सरकारको कार्यशैली, कानुनी शासन र प्रशासनिक हस्तक्षेपबारे प्रश्न उठिरहेका बेला ‘हामी तयार छौँ’ अभियानमार्फत जनतामाझ जाने तयारीमा कांग्रेस
काठमाडौँ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सुरक्षा निकाय, कर्मचारी प्रशासन, वित्तीय क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजसँग सरकारको सम्बन्ध र व्यवहारलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको भन्दै आलोचकहरूले सरकारको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको स्थानान्तरणसम्बन्धी विवाददेखि इनम सापकोटा प्रकरणसम्मका घटनालाई लिएर सरकारका निर्णय र कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । आलोचकहरूले सरकारको कार्यशैलीमा विधिको शासन, संस्थागत स्वायत्तता र संवैधानिक मर्यादाको पर्याप्त सम्मान नभएको आरोप लगाएका छन् ।
विशेषगरी सञ्चारकर्मी पक्राउ, सरकारी कर्मचारीमाथिको दबाब, ठेक्का सम्झौता तोडाउने प्रक्रियामा कथित हस्तक्षेप तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलित गोप्य बयानका अडियो र दृश्य सामग्री सार्वजनिक भएको भनिएका घटनाले थप विवाद सिर्जना गरेका छन् ।
छानबिन पूरा नहुँदै कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी देखाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचकहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि र सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक छ ।
सत्तालाई जवाफदेही बनाउन कांग्रेसको तयारी
सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अभियानमार्फत सरकारका निर्णय, प्रशासनिक गतिविधि, नागरिक अधिकार, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताका विषयमा जनस्तरमा बहस सिर्जना गर्ने उदेश्य रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित रास्वपा शक्तिशाली अवस्थामा रहेको र कांग्रेससँग ३८ सिट रहेको सन्दर्भमा संसदीय अंकगणितका हिसाबले प्रतिपक्ष कमजोर देखिए पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस पछि हट्न नहुने आम कार्यकर्ताको आवाज रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा पार्टीले प्रतिपक्षी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र संगठनात्मक चुनौतीका बीच पनि कांग्रेसले संसद् तथा सार्वजनिक मञ्चबाट सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको विषयलाई राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
कांग्रेस सभापति थापा विगतदेखि नै पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठाउने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । तत्कालीन पार्टी नेतृत्वदेखि राज्यसत्तासम्मका निर्णयमाथि आलोचनात्मक धारणा राख्दै आएका थापाको राजनीतिक छवि अहिलेको प्रतिपक्षी भूमिकासँग पनि जोडिएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको शक्ति केवल संसदीय बहुमतबाट मात्र मापन हुँदैन ।
सरकारका निर्णय संविधानसम्मत हुनु, राज्यका निकायको स्वायत्तता कायम रहनु, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान हुनु र नागरिकका मौलिक अधिकार सुरक्षित रहनु उत्तिकै आवश्यक हुने राजनीतिक विश्लेषक उत्तम कँडेल बताउनुहुन्छ । बलियो संसदीय बहुमत भएको सरकारमाथि अझ बढी पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा रहन्छ । विपक्षी दलको भूमिका पनि विरोधका लागि विरोध गर्नेभन्दा तथ्य, प्रमाण र नीतिगत विकल्पसहित सरकारलाई प्रश्न गर्ने हुनुपर्ने कँडेल बताउनुहुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेसको प्रस्तावित ‘हामी तयार छौँ’ अभियानले कस्तो राजनीतिक सन्देश दिन्छ र सरकारका कामकारबाहीमाथि कति प्रभावकारी निगरानी स्थापित गर्न सक्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुने अर्का विश्लेषक राजाराम गर्तौला बताउनुहुन्छ ।
सत्ताको शक्ति र प्रतिपक्षको जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन नै लोकतन्त्रको आधार हो। सरकारका निर्णयमाथि उठेका प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ दिनु सत्तापक्षको दायित्व हो भने प्रमाणसहित प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।











प्रतिक्रिया