पुनर्गठनको माग र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस ओझेलमा, ओली–विद्या एउटै मञ्चमा, चुनावी रणनीतिभन्दा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष पेचिलो
काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आज बुधवारदेखि राजधानीमा सुरु हुँदै छ । आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिएको भेलामा सहभागी हुन देशभरबाट नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।
दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । तर, निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालनलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको यो भेलाको वास्तविक परीक्षा भने पार्टीभित्र चुलिँदै गएको गुटबन्दी, नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस र पुनर्गठनको माग व्यवस्थापन गर्नुमा केन्द्रित हुने देखिएको छ ।
एमालेले भेलामा करिब तीन हजार चार सय १४ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने जनाएको छ । केन्द्रीय सदस्यदेखि प्रदेश, जिल्ला र पालिका कमिटीका पदाधिकारी, संघीय तथा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मलाई सहभागी गराइएको छ । पार्टीले यसलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताबीच साझा धारणा निर्माण गर्ने र आसन्न निर्वाचनमा एकीकृत रूपमा परिचालित हुने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
तर, पार्टीभित्रको राजनीतिक परिस्थिति भने नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको एकताको सन्देशभन्दा जटिल छ । गत निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजय, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति उठेका प्रश्न, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता विवाद र महाधिवेशनमा देखिएको गुटगत प्रतिस्पर्धाले एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।
गत मंसिरमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको शक्ति सन्तुलनको विवाद अझै पूर्णरूपमा साम्य हुन सकेको छैन । अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने पक्ष र पार्टीको नीति तथा नेतृत्व दुवैमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत राख्ने नेताहरूबीच दूरी कायम छ । उपाध्यक्ष विष्ण्ॉ पौडेल, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, महासचिव शंकर पोखरेल तथा उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले यसअघि नेतृत्व र पार्टी पुनर्गठनको बहस उठाएका थिए ।
तर, तत्काल त्यसलाई अघि बढाउनुको सट्टा पार्टीले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।यसैबीच, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन र पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषय एमालेभित्रको अर्को संवेदनशील मुद्दा बनेको छ । भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका दिनुपर्ने मत राख्ने समूह र उहाँको भूमिकालाई सीमित राख्न चाहने पक्षबीचको असमझदारीले नेतृत्वको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पारेको छ । यसपटक ओली र भण्डारी एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने भएकाले उनीहरूको सम्बोधनलाई पार्टीभित्र विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
भेलामा पार्टी पुनर्संरचनाको औपचारिक एजेन्डा समावेश नगरिएको विषयले पनि असन्तुष्ट समूहलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । मंगलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भेलालाई निर्वाचन रणनीति र संगठन परिचालनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, सांगठनिक रूपान्तरण र नीतिगत पुनरावलोकनको माग तत्काल सम्बोधन नहुने संकेत गरेको छ । पुनर्गठनको पक्षमा रहेका नेताहरूले भने पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा नगरी चुनावी अभियानमा मात्र केन्द्रित हुँदा समस्या समाधान नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
भेलाको अर्को प्रश्न कार्यकर्ताले आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवसरसँग जोडिएको छ । अध्यक्ष ओली, भण्डारी, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा र विष्ण्ॉ पौडेल तथा महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्ने तयारी छ । तर, स्थानीय तहबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना समस्या, असन्तुष्टि र सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने पर्याप्त अवसर नदिइने कार्यक्रमप्रति केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । शीर्ष नेताहरूको भाषण सुन्ने र निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिकतामा भेला सीमित भए यसले पार्टीभित्रको वास्तविक समस्या उजागर गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
एमालेको चुनौती गुटबन्दी अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नु मात्र होइन, त्यसको कारण पहिचान गरेर व्यवहारमै समाधान खोज्नु पनि हो । नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउनेलाई अनुशासनको दायरामा राख्ने तर नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि खुला बहस गर्ने वातावरण नबनाउने हो भने असन्तुष्टि झन् बढ्न सक्छ । पार्टीभित्र विचार, आलोचना र फरक मतलाई स्थान दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनिवार्य पक्ष हो ।
आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट पनि एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनोट गर्दा गुटगत निकटता, नेतृत्वसँगको पहुँच र व्यक्तिगत प्रभावभन्दा जनाधार, कार्यक्षमता, इमानदारी तथा स्थानीय स्वीकार्यतालाई आधार बनाउनुपर्ने माग कार्यकर्तामाझ छ । उम्मेदवार छनोटमा पक्षपात भएको अनुभूति भए पार्टीको चुनावी एकता कागजमा मात्र सीमित हुन सक्छ ।
यसअघि नै एमालेले निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्ने क्रममा तयार पारेको प्रतिवेदनले आन्तरिक विवाद, नेतृत्वबीचको अविश्वास र गुटबन्दीलाई पराजयका महत्वपूर्ण कारणका रूपमा औँल्याएको थियो । त्यसैले यसपटकको भेलाले निर्वाचन जित्ने रणनीति मात्र होइन, पार्टी कमजोर हुनुका आन्तरिक कारणको पनि जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
भेलामा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको भावी दिशाबारे धारणा राख्नुहुने भएको छ भने भण्डारीले समसामयिक राजनीति र पार्टीको आगामी कार्यभारबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । उपाध्यक्ष पौडेल र थापाका साथै महासचिव पोखरेलका प्रतिवेदन तथा सम्बोधनले पनि पार्टीको भावी रणनीति निर्धारणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भेला सकिएपछि जनप्रतिनिधिहरूको छुट्टै भेला र मंसिर ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीसमेत छ । त्यसैले दुईदिने भेलाबाट आउने सन्देशलाई पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
एमालेका लागि अहिलेको आवश्यकता चुनावी नाराभन्दा संगठनात्मक आत्मसमीक्षा हो । नेतृत्वको निरन्तरता र परिवर्तनको बहसलाई निषेध गरेर होइन, संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान खोजेर मात्र पार्टीभित्र विश्वास पुन:स्थापित हुन सक्छ । कार्यकर्ताको आवाज सुन्ने, नेतृत्वको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र उम्मेदवार छनोटमा निष्पक्षता कायम गर्ने काम हुन सकेन भने राष्ट्रिय भेला पनि अर्को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमा सीमित हुनेछ । त्यसैले यो भेला एमालेका लागि निर्वाचनको पूर्वतयारी मात्र नभई पार्टीभित्रको एकता, नेतृत्वको विश्वसनीयता र राजनीतिक भविष्य जोगाउने अग्नि परीक्षा हो ।











प्रतिक्रिया