कहाँ हराए भक्तपुरका २२ हजार भूकम्पपीडित ?

पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर
सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि निर्धारण गरेको समय घर्किंदै गए पनि भक्तपुरमा भने अनुदान सम्झौताअनुसार अन्तिम अर्थात तेस्रो किस्ता रकम लैजाने लाभग्राहीको संख्या भने निकै न्यून रहेको छ। भक्तपुरमा कूल २८ हजार ३ सय ०८ लाभग्राही सूचीमा रहेका मध्ये अनुदान लैजान २४ हजार २ सय ८३ भूकम्पपीडितले अनुदान लैजान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको रु। ५० हजार लैजानेको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम लैजानेको संख्या निकै न्यून रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ९जीएमएएलआई० प्राधिकरण भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख ध्रुव गैडाले जानकारी दिनुभयो।

जिल्लाको भक्तपुर, मध्यपुरथिमि, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकामा आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता सम्झौता गर्नेको तुलनामा तेस्रो किस्ता रकम लैजाने भूकम्पपीडितको संख्या निकै कम रहेको छ। तेस्रो किस्ता सम्झौता गरेर अनुदान लैजाने भूकम्पपीडितमध्ये भक्तपुर नगरपालिकामा कूल १ हजार ३ सय ५४, चाँगुनारायण नगरपालिकामा २ हजार ६ सय २४, मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा ५ सय ६७ र सूर्यविनायक नगरपालिकामा २ हजार १ सय ४१ गरी कूल ६ हजार ६ हजार ६ सय ८७ जना रहेका छन्।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्झौता गरेकामध्ये दोस्रो किस्ता लैजाने ७ हजार १ सय ४२ भूकम्पपीडित रहेको र तेस्रो कस्तिा लैजानेमा ६ हजार ६ सय ८७ मात्रै रहेको छ। पहिलो किस्ताको सम्झौता गरेर रकम लैजानेमध्ये २१ हजार ६ सय २१ भूकम्पपीडितले अझै तेस्रो किस्ता लिन आएका छैनन्। भूकम्पपीडितहरूले अझै निजी आवास निर्माण गर्न नसक्दा थप रकम लिन नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ। समयमै निजी आवास निर्माण गर्न भूकम्पपीडितलाई पटकपटक आग्रह गरिएको र गाउँगाउँमा गएर यसबारे जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो।

प्रमुख गैडाले भदौदेखि नै जिल्लाका चारवटै नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा टोली पठाएको जानकारी दिँदै वडा कार्यालय एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसंग समन्वय गर्दै लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान लिन नआएका र तेस्रो किस्तासम्म लिन नआएकाको खोजी गरिएको बताउनुभयो।

कतिपय भूकम्पपीडितले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण गर्न नसक्दा दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन नआएका, कतिपयले नगरपालिकाको नक्सा पासमा सहज नहुँदा त्यही अलमलिएर बसेकाले नआएको, कतिपयले नक्सा पास नै नगरी घर निर्माण गरेका छन्। प्राधिकरण भक्तपुरका प्रमुख गैडाका अनुसार कतिपयले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा र कतिपयले बहुस्वामित्वमा रहेकाले अनुदान लिन आएका छैनन्।

बहुस्वामित्व, गुठीजस्ता समस्याको भने प्राधिकरणले समाधान गर्दै अनुदान दिने नीति बनाएको छ तर पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो– ‘समस्या धेरै छन्, समस्याको पहिचान गर्नु अति आवश्यक छ, सम्झौता गरेर रकम लगेर पनि काम शुरु नगर्ने कति छन्, काम शुरु गरेका कति छन्, समस्या केकस्ता छन्, समस्याको पहिचान गर्दै कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी लिन प्राविधिक टोली परिचालन भएको छ।

टोलीले वडा कार्यालयमा गएर जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर लाभग्राहीको खोजी गरे पनि निश्चित ठाउँ छुट्टयाएर घरघरमा गएर पनि यसबारे सर्वे गरिरहेको छ। जीएमएएलआइले पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाएका लाभग्राहीलाई कि छिटो घर निर्माण गर्न नभए रकम फिर्ता गर्न र घर निर्माण गर्न झन्झट भए किन घर नबनाएको हो स्पष्ट पार्न र देश भर कहीँ भूकम्पले नभत्किएको घर भए घर छैन भनी लाभ नलिनसमेत आग्रह गरेको छ। यदि नियमविपरीत लाभ लिएको भए नियमअनुसार कारबाही हुने समेत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

जिल्लाका चार नगरपालिकामध्ये सूर्यविनायक नगरपालिकामा ७ हजार ४ सय १६ लाभग्राही, भक्तपुर नगरपालिकामा कूल ७ हजार ६ सय २२, चाँगुनारायण नगरपालिकामा १० हजार ९ सय ३७, मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा २ हजार ३ सय ३३ गरी कूल २८ हजार ३ सय ०८ लाभग्राही सूचीकृत भएका छन्। पहिलो किस्ता लैजानेमध्ये भक्तपुर नगरपालिकामा कूल ५ हजार ५ सय ९६, चाँगुनारायण नगरपालिकामा ९ हजार ६ सय ८०, मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा २ हजार ३ सय ३३ र सूर्यविनायक नगरपालिकामा ७ हजार ४ सय १६ लाभग्राही रहेको प्राधिकरणका इन्जिनियर भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो।

दोस्रो किस्ता सम्झौता गरी रकम लैजानेमध्ये भक्तपुर नगरपालिकामा कूल १ हजार ५ सय २८, चाँगुनारायण नगरपालिकामा २ हजार ७ सय ५८, मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा ६ सय ०४ र सूर्यविनायक नगरपालिकामा २ हजार २ सय ५२ लाभग्राह गरी कूल ७ हजार १ सय ४२ भूकम्पपीडित रहेका छन्।

प्रवलीकरणतर्फ थप सर्वे तथा पुनः जाँचबाट थपिएका ४ सय १४ जना गरी प्रवलीकरण वर्गमा परेका थप लाभग्राही ६ सय ९४ रहेकोमा अनुदान रकमको प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने २ सय ७७ लाभग्राही भएको भट्टले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले लाभग्राहीको सूचीमा परेर पनि अनुदान लिन नआएका लाभग्राहीको तीव्र खोजी गरिएको जनाएको छ। पछिल्लो समय प्राधिकरणले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग सम्झौता र सहकार्य गरेर यो काम गरिरहेको जनाएको छ।