२८ वर्षपछि मासु जाँच ऐन लागू, पूर्वाधार भने शून्यप्राय:

0
Shares

–उपत्यकाका २१ स्थानीय तहबाट ऐन कार्यान्वयन, जथाभावी पशु वध र मासु बिक्रीमा रोक
–वधशाला, मासु निरीक्षक र व्यवस्थित ढुवानीको अभावले कार्यान्वयनमै चुनौती
–पूर्वाधारबिनाको हतारोले उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञको चेतावनी

काठमाडौँ ।

मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सरकारले २८ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५ मंगलवारदेखि लागू गरेको छ ।

सुरुमा उपत्यकाका तीन जिल्लाले सो ऐन कार्यान्वयन ल्याएका हुन् । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तीन जिल्लाले मंगलवारदेखि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका २१ स्थानीय तहबाट उक्त ऐन कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. लालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यो सँगै अव्यवस्थित ठाउँमा पशु वध गरेर उपभोक्तासम्म अस्वस्थ मासु पुग्ने क्रम रोकिने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले गत भदौ १ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देशभर तीन चरणमा ऐन लागू गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । अन्य नगरपालिकामा माघ १ गतेदेखि र आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभर ऐन लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैअनुसार पहिलो चरणमा ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन कार्यान्वयन भएसँगै जथाभावी पशु वध गर्न र मासु बेच्न नपाइने भएको छ ।

पशु वध गर्ने व्यवस्थित वधशाला, मासु ढुवानीका उपयुक्त साधन र आवश्यक प्राविधिक तयारीबिनै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपभोक्ताले अपेक्षित लाभ पाउनुको सट्टा स्वास्थ्य जोखिमसमेत बढ्न सक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन् । नेपाल भेटरिनरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा भेटरिनरी जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले ऐन कार्यान्वयन आफैंमा सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी घोषणा मात्रै गर्नुको औचित्य नरहने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मासुको स्वच्छता कायम गर्न पशु वध गर्नुअघिको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि वध प्रक्रिया, मासु निरीक्षण, ढुवानी र बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण शृंखला व्यवस्थित हुनुपर्छ ।

ऐनले परिकल्पना गरेका आधुनिक वधशाला र व्यवस्थित मासु ढुवानीका साधनको अभाव कायमै छ । विगतमा हेटौंडा, बुटवल, नेपालगन्ज, थानकोट र ककनीलगायत स्थानमा वधशाला निर्माणका प्रयास भए पनि ती दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेनन् । कतिपय संरचना अहिले जीर्ण अवस्थामा छन् ।

डा. श्रेष्ठका अनुसार ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन चारवटा आधारभूत पक्ष अनिवार्य छन् । पहिलो, वैज्ञानिक मापदण्डअनुसारका वधशाला वा वधस्थल, दोस्रो, पशु वधअघि र वधपछि परीक्षण गर्ने दर्तावाल पशु चिकित्सक अर्थात् मासु निरीक्षक, तेस्रो, वधशालाबाट मासु पसलसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थित ढुवानी साधन र चौथो, निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका मासु पसल । यीमध्ये मासु पसल र जनशक्तिको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सुधारिए पनि वधशाला र ढुवानी पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ ।

वधशाला नभएका स्थानमा वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी निश्चित स्थानलाई अस्थायी वधस्थल तोक्ने तयारी गरिएको छ । तर सामान्य सरसफाइ, पानी नजम्ने, छाना वा घेराबार हुने र जनावर प्रवेश गर्न नपाउनेजस्ता मापदण्डले मात्र वैज्ञानिक वधस्थल सुनिश्चित नहुने डा. श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वधस्थलमा प्रयोग हुने पानीको गुणस्तर, उपकरणको स्वच्छता, फोहोर तथा रगतको व्यवस्थापन र पशु वध गर्ने विधिसमेत वैज्ञानिक हुनुपर्छ ।

पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासुको परीक्षण गर्नुका साथै पशुलाई वैज्ञानिक विधिबाट बेहोस पार्ने, रगत पूर्णरूपमा निथार्ने, छाला र मासुको सम्पर्कबाट संक्रमण हुन नदिने तथा स्वच्छ पानी प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ठूलो परिमाणमा मासु खपत हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उपलव्ध प्रकाशित तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा दैनिक करिब पाँचदेखि साढे पाँच लाख किलो कुखुराको मासु, १ हजार २०० खसीबोका, ८ सय राँगा–भैँसी, ६ सय बंगुर–सुंगुर र करिब ५ हजार किलो माछा खपत हुने गरेको छ । यति ठूलो परिमाणको मासु आपूर्ति गर्न साना संरचना वा सीमित वधस्थलले मात्र नपुग्ने भन्दै उहाँले आवश्यक क्षमताको आँकलनसहित विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अहिले वधस्थलबाट मासु पसलसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था पनि व्यवस्थित छैन । कतिपय व्यवसायीले रिक्सा, ठेलागाडा र सामान्य भ्यानबाट मासु ढुवानी गरिरहेका छन् । ऐनले भने सफा र निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधनबाट मासु ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यकामा मात्रै सयौँ व्यवस्थित ढुवानी साधन आवश्यक पर्न सक्ने भए पनि त्यसको तयारी पर्याप्त नरहेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समयसीमा तोकेर त्यसपछि वधशालामै पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ । वधशाला, मासु निरीक्षण, पानीको गुणस्तर र ढुवानीदेखि बिक्रीसम्मको शृंखला व्यवस्थित नगरी ऐन लागू भएको घोषणा गर्नु मात्रै प्रभावकारी नहुने उहाँले बताउनुभयो ।