नेपालको पर्वतीय मुद्दा कोपको मस्यौदा ‘कभर डिसिजन’मा

कभर डिसिजनको अन्तिम पाठमा पार्ने चुनौती कायमै

0
Shares

काठमाडौँ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका समस्यालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताको छुट्टै कार्यसूचीमा स्थापित गर्ने नेपालको प्रयासले औपचारिक एजेन्डामा सहमति जुटाउन नसके पनि उक्त प्रयास सम्मेलनको उच्चस्तरीय राजनीतिक दस्तावेजको मस्यौदामा समेटिएको छ । नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव कोप–३१ को ‘कभर डिसिजन’को मस्यौदामा समावेश भएको हो ।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ को सोमवार अर्थात् १६ नोभेम्बरको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने तथा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई कोपको स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन असरको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुकूलनका उपाय, जोखि न्यूनीकरण र प्रभावित समुदायको उत्थानशीलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मस्यौदामा आगामी कोप–३२ मा यस विषयमा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बुँदा नं. ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने प्रस्तावलाई स्वागत गरिएको छ । यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै कोप अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न पनि प्रोत्साहित गरिएको छ ।

यद्यपि, कभर डिसिजनको मस्यौदामा प्रस्ताव समावेश हुनु नै सम्मेलनबाट अन्तिम निर्णय पारित हुनु होइन । कोप अध्यक्षताले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा उक्त मस्यौदा पक्ष राष्ट्रहरूबीचको सहमति प्रतिबिम्बित गर्न तयार नगरिएको र थप छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ । मस्यौदाका सबै विषय वार्ताका लागि खुला रहेको तथा अन्तिम दस्तावेज पक्ष राष्ट्रहरूको सहमतिमा निर्भर रहने अध्यक्षताको भनाइ छ । अब नेपालको चुनौती उक्त प्रस्तावलाई कभर डिसिजनको अन्तिम पाठमा कायम राख्नु मात्र नभई प्रस्तावित कार्य कार्यक्रमको दायरा, कार्यविधि, वित्तीय स्रोत र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पनि हुनेछ ।

नेपाल र भुटानले अक्टोबर २९ मा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा सम्मेलनको पूरक कार्यसूचीमा छुट्टै विषय समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असर र जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन अभिवृद्धि गर्ने, वार्षिक उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने, पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने तथा जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी संयन्त्रमा पर्वतीय क्षेत्रका प्राथमिकता समावेश गर्ने माग गरिएको थियो ।

किर्गिजस्तानले पनि पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न छुट्टै प्रस्ताव अघि सारेको थियो । नोभेम्बर ८ मा तीन मुलुकका प्रस्तावलाई एकीकृत गर्दै ‘पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय’ लाई साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइएको थियो । तर, पक्ष राष्ट्रहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी प्रस्ताव सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा छुट्टै विषयका रूपमा प्रवेश पाउन सकेन । प्रारम्भिक कार्यसूचीमा समावेश भएको प्रस्तावलाई औपचारिक वार्ताको एजेन्डा बनाउन नसकिएको विषयलाई नेपालको कूटनीतिक पहलमा देखिएको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रमुख वार्ता समूहहरूको पर्याप्त समर्थन जुटाउन कठिनाइ भइरहेको बताउनु भएको थियो । जलवायु वार्तामा निर्णय सहमतिका आधारमा हुने भएकाले केही मुलुकको असहमतिले समेत प्रस्ताव औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

नेपालले अघि सारेको प्रस्ताव कभर डिसिजनको मस्यौदामा समेटिनुलाई यसै कूटनीतिक प्रक्रियाको अर्काे उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यसले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई सम्मेलनको राजनीतिक तहमा छलफल हुने विषय बनाउने सम्भावना खोलेको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमले पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनका असरको मूल्यांकन, अनुकूलनका उपाय, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, पर्वतीय क्षेत्रलाई कोपको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको भए हरेक सम्मेलनमा छुट्टाछुट्टै पहल गरेर यो विषय उठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्थ्यो । नियमित संवादले पर्वतीय मुलुक, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति निर्माणमा समेट्ने बाटो पनि खोल्न सक्थ्यो । तर, नेपाल र भुटानले सुरुआती प्रस्तावमा उठाएका सबै विषय कभर डिसिजनको मस्यौदामा स्पष्ट रूपमा समेटिएका छैनन् । विशेषगरी पर्वतीय क्षेत्रको आवश्यकतालाई जलवायु वित्त, अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी संयन्त्रमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्तावले तत्काल वित्तीय सहायता सुनिश्चित गर्दैन ।

हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधताको क्षति तथा बाढीपहिरोजस्ता जलवायुजन्य विपद्का जोखिम बढिरहेका बेला पर्वतीय मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा साझा आवाज उठाउँदै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान भए पनि त्यसको असरबाट उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि पर्वतीय मुद्दालाई विश्व जलवायु वार्ताको संस्थागत एजेन्डा बनाउनु जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने प्रयाससँग जोडिएको छ ।