काठमाडौं ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको आयोजना तथा कोसिस नेपालको सहकार्यमा सोमबार आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिगत सवाल र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको जानकारी दिँदै त्यसैका आधारमा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने र भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय नभई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो ।
“शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा उपचार खोज्न हामी सहज महसुस गर्छौँ, तर मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझै पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउँछन् । यस अवस्थालाई बदल्न जनचेतना, सही सूचना र सहयोगी सामाजिक वातावरण आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माणसँगै सेवा विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो । सरकारले स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी उपयोग, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गर्दा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हिंसा, दुर्व्यवहार तथा अन्य सङ्कटबाट प्रभावित व्यक्तिलाई शारीरिक उपचारसँगै मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या थप जटिल हुन सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि जनशक्ति परिचालन भइरहेको बताउनुभयो ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्या, सङ्कट वा दुःखद घटनाका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी रोकथाम, समयमै पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आत्महत्या तथा मानसिक सङ्कटसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री मेहताले व्यक्तिको गोपनीयता र सम्मानको रक्षा गर्न, अनावश्यक सनसनी फैलाउनबाट जोगिन तथा उपलब्ध सहयोगका विकल्पबारे जानकारी दिन पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले विपद्का बेला मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्ने बताउँदै यस क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले साझेदार संस्था तथा सरोकारवालासँगको सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल करिब ५०० पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पतालबाट मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या तथा त्यसबाट हुने मृत्युदर घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै भए पनि अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कोसिस नेपालका मातृका देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो । अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले पनि अदालतको परमादेशअनुसार मन्त्रालयले आवश्यक काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा नीतिगत सवालमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन मञ्चले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया