काठमाडौं ।
संसद्का विषयगत समितिलाई सक्रिय बनाउन र सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउन विपक्षी दलहरूले दबाब बढाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको छ । त्यस्तै, राप्रपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८१ अनुसार समितिका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले छलफल गर्नुपर्ने विषय र कारण खुलाएर लिखित अनुरोध गरेमा सभापतिले पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २७ र सार्वजनिक लेखा समितिमा २६ सदस्य रहेकाले दुवै समितिमा बैठक माग गर्न कम्तीमा सात सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार एक चौथाइ सदस्यको लिखित माग आएपछि सभापतिले पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय निर्धारण गर्नुपर्छ । तर बैठक सञ्चालनका लागि भने गणपूरक संख्या पुग्न आवश्यक हुन्छ ।
कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिमा बिचौलियासँग जोडिएको इनम सापकोटा प्रकरण, प्रहरी महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय तथा पत्रकार पक्राउ र रिहाइका घटनाबारे छलफल गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको विषय, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र आयोजनाका अधिकारी नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे छलफल गर्न माग गरिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा राप्रपा नेता ज्ञानबहादुर शाही र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि बैठक माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समितिमा बोलाएर सम्बन्धित घटनाबारे जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति हरि ढकाल चीन भ्रमणमा रहेकाले तत्काल बैठकको मिति तोक्ने प्रक्रियामा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ । उनीसहितको प्रतिनिधिमण्डल नोभेम्बर २६ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
यद्यपि, सभापति विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा पनि एक चौथाइ सदस्यको मागमा बैठक बोलाउनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था कायमै रहनेछ ।
विपक्षी दलहरूले विषयगत समितिको बैठकसँगै संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत तत्काल आह्वान गर्न माग गर्दै आएका छन् । संसद्मा राष्ट्रिय हित, जनजीविका, लोकतन्त्र, संविधान, विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।











प्रतिक्रिया