नागरिकता ऐन शंकाको घेरामा

गंगा बराल, काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरमा परेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएर संसदमा छलफल भई राज्य व्यवस्था समितिमा आएको विधेयकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार विधेयकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको बताइएको छ । विधेयकमा असहमति व्यक्त नगर्ने शर्तमा मन्त्री थापा चुपचाप लागेको स्रोतको दावी छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुबेदीले त्यसबारे आफुलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । ‘गृहमन्त्रीले किन हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने बुझनुपर्छ अहिले नै भन्न सकिएन’ प्रवक्ता सुबेदीले भन्नुभयो ।

संसद सचिवालयमा साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएर ६ दिनपछि संसदमा उक्त बिधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विधेयक संसदमा पनि मन्त्री पोखरेलले नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसदमा सामान्य छलफलपछि भदौ ४ गते समितिमा पठाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिले सम्म छलफल भएको छैन । समिति उपसचिव बबिता मिश्रले आज शुक्रबार सरोकारवाला महिलासँग छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलद्धारा प्रस्तुत विधेयकमा भनिएको छ – संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुका साथै प्रादेशिक पहिचासहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित विधेयकको दफा ८ को ‘क’ मा ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निबेदन परेपछि परिवारका सदस्यले तोकिएको अधिकारी समक्ष उपस्थित भई तोकिएबमोजिम सनाखत गर्नुपर्ने छ ’ उल्लेख गरिएको छ । परिवारका सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन यो व्यवस्था गरिएको बिद्येयकमा उल्लेख छ ।

यो विधेयक पारित भए यसको नाम ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहने छ । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷२०६३ पछि जथाभावी नागरिकता बाँडिएको आरोप लागिरहेका बेला अहिले आएको विधेयक झन् कमजोर भएको र हचुवाका भरमा ल्याइएको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले गृहमन्त्री नभएका बेला विधेयक आएको र अर्को मन्त्रीको हस्ताक्षर भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘एक मन्त्री नहुँदा अर्का मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मिल्छ त्यस्तै भएको होला भन्ने लाग्छ’ सहप्रवक्ता केसीले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख बंशीराज पौडेलले विधेयक शाखामा दर्ता भएर आएपछि संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र अन्य प्रक्रिया त्यसपछि अघि बढ्ने महाशाखामा आएको विधेयक संसदमा लगिएको बताउनुभयोे । पौडेलले विधेयकबारे थप भन्न नसकिने बताउनुभयो ।

संशोधित विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी यही अवस्थामा बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले बंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नाममा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने उल्लेख छ ।

प्राडा सुरेन्द्र केसीले अहिले छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता ऐन बितरणमुखी भएकाले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘यो विधेयक दुराशयपूर्ण ढंगले आएको भन्ने बुझेका छौं, अंगीकृतलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्येश्य रहेको प्रष्ट हुन्छ’ केसीले भन्नुभयो–गृहमन्त्रीले पनि असहमति जनाएको भन्ने पनि सुनेका छौ., यो विधेयक देशको अहितमा छ, जस्ताको तस्तै पास गरे त्यसपछि धेरै खतरा भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’ नागरिकताको छानबिनको माग राख्दै सडकमा संघर्ष गर्दै आएको हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोबिन्द बोहरा ‘ब्रम्हाण्ड’ ले आफूहरुको माग जायज भएकाले त्यसलाई वेवास्ता गरे सरकारसँगै देश पनि संकटमा पर्ने बताउनुभयो ।

‘नागरिकताको विषयलाई लिएर धेरैपटक खुलामञ्चमा अनशन बस्यौं, धर्ना दियौं तरपनि मागको सुनुवाई भएन’ बोहराले भन्नुभयो– अहिले त्यसैको परिणाम हो यो, शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर २०२० सालपछि लिएका नागरिकताको छानबिन सुरु गर्नुपर्छ ।’ बोहराले २०२० पछि नागरिकताका साथै नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खेलबाड हुँदै आएकाले सचेत रहनुसमेत सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।