घिटीघिटी चलिरहेको उद्योग उकास्न जीटुजी खरिद सम्झौता

हेटौंडा ।

मकवानपुरमा स्थापित हेटौंडा सिमेन्टको आर्थिक अवस्था जर्जर भएपछि मकवानपुरकै बागमती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का विकासनिर्माण योजनाका लागि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडसँग खरिद सम्झौता गरेको छ । पालिकाले ५० हजार ६ सय २८ बोरा ओपीसी सिमेन्ट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो । उद्योग पछिल्लो समय निकै घाटामा सञ्चालन हुन थालेपछि पालिकाले यस्तो अनुकरणीय सहयोग गरेको हो ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा दीगो आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा आर्थिक संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ । दीर्घकालीनरुपमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा समय सीमाभित्र कोइला खरिद गर्न तथा कर्मचारीलाई मासिक तलबभत्ता उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको छ । उद्योगको यही संकट टार्न पालिकाले सडक ढलान, नाली, टेवा पर्खाल तथा विभिन्न भवन निर्माणलगायत योजनामा प्रयोग हुने सिमेन्ट खरिद गर्न उद्योगसँग सम्झौता गरेको हो । उक्त सिमेन्ट खरिदमा करिब ३ करोड ४६ लाख खर्च हुने पालिकाले जनाएको छ ।

पालिका अध्यक्ष सर्केश घलानका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका विकासनिर्माण योजनाहरु छनौट भइसकेका छन् र ती योजनामा आवश्यक पर्ने सिमेन्टको समेत लागत अनुमान तयार भइसकेकाले उद्योगसँग प्रत्यक्ष खरिद सम्झौता गरिएको हो । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले सरकारी संस्था–सरकारी संस्था (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत सिमेन्ट खरिद गर्न सम्झौता गरिएको अध्यक्ष घलानले बताउनुभयो । ठेक्का वा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य भए पनि आवश्यक सिमेन्ट भने गाउँपालिकाले नै उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

सम्झौतापत्रमा गाउँपालिका अध्यक्ष घलान र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक भक्तिराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौता २०८४ जेठसम्म कायम रहने उल्लेख छ । ‘यस्ता जीटुजी खरिद सम्झौताहरु अन्य स्थानीय तह र सरकारी आयोजनाहरुमा पनि विस्तार गर्न सके सरकारी उद्योगको आर्थिक संकट टर्नसक्ने देखिन्छ,’ पालिका अध्यक्ष घलानले भन्नुभयो । सरकारी निकायहरुले नै सीधै सिमेन्ट खरिद गरिदिँदा उद्योगको वित्तीय अवस्था सुधार हुने र उत्पादनले बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा ७० हजारभन्दा बढी बोरा सिमेन्ट प्याकिङ हुन बाँकी रहेको उद्योगले जनाएको छ । प्याकिङ मेसिन बिग्रिएका कारण सिमेन्ट बोरामा प्याक गर्न नसकिएको महाप्रबन्धक श्रेष्ठले बताउनुभयो । कच्चापदार्थ कोइला अभावका कारण उद्योगको उत्पादन चैतदेखि बन्द छ । उद्योगको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा कर्मचारीहरुले समेत १५ महिनादेखि तलब नपाएको जनाइएको छ ।

उद्योगको अवस्था देखेर चिन्तित बन्दै राजीनामा दिनुभएका उद्योगका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले पुराना मेसिनरी संयन्त्र, प्रविधिगत सीमितता तथा चरम आर्थिक अभावबीच पनि उद्योगलाई सञ्चालनमा राख्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । ‘जगेडा पुर्जा तथा कच्चापदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरी उद्योगलाई मूल्य तथा गुणस्तरका दृष्टिले अन्य सिमेन्ट उद्योगहरुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पुँजीगत तथा चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयसमक्ष पटकपटक ऋण तथा अनुदानका लागि अनुरोध गरिए पनि ठोस नीति निर्देशन तथा आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन हुन सकेन,’ उहाँको गुनासो छ ।

‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा पुरानो प्रविधिसँग म्यानुअल मेसिनहरुका कारण जनशक्ति, ऊर्जा, सञ्चालन र मर्मत खर्च बढी आउँछ । तर, सम्बद्ध मन्त्री, विज्ञ प्राविधिक, प्रशासनबीच राम्रो संयोजन मिले कमजोर र पुराना मेसिन तथा प्रविधिबाट पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्दो रहेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उद्योगका पूर्वअध्यक्ष रघुरमण न्यौपाने भन्नुहुन्छ–उद्योगको अवस्था सुधारका लागि बिक्री तथा बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरका कारण हेटौंडा सिमेन्टको बजार माग उच्च रहे पनि अन्य निजी कम्पनीको भन्दा हेटौंडाको लागत मूल्य अधिक हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ । ऊर्जा, जनशक्ति, सञ्चालन र मर्मतमा भइरहेको बढी खर्च नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यी कार्य गर्न सकेमात्र उद्योगको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।

समयमा तलब नपाउँदा उद्योगका धेरैजसो मजदुर÷कर्मचारीहरु ऋणमा डुबेका छन् । बालबच्चा शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था छ । कतिपय मजदुर÷कर्मचारी बिरामी भइ औषधि उपचार नपाएर अस्पतालमा छट्पटाएर बस्नुपरेको छ भने कतिपयले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्नुपरेको मार्मिक अवस्था छ । सम्पूर्ण मजदुर-कर्मचारीको यस्तो जर्जर, मानसिकरुपले विक्षिप्त एवम् दयनीय अवस्थाबारे उद्योग व्यवस्थापन, तालुक मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा धेरै पटक लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरी उद्योग व्यवस्थापनबाट मजदुर÷कर्मचारीसँग सहमति गरिए पनि उक्त सहमति व्यवस्थापनले लत्याउँदै आएको मजदुरको आरोप छ ।

उनीहरुले उद्योग व्यवस्थापनले भुक्तानीका निमित्त कर्मचारीसँग गरेको प्रतिवद्धतासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, प्रतिनिधिसभा सदस्य मकवानपुर क्षेत्र–१, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरमा पत्र दिएका छन् ।

निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग जुर्मुराएको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको उद्योग धरासयी हुनु आफैंमा अनौठो हो । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा स्थापित उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक १६ हजार बोरा (८ टन) छ । यद्यपि, उद्योग हाल बन्दजस्तै अवस्थामा छ । व्यवस्थापकीयरुपमा उचित निर्णय हुन नसक्दा उद्योग धरासयी बनिरहेको छ । चरम राजनीतिक कारण (नियुक्ति, बिक्री, सञ्चालन), भद्धा व्यवस्थापकीय संरचना, ट्रेड युनियन हाबी हुनु, इमान्दारिता, नैतिकता र लगनशीलता अभाव र परिवर्तनीय प्रविधिहरुलाई समयमै अवलम्बन नगर्नु जस्ता विषयहरुलाई मध्यनजर गर्दै बजारमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उचित मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन हालको व्यवस्थापकीय संरचनालाई पूर्णरुपले परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
चरम आर्थिक अभाव, कोइला तथा कच्चापदार्थको संकट र निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण सरकारी उद्योग पटकपटक बन्द हुँदै आएको छ । उद्योग मन्त्रालयले उद्योगलाई पूर्णक्षमतामा नियमित सञ्चालन गर्न विभिन्न नीतिगत र आर्थिक मोडालिटीमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०३३ मा हेटौंडा–९ को लामसुरेमा उद्योग स्थापना गरेको हो । उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले एक अर्ब ५० करोड लगानी गरेको थियो । २०३३ असोज १३ गते शिलान्यास भइ २०४३ मंसिर २६ गतेदेखि उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको देखिन्छ ।