‘भूकम्प पीडितलाई राज्यले झुक्यायो’

ब्याजदर २ प्रतिशत ताकेता १६ प्रतिशत

-सुनील महर्जन,ललितपुर
बैंकले अरु ऋणीलाईझै साढे १४ देखि १६ प्रतिशत ब्याज लिने कुराले भूकम्प पीडित रमेश महर्जनलाई भूकम्पको पीडामाथि नूनचुक दलेझै पीडा भएको छ । भूकम्पले ढलेको घर बनाउन उनले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकबाट गत पुसमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । यसले उनलाई निकै पिरोलिइएको छ । ‘१० वर्षका लागि भनेर सहुलियत ऋण लिएको थिए । दुई वर्ष नहुँदै यस्तो भनेपछि ऋण कसरी तिर्ने ?’ ललितपुर च्वबु गाहिटीका महर्जनले भने ।

बैंकले चार किस्ता गरी १५ लाख रुपैयाँ दिने महर्जनसंग सम्झौता गरिसेको छ । सम्झौता अनुरुपले उनले तीन किस्ता लिइसकेका छन् । हरेक किस्ताको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगरेसम्म बैंकले भूकम्प पीडितहरुबाट साढे १४ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन् । कम्तीमा एक सातादेखि एक महिनासम्म साढे १४ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण तिरिसक्दासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिईसक्छ । भूकम्पले लडेको घर बनाउन सकेको छैन । त्यसमाथि यस्तो भार आईलागेछ, महर्जनले भने ।

बल्लतल्ल स्थायी नक्सा पास गरेर बैंकमा किस्ता बुझाउन जाँदा सहुलियत ऋण खारेज हुने कुरो सुने । एकछिन त छाँगाबाट खसेझै भयो–ललितपुर वडा नं २० का अमितराज शाक्यले भने । उनले मासिक करिब २५ हजार रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता गरी ऋण लिए पनि अहिले आएर ब्याजदर १४, १५ प्रतिशत भन्न थालेपछि परिवारको त उठबास हुने स्थिति आएको उनले गुनासो गरे । शाक्यले थपे–‘सरकार, बैंकंले पीडितमाथि निकै मजाक ग¥यो ।अब सुकुम्बासी हुने विकल्प बाहेक अरु के बाकी छ ?’

यो सहुलियत दरको आवास कर्जा बारे सरकारको अस्पष्ट नीतिले गर्दा भूकम्पपीडित मर्कामा परेका एकको उदाहरण हुन् । कलंकीका सन्दिप खड्काको पीडा पनि महर्जनको भन्दा फरक छैनन् । कलंकीको खड्का गाउँमा घर बनाउन खड्काले २ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा प्राईम बैंकबाट २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।उनले व्याज र साँवा गरी अहिले महिनाको २५ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।

बैंकको ताकेताले पनि उनी पनि झस्किएका छन् । एक वर्षपछि त अरु ऋणी झै १४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तिर्ने हो भने ४८ हजार रुपैयँँ तिनुपर्ने हुन्छ, भूकम्प पीडित खड्काले भने,‘कस्तो योजना गरेर यति त तिर्न सकूँला भनेर ऋण लिएको थिए । बैंकको कुरोले सारा योजना चौपट हुने भयो ।’

भूकम्प जानेवित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन २ प्रतिशत व्याजमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको यो घोषणाले भूकम्पपीडितहरुमा आशा पलाएको थियो । नपलाओ पनि कसरी ? बैंकहरुले १३ र १६ प्रतिशत ब्याजमा मात्रै घर बनाउन कर्जा दिइरहेका बेला सरकारले २ प्रतिशतमै कर्जा दिने बताएको थियो । यही अनुरुप गत असारसम्म १ हजार ११ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर यस्ता कर्जा लगिसकेका छन् ।

शुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी कर्जा अवधि न्यूनतम ५ देखि १० वर्ष तोकिएको थियो ।यसैको आधारमा भूकम्प पीडितहरुले अनेक प्रक्रिया झन्झट पारे गरी ऋण लिएका थिए ।तर अहिले आएर बैंकको बोली फेरिएकोमा उनीहरु आक्रोशित छन् । बल्लतल्ल स्थायी नक्सा पास गरेर बैंकमा किस्ता बुझाउन जाँदा सहुलियत ऋण खारेज हुने कुरो सुने । एकछिन त छाँगोबाट खसेझै भयो, ललितपुर वडा नं २० का अमितराज शाक्यले भने । उनले मासिक करिब २५ हजार रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता गरी ऋण लिएको बताए ।

‘अहिले आएर ब्याजदर १४÷१५ प्रतिशत भन्न थालेपछि परिवारको त उठबास हुने स्थिति आएको छ, सरकार, बैंकंले पीडितमाथि निकै मजाक ग¥यो, अब सुकुम्बासी हुने विकल्प बाहेक अरु के बाँकी छ ?’ पीडित शाक्यले भने ।
बैंकहरूले १३ देखि १५ र १६ प्रतिशतसम्म ऋण ब्याजदर उठाउन पत्राचार गरिरहेका छन्,पकनाजोल –१६ काठमाडौंका महेशबहादुरराना मगरले गुनासो पोखे भूकम्पले ध्वस्त भएको घरको निर्माण अझै सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा त्यत्रो ब्याज तिर्न कसरी सक्नु ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान
राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । कानुनले नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा एक पटक भन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण गरेको छैन । यही व्यवस्थाअनुसार भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरिएको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा नपाएको हुन् ।आफूले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने भएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् ।

बैंकको विवशता
भूकम्प पीडितहरुप्रति संवेदनशील भएर शुरुमा सहुलियत ऋण प्रवाह गरेको प्राईम बैंकका प्रबन्धक राजु महर्जनले जानकारी दिए । तर अहिले आएर राष्ट्र बैंक यो विषयमा मौनता साधेको छ’ प्रबन्धक महर्जनले भने । प्राइमले ललितपुरको भित्री बस्तीमा ४० भन्दा बढी भूकम्प पीडितलाई सहुलियत ऋण दिएको छ । ऐन संशोधन नभएसम्म हामीले चाहेर पनि यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था छ’ प्रबन्धक महर्जनले भने ।

कर्जा लिएकाहरु मिलेर नीतिगत तहमा दबाब दिनुको विकल्प नभएको पनि उनको भनाई रहेको छ । व्याज बढाउने समस्या बैंंकबाट आएको नभई नेपाल राष्ट्र बैंकको कारणले आएको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रतिनिधि बिद्या श्रेष्ठले बताईन् ।

भूकम्प पीडितहरु विरोधमा उत्रिए
यसैबीच सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकारको अस्पष्ट नीतिले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्पपीडितहरू विरोधमा उत्रन थालेका छन् ।भूकम्पपीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति मार्फत उनीहरू विरोध उत्रिएका हुन् ।

शनिबार ललितपुरमा भएको समितिको बैठकले विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रम तय गरेको पीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले बताए । मंगलबार राष्ट्र बैंकमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उनीहरुले दुई प्रतिशत ब्याज सम्बन्धमा तिर्नुपर्ने कुनै पनि ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी नगर्ने र सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने निर्णय गरेका छन् । ‘हाम्रो विषयमा सरकारले ठोस निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि पीडितले बैंकको सावा ब्याज तिर्ने छैनन्’, उनले भने ।

भूकम्पपीडितहरूका लागि सरकार जवाफदेही तथा जिम्मेवार नभएको भन्दै विरोधमा उत्रनु परेको रुपेश चित्रकार बताउछन । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन सम्बन्धमा पनि केही प्रक्रिया अघि नबढे सम्म भूकम्प पीडितहरुको समस्या समाधान हुन कठिन हुने पनि बताइएको छ । यस विषयमा राष्ट्र अघि बढेको छैन । तत्कालका लागि उक्त ऋणको धितो लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।

२ प्रतिशत ब्याज तिर्ने क्षमता नभएका पीडितसँग १६ प्रतिशत तिर भन्नु न्यायसंगत नभएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको सावा तथा ब्याज नतिरिने पनि उनले भने । हामीले ऋणको सावा तथा ब्याज नतिर्दा बैंकलाई पर्न जाने नोक्सानीको जिम्मा सरकार तथा राष्ट्र बैंकको हुनेछ,’ उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई झुक्यायो, यसको जिम्मेवार ऊ आफैं हुनुपर्छ ।’