उपलब्ध गराउने भनेको रकम अझै निकासा भएको छैन, अन्य विषयका सहयोग रकम पनि नेपालले पाएको छैन। अहिले भारतसँग गर्ने मुख्य छलफलको विषय बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या नै हो, यही कारणले अहिले नेपाली पीडित छन्’, श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘भारतले सीमा क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी एकतर्फी ढंगले बाँध र तटबन्ध निर्माण गरेकाले नेपालतर्फ डुबानको समस्या बढिरहेको छ। बाँध र तटबन्ध बनाइए पनि समयमा बाँधका ढोका नखोल्दा समस्या बढेको छ।’
‘त्यसै गरी दुई मित्र मुलुकले फाइदा लिने र समस्या नदोहोरिने गरी बाँधलगायत अन्य संरचना बनाउनुपर्छ। नदीको प्राकृतिक निकासलाई अवरोध गरी नेपालतर्फ डुबान समस्या बढाउने कुरा नेपाल र नेपालीलाई स्वीकार्य हुँदैन। अहिलेको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रस्टरूपमा यसबारेमा कुरा राख्नुपर्छ।’ –श्रेष्ठले भन्नुभयो।
भारतका लागि पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंहको भनाइ छ– ‘प्रधानमन्त्री देउवाको यो उच्चस्तरीय औपचारिक भ्रमण हो। भ्रमणका एजेन्डा धेरै विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा भ्रमणलाई परिणामुखी बनाउनुपर्छ। यो भ्रमण मुख्यतया सद्भावना भ्रमण हो, आपसी सहयोग र सद्भाव बढाउन भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ।’
उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पटक–पटक उतार चढाव आइरहने बताउँदै भन्नुभयो– ‘हामीले विगतमा यस्तो देख्दै भोग्दै आएका छौं। खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको थियो, तर पछि विविध कारणले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि सम्बन्धको खाडल बढ्दै गएको छ। अहिलेको भ्रमणले त्यही खाडललाई पुर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
श्रेष्ठको थप कथन छ– ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारको कुरा पनि छ। तर भारततर्फको नेपालको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। समय–समयमा नेपाली वस्तु निकासीमा अवरोध खडा हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको छ। समुद्र मार्गसम्मको नेपालको पहुँच सहज गरिनुपर्छ, समुद्रसम्मको भन्सार शुल्क नलाग्नेगरीको सुविधा नेपालले पाउनुपर्छ। भारतीय बजार सहज नभएसम्म नेपाली वस्तु र उत्पादनले सहज निकास पाउँदैन।’
‘त्यसैगरी जसरी नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ, नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुँदैन भनेर प्रतिबद्धता जनाइन्छ, सोही किसिमको प्रतिबद्धता भारतसँग पनि जनाउनुपर्छ, भारतबाट पनि सोही किसिमको प्रतिबद्धता जरुरी छ। नेपाल भारतको सुरक्षा मामिलामा गाँसिनु, टासिनु हुँदैन। भारतसँग मात्र होइन, नेपाल दुवै छिमेकीसँगको सैनिक सुरक्षा मामिला र गठबन्धनमा जानु हुँदैन। नेपाल तटस्थ रहनुपर्छ। चीन र भारतबीच भुटानको दोक्लमको विषयलाई लिएर बढिरहेको तनावमा नेपालले शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधानमा जोड दिनुपर्छ।’ –श्रेष्ठले भन्नुभयो।
पूर्वराजदूत सिंह थप्नुहुन्छ– ‘भारत ठूलो मुलुक भएकाले नेपालमाथि उसको सुरक्षा, राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हुनसक्छ त्यही कारणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा उतार–चढाव आउने गर्छ। दुवै मुलुकबीच विगतमा भएका सन्धि⁄सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पनि सम्बन्ध अस्थिर रहन्छ। मुख्य कुरा हाम्रो (नेपाल)को प्रस्ट परराष्ट्र नीतिको अभाव छ।’
‘जुनसुकै सरकार गठन भए पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ। अघिल्लो सरकारले भारत वा अन्य मुलुकसँग गरेका सम्झौता र परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। चाहे यो पार्टी वा त्यो पार्टीको सरकारले अघि बढाएका कुरा होस्, त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ। सरकार मात्रै होइन, नेपालीहरू पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग हुनुपर्छ। यो भ्रमणमा सरकारले प्रस्ट रूपमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थमा अडान लिएर वार्ता र छलफल अघि बढाउनुपर्छ। नयाँ–नयाँ सम्झौतामा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि विगतमा भएका सहमति⁄सम्झौता कार्यान्वयन गराउने वातावरणको खाँचो छ। देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतसँग गरिएका सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्, त्यसमा रहेका समस्याको पहिचान खोजिनुपर्छ।’ –सिंहको भनाइ रहेको छ।