नारायणगढ ।
चितवनका निजी विद्यालयले गरेको भनिएको ३० प्रतिशत शुल्कवृद्धिको विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच विवाद चर्किएको छ। शुल्कवृद्धिको निर्णय फिर्ता गराउन माग गर्दै महानगरपालिका पुगेका विद्यार्थी नेता र महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयरबीच चर्काचर्की भएको छ। निजी विद्यालयको शुल्कवृद्धिको विषयमा महानगरपालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गर्दै पुगेका विद्यार्थी नेताहरूले निर्णय फिर्ता लिन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन्।
अखिल क्रान्तिकारीले निजी विद्यालयले गरेको शुल्कवृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक भार पर्ने गरी शुल्क बढाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। संगठनले शुल्कवृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ। तोकिएको ७२ घण्टाभित्र निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत संगठनले दिएको छ ।
निजी विद्यालयले एकैपटक ३० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको विषयले विद्यार्थी र अभिभावकमा चिन्ता थपिएको भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। विद्यालयको शुल्क अभिभावकको आर्थिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले शुल्क निर्धारण गर्दा मनोमानी गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। शुल्कवृद्धिको विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र विद्यार्थी तथा अभिभावकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
शुल्कवृद्धिको विषयमा छलफल गर्न महानगरपालिका पुगेका विद्यार्थी नेताहरूले कार्यवाहक मेयरसमक्ष आफ्नो असन्तुष्टि राखेका थिए। सोही क्रममा शुल्कवृद्धिको विषयमा महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र समस्या समाधानको प्रक्रियालाई लिएर भनाभन भएको हो। विद्यार्थी नेताहरूले शुल्कवृद्धिको निर्णय फिर्ता गराउन महानगरपालिकाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
अखिल क्रान्तिकारीले निजी विद्यालयको शुल्कवृद्धिलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा मात्र लिन नहुने जनाएको छ। शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर आर्थिक अवस्थाका कारण प्रभावित हुन नहुने भन्दै संगठनले शुल्क निर्धारणमा पारदर्शिता र नियमन आवश्यक रहेको बताएको छ। विद्यालयले लिने शुल्कको औचित्य, अभिभावकलाई पर्ने आर्थिक भार र महानगरपालिकाको नियमनकारी जिम्मेवारीबारे स्पष्टता आउनुपर्ने विद्यार्थी नेताहरूको माग छ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च बढेको भए पनि त्यसका आधारमा अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्नुअघि सम्बन्धित पक्षबीच छलफल र सहमति हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनको भनाइ छ। शुल्क निर्धारणमा विद्यालय सञ्चालकको निर्णय मात्र पर्याप्त नहुने र विद्यार्थी तथा अभिभावकको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
७२ घण्टे अल्टिमेटम
अखिल क्रान्तिकारीले शुल्कवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन महानगरपालिकालाई ७२ घण्टाको समयसीमा दिएको छ। निर्धारित अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने संगठनको चेतावनी छ। अल्टिमेटमसँगै शुल्कवृद्धिको विवाद समाधान गर्न महानगरपालिकामाथि दबाब बढेको छ।
विद्यार्थी संगठनले शुल्कवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने मागसँगै निजी विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी विषयमा महानगरपालिकाले स्पष्ट नीति र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। शुल्क निर्धारणको विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई जानकारी दिने, शुल्क बढाउनुको आधार स्पष्ट पार्ने तथा नियमविपरीत शुल्क लिइएको भए आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
शुल्कवृद्धिको निर्णय फिर्ता गराउन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले दिएको समयसीमा महत्वपूर्ण बनेको छ। महानगरपालिकाले माग सम्बोधन गर्न पहल गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयले आगामी घटनाक्रम निर्धारण गर्नेछ। तोकिएको अवधिमा सहमति जुट्न नसके विवाद थप चर्किन सक्ने देखिएको छ।
महानगरपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्न
निजी विद्यालयको शुल्कवृद्धिको विषयमा महानगरपालिकाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकाले शुल्कसम्बन्धी विवादमा महानगरपालिकाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनको माग छ।
विद्यालयको शुल्क निर्धारण र कार्यान्वयन प्रचलित कानुन तथा सम्बन्धित मापदण्डअनुसार भए–नभएको विषयमा अनुगमन आवश्यक हुन्छ। शुल्कवृद्धि गरिएको भए त्यसको आधार के हो, सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन र अभिभावकलाई त्यसबारे जानकारी दिइएको छ कि छैन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने माग उठेको छ।
निजी विद्यालयले शुल्क बढाएको विषयमा विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएपछि महानगरपालिकाले सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालकसँग छलफल गरी विवाद समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने देखिएको छ। विद्यार्थी तथा अभिभावकको गुनासो सुन्ने, विद्यालयको पक्ष बुझ्ने र प्रचलित नियमअनुसार आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो।
शुल्कवृद्धिको विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्न सक्ने भएकाले संवादमार्फत समाधान खोज्नु आवश्यक छ। महानगरपालिका, विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी संगठन र अभिभावकबीच हुने छलफलले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विवादलाई स्पष्ट दिशामा लैजान सक्छ।
अखिल क्रान्तिकारीले दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटमपछि महानगरपालिकाले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ। शुल्कवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिने वा त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षबीच सहमति नजुटे विद्यार्थी संगठनले घोषणा गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमले विवादलाई थप पेचिलो बनाउन सक्नेछ।
शुल्कवृद्धिको विषयमा उठेका प्रश्नको निरूपण गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकको हित संरक्षण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ। महानगरपालिकाले तथ्य र नियमका आधारमा विषयको छानबिन गरी सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने तथा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया