काठमाडौँ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’ गरिएको छ । उनीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा खरेलसँग जोडिएका स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध तथा पोखरामा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्ने विषय उठाइएको थियो।
समितिका सदस्यहरूले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएपछि सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययनका लागि समय आवश्यक रहेको बताएका थिए। त्यसपछि खरेललाई बैठकबाट बिदा गरेर समितिले गोप्य छलफल सुरु गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत खरेलले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
उनले रोजगारदाताबाटै भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकटको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए। साथै, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधाको कडाइका साथ जाँच गर्ने उनको भनाइ थियो।
शून्य लागत रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै खरेलले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिलाई द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको प्रमुख एजेन्डा बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
त्यस्तै, उनले मलेसियामा रहेका नेपालीको राहदानी सेवा सहज र छिटो बनाउन पहल गर्ने बताएका थिए। राहदानी विभागसँग समन्वय गरी अनावश्यक ढिलाइ हटाउने र राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलमै पुर्याउने योजना उनले अघि सारेका थिए।
राहदानीको अवस्थाबारे सेवाग्राही आफैँले मोबाइल सन्देशमार्फत जानकारी लिन सक्ने डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने तथा गम्भीर बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक र आकस्मिक अवस्थाका नेपालीलाई सेवामा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि खरेलले व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया