प्रहरीको २३६ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा दिने निर्णण गरेको छ ।

हाल राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शितल निवासलाई पर्याप्त जग्गा नभएको भन्दै सरकारले प्रहरी प्रतिष्ठानको नाममा रहेको २३६ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेकोमा प्रहरीले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । काभ्रेको पनौतीमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माण नहुँदै सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई हालको राष्ट्रपति कार्यालयसंगै जोडिएको प्रहरी प्रतिष्ठानको उक्त जग्गा दिने निर्णय गरेको हो ।

बिकल्प नै नदिई जग्गा हडपेको भन्दै प्रहरीमा असन्तुष्टी

सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनौतीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेपनि अहिले सम्म काम अगाडि बढन सकेको छैन् । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा पनौतीमा अधिकरण गरेको ९ सय रोपनी क्षेत्रफलमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिले सम्म कुनै काम हुन सकेको छैन ।

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कार्यालय समेत रहेको जग्गामा हाल राष्ट्रपति कार्यालयले हेलिप्याड निर्माणको काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

बिकल्प नै नदिई सरकारले हतार हतारमा निर्णय गरेर प्रहरीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिइएपछि प्रहरीको काम कारवाहीमा गम्भिर असर पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा भएको १८ औ सार्क सम्मेलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा पनौतीमा निर्माण हुने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको लागि ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो । तर नेपाल सरकार र भारत सरकारको बीचमा कन्सलट्यान्ट नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति जुटन नसक्दा काम अगाडि बढन सकेको छैन् ।

भारत सरकारले प्रतिष्ठान निर्माणको लागि २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख उपलब्ध गराए पनि गुरु योजनाको काम समेत हुन सकेको छैन् । प्रहरी प्रतिष्ठानकोलागि अधिकरण गरेको जग्गामा अहिले धान खेती गरिएको छ । त्यहांबाट उत्पादन भएको धानमा समेत अनियमितता हुने गरेको भन्दै स्थानीयले तीव्र बिरोध गरिरहेका छन ।