बागदरबार सबलीकरण गर्न सिफारिस

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
स्वतन्त्र विज्ञ टोलीले काठमाडौं महानगरपालिकाको मुख्यालय रहेको वागदरबार (हाल कामपाले नामकरण गरेको हरिभवन) लाई सवलीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बागदरबार भत्काएर भव्य भवन बनाउन हुने वा नहुने विषयमा स्वतन्त्र विशेषज्ञ टोली खटाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गएको मंसिर ४ गते गरेको आदेशमा स्वतन्त्र विज्ञहरुको टोली खटाई उक्त टोलीबाट विवादित भवन सबलीकरण गर्न सकिने स्थितिमा छ वा सो भवन भत्काई पुनर्निर्माण गर्र्नुपर्ने नै हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रायसहितको प्रतिवेदन लिई १५ दिनभित्र अदालतमा समक्ष उपलब्ध गराउन विभागलाई आदेश दिएको थियो ।

लगत्तै विभागले वरिष्ठ संरचनाविद् प्राडा प्रेमनाथ मास्के, वरिष्ठ पुरातत्वविद् एवं विभागका पूर्वमहानिर्देशक कोषप्रसाद आचार्य र वरिष्ठ वास्तुकलाविद् काइ वाइजे सम्मिलित तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।
मंसिर १७ गते गठित टोलीले वागदरबारको स्थलगत अध्ययन र केही विज्ञसँग परामर्श गरी भवन भत्काउन नहुने निष्कर्ष सहित विभागलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

विवादित भवन भत्काउन नपर्ने र उक्त भवनको विद्यमान संरचनात्मक भागहरु मर्मत गरी पुनरोत्थान गर्नुपर्ने तथा भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भवन भत्काउने कि सबलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा कामपा र विभागबीच दूरी बढ्दै गएको थियो । टोलीले उक्त विवादित भवन भत्काउन नपर्ने र भवनको विद्यमान संरचनात्मक भागहरु मर्मत गरी पुनरोत्थान गर्नुपर्ने तथा भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै विभागमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीले प्रतिवेदन गत मंसिर २६ गते विभागमा बुझाएको थियो ।

विभागले उक्त प्रतिवेदन मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको थियो । जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले स्वतन्त्र विज्ञ टोलीले भवनलाई भत्काउन नपर्ने सिफारिस गरी प्रतिवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले सम्पूर्ण प्रतिवेदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छौं, अदालतले कस्तो आदेश दिन्छ सोही अनुसार थप काम अघि बढाउनेछौं’ –प्रवक्ता कुँवरले भन्नुभयो ।

कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले स्वतन्त्र विज्ञ टोलीले एकलौटी रुपमा प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘टोलीले भत्काउन नहुने निर्णय गरी विभागमा प्रतिवेदन बुझाएको सुनेको छु यस विषयमा विस्तृत जानकारी पाएपछि कामपाले थप निष्कर्ष निकाल्नेछ ।’

उहाँले यही स्थितिमा सो भवनलाई सबलीकरण गर्न सक्ने अवस्था नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘यदि सरकारले सबलीकरण गर्ने निर्णय गरेमा सो भवनमा कामपाको कुनै कार्यालय बस्दैन, यसलाई संग्रहालयमा परिणत गर्नुपर्छ । सबलीकरण गरेर संग्रहालय बनाएर राख्नुपर्छ, होइन भने पुनर्निर्माण गरी कामपाको मुख्यालय बनाउनुपर्छ ।’

४० लाख जनता आवतजावत गर्ने पुरानो भवनलाई सबलीकरण गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यालय प्रयोजन गर्नुपर्ने भए सो भवन भत्काएर मौलिक शैलीको भवन बनाउनै पर्छ ।

उहाँले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बनाएको हरिभवनलाई रेक्ट्रोफिट गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्नु गलत मनसाय भएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो– ‘यो भवन भत्काउने कि बनाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले नै निर्णय गर्नेछ ।’

कामपाले करिब तीन महिना अघि सो भवन टेन्टर आह्वान गरी करिब ४ करोड लागतमा भवन भत्काउने स्वीकृत दिएको थियो । आशयपत्र पेश गरेर भत्काउने कम्पनीसँग सम्झौता हुन बाँकी रहँदा अदालतले भत्काउने कि नभत्काउन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र टोली गठन गर्न आदेश दिएको थियो । कामपाले नयाँ भवन बनाउन करिब १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । भवन निर्माण अवधि ४२ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।