मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पदिय भागवण्डा नमिल्दा सांगठानिक एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । नेकपाले पार्टी एकीएकरणपछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या टुंगो लगाए पनि प्रदेश जिल्ला, नगरपालिका गाउँपालिका लगायत जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन । जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी सहित तल्ला कमिटीमा रहने सदस्यहरुको संख्या र मापदण्ड बनाएको नेकपाले पार्टीभित्र गुट उपगुटबीच भागवण्डा नमिल्दा थप पेचिलो भन्दै गएको छ । साउन २५ गतेभित्र कार्यदललाई नाम सिफारिस गर्न समयसीमा दिइए पनि काम नभएकाले साउन मसान्तसम्म पुनः कार्यदलको म्याद थपिएको थियो ।
नेकपाभित्र धेरै गुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विशेषतः जिल्लाको नेतृत्व भागवण्डामा बढी विवाद रहेको छ । जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको पदमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि व्यवस्थापन गर्नको लाग धेरै समय लागेको नेकपाका एक नेताले बताए । उनका अनुसार हालसम्म ६६ जिल्लाको नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा बाँडफाँट भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६०÷४० को भागवण्डा गरेका पूर्व एमाले र पूर्व नेकपाबीच पार्टी हाल पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा भने पूर्व माओवादीको तर्फबाट केही प्रतिशत बढेको छ । जिल्ला तहको नेतृत्वमा आधा आधाको भागवण्डाको अवसर पूर्व माओवादीले प्राप्त गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला र प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा विवाद भएका कारण प्रदेश कार्यदललाई बिहीबारसम्मको समय दिइएको छ ।
नेकपाका ७ वटा प्रदेश कार्यदलमध्ये अधिकांशले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन महासचिव विष्णु पौडेल समक्ष पेश गरिसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशले भने जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व सिफारिस गर्न नसकेपछि तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादी दुवैतर्फका अध्यक्षका दाबेदारको नाम सिफारिस गरेर सचिवालयमा पेश गरेको छ । नेकपाका एक नेताका अनुसार ६६ मध्ये तत्कालिन एमालेले ४० जिल्लामा अध्यक्ष पाएको छ भने तत्कालिन माओवादीले २६ जिल्लामा अध्यक्ष पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
नेकपाले यस अघि भदौ पाँच गतेभित्र सबै कमिटीको एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने बताए पनि अझै लम्बिने भएको छ । नेकपाले यही भदौ ८ र ९ गते बोलाएको सचिवालयको बैठक समेत सारेको छ । तीन महिनाभित्र नै पार्टीको सबै एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउने भने पनि नेकपाले आन्तरिक भागवण्डा नमिल्दा लम्बिदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया