घोषित २० करोडको घर बाढीप्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न निर्देशन

हेटौंडा ।

 बागमती प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक हजार विपन्न परिवारका लागि घर निर्माण कार्यक्रमलाई हालैको बाढी तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसबाट विपद्का कारण घरबारविहीन तथा प्रभावित विपन्न परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले अतिविपन्न परिवारका लागि १ हजार वटा घर निर्माण गर्न २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम भनिएको कार्यक्रमको लक्ष्य प्रदेशका अतिविपन्न, भूमिहीन, सुकुम्वासी र दलित परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने छ । आर्थिक वर्ष २०८३_०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले उक्त घोषणा गर्नुभएको थियो ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा पुल निर्माण, खानेपानी पुनर्स्थापना, अस्थायी आवास तथा विद्यालय पुनस्र्थापनालगायत कामलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन पनि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको अवस्था तथा प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका कामबारे छलफल गर्दै विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो । 

समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका सडक तथा पुल निर्माणका योजनामा थप बजेट व्यवस्था गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सचिव शान्ति दाहालले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले विगतमा स्थापना गरेका बेलीब्रिजमध्ये हाल पक्की सडकसञ्चालनमा आइसकेका स्थानका बेलीब्रिज हटाएर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ । उहाँका अनुसार आवश्यक स्थानमा थप बेलीब्रिज स्थापना गर्ने कार्यसमेत अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । बाढी प्रभावित नदीमा तत्काल आवागमन सञ्चालन गर्न थप तुइन तथा मोटरेबल तुइनको व्यवस्था गर्न र आवश्यक स्थानमा झोलुंगेपुल निर्माण काम सुरु गर्न पनि समितिले भनेको छ । बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पक्की पुलको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिइएको सचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षति भएका खानेपानी आयोजनाको तत्काल पुनर्स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ । विशेषगरी विदुर नगरपालिकामा तत्काल डिपबोरिङ स्थापना गरी वैकल्पिक स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको सचिव दाहालले बताउनुभयो । बाढीबाट क्षति भएका सिचाईं योजनाको क्षति यकिन गरी तत्काल पुनर्निर्माण गर्न र विद्युत् आपूर्ति सहज नभएका घरपरिवारका लागि आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

अर्थ तथा विकास समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पुनर्स्थापना, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । बाढीका कारण कृषि उत्पादन क्षेत्रमा भएको क्षतिको यकिन गरी प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई बाढी प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण यकिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यक्रमका लागि सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले भदौ १० गतेको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत् अनुगमन असोज ५ गतेदेखि गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । स्थलगत् अनुगमनबाट प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको अवस्था पहिचान गरी पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाइने समितिले जनाएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्री राजु विष्ट, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।