विश्वको शक्तिशाली मुलुक भएकाले संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रमुख गतिविधिले नेपालजस्ता मुलुकलाई पनि छोइरहेका हुन्छन्। कुनै मुलुकसँग अमेरिकाले गर्ने सम्झौता या उसले लिने नीतिले विश्व बजारमा प्रभाव पार्ने भएकाले सबैको चासो
मुलुकले नेपालको संविधान, २०७२ पाएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानलाई लिएर अझै केही समूह असन्तुष्ट छन्, यो बेग्लै पक्ष हो, तर हाम्रो मूल कानुन विश्वका धेरै मुलुकसँग तुलना
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहन्छ। खासगरी सत्ताधारी दल र संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुझबुझपूर्ण व्यवहारमा नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास निर्भर गर्दछ। पछिल्लो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले
तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै एमबीबीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई १५ दिनभित्र बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । तोकेको भन्दा बढी शुल्क
नेपाल भ्रमण वर्ष आउन करिब–करिब डेढ महिनाको समय बाँकी छ। नेपाल भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्रयाउने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न र नेपाल घुम्न आउने
छिमेकी भारतले एकपक्षीय रूपमा प्रकाशित गरेको नक्साले नेपालको भूभाग उसको सीमाक्षेत्रमा पारेको विषय गम्भीर चासोमा छ । सदाझैं नेपाली राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, बौद्धिक समुदाय र नेपाली नागरिक राष्ट्रियताको यस
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविर र माथिल्लो खुम्बु क्षेत्र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य हो। विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य पुग्ने जो–कोही पर्यटकले तस्वीर र भिडियो खिच्नु स्वाभाविक हो। तर,
नेपाल–भारत सम्बन्धको उचाइमा ७१ ठाउँमा पहिरो गएको भर्खरै जानकारीमा आएको छ । तर, उचाइमै पहिरो जान्छ भनेर यसलाई स्वाभाविक र सामान्यरूपमा लिन भने सकिने अवस्था छैन, किनभने द्विदेशीय सिमाना देखाउने
जलवायु परिवर्तनले आम मानिसको जीवनमा असर पुर्याउन थालिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन मात्र होइन कृषि, खाद्यान्न, जलस्रोत, वन–जंगल, भौतिक पूर्वाधारलगायत समग्र क्षेत्रमा असर परिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा समेत
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको रूपमा चिनिएको भित्रुवन विश्वविद्यालयले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै नेतृत्वमाथि चुनौतीको चाङ थपिएको छ। १९ औं उपकुलपतिको रूपमा आउनुभएका डा. धर्मकान्त बास्कोटामाथि उपकुलपतिको
संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा लिइन्छ । सरकारले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू आइतबार हठात् हटाएको छ । हटाएको भोलिपल्ट सोमबार सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूमा
नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रहेको लमजुङ कक्ष भाडामा दिने सरकारले तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । २ सय ४० वर्षे इतिहास बोकेको राजसंस्था सञ्चालन हुँदै आएको उक्त संग्रहालयभित्रकै एक संरचना निजी
चार वर्षअघिको भूकम्पपश्चात् क्षतिग्रस्त सार्वजनिक र निजी स्वामित्वका संरचनाको पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारी दाबी छ । सरकारले दाबी गरेअनुसारको परिणाम भने अझै देखिन सकेको छैन । उपत्यकाभित्रैको ललितपुर महानगरपालिकामा
निर्वाचन आयोगले कात्तिक ८ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा आचार संहिता जारी गरेको छ । आयोगले आयोग ऐन–२०७३ को दफा २२ बमोजिम संघ, प्रदेश
वर्तमान संसदीय राज्य प्रणालीबाट जनताको मुक्ति नहुने भन्दै भूमिगतरूपमा सशस्त्र विद्रोह चलाउँदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर वार्तामा आउन सरकारले आग्रह गरेको छ। सरकारले
पछिल्लो समय नियमित सार्वजनिक भइरहेको जघन्य अपराधका घटनाले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको भान भएको छ। शक्ति र पहुँचको आधारमा अपराध गर्नेहरू खुलमखुला हिँडेको मात्र हैन
आम नेपाली सरकारको विभिन्न क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सरकारसँग ठूल्ठूला योजना रहे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। खास कामका लागि गठन गरिएका कतिपय आयोगमा पदाधिकारी छैनन् भने
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अहिले ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ। प्रदेश नं. १ बाहेकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको एकमुष्ट तलब संविधानविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त देखिन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरी अहोरात्र खट्दाखट्दै पनि यस प्रकारको अस्तव्यस्त देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र साँघुरो सडक, अत्यधिक सवारीसाधनको चाप
दलीय राजनीतिक प्रणाली हामीले अपनाएको लोकतन्त्रको आधार हो । त्यसैले दलबाट चुनिने व्यक्तिको शुद्धता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, अहिले सत्ताधारी नेकपाका कृष्णबहादुर महरा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाका अफ्ताब आलम, राजपाका