चितवन ।
चितवनमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सेवा डेढ महिनादेखि अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले ‘विशेष कारणवश’ भन्दै भदौ १० गते सूचना जारी गरी लिखित, प्रयोगात्मक तथा पुनःप्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरेको जनाएको छ।
तर, कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामा स्पष्ट कारण नखुलाए पनि ट्रायल सेवा अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ट्रायल सेन्टरसम्बन्धी विवाद रहेको पाइएको छ।
ट्रायल सेवा रोकिएपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने तथा वर्ग थप र पुनःप्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। जिल्लामै ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा रहेकाले चितवनबाटै लाइसेन्स बनाउने तयारीमा रहेका सेवाग्राही अहिले सेवा कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्योलमा छन्।
भरतपुरका एक सेवाग्राहीले जिल्लामै ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै सेवा बन्द भएपछि लामो समयदेखि लाइसेन्सको प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको बताए। “जिल्लामै ट्रायल सेन्टर भएकाले बाहिर जानु नपर्ला भनेर पर्खिरहेको छु। तर, सेवा कहिले सुरु हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन,” उनले भने।
यसअघि पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा आउने समस्या, लाइसेन्स तथा बिलबुक नवीकरणमा देखिने प्राविधिक कठिनाइले सेवाग्राही हैरान हुँदै आएका थिए। त्यसमाथि ट्रायल सेवा नै रोकिएपछि समस्या थपिएको उनीहरूको गुनासो छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि विवाद
चितवनमा ट्रायल सेवा रोकिएको विषयको पृष्ठभूमिमा ट्रायल सेन्टर छनोटसम्बन्धी लामो कानुनी विवाद रहेको छ।
चितवनको भरतपुर–४ स्थित चितवन ड्राइभिङ स्कुलले ट्रायल सेन्टर छनोटको प्रक्रियामा आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८२ फागुन ४ गते फैसला गर्दै यसअघि ट्रायल सेन्टर अनुमतिका लागि गरिएको बोलपत्र प्रक्रिया बदर गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
बागमती प्रदेश सरकारले चितवनमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि २०७९ सालमा ट्रायल परीक्षा स्थल छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसबेला चितवन ड्राइभिङ स्कुलसहित ६ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए।
उक्त प्रक्रियामा चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको भन्दै महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरले बोलपत्र प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि महालक्ष्मीले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी ट्रायल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
महालक्ष्मीले सरकारसँग पाँच वर्षका लागि ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार सेवाग्राहीबाट ट्रायल परीक्षा शुल्क नलिने गरी सेवा सञ्चालन गरिएको उसको दाबी छ।
तर, चितवन ड्राइभिङ स्कुलले आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्ने गरी बोलपत्रमा सर्त राखिएको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो।
प्राविधिक परीक्षणमै विवाद
ट्रायल सेन्टर छनोट प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी हुन नदिइएको चितवन ड्राइभिङ स्कुलको दाबी भए पनि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भरतपुरले २०७९ जेठ २० गते पठाएको पत्रमा भने प्राविधिक परीक्षणका क्रममा सहयोग नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालयको पत्रअनुसार जेठ ६ र १५ गते चितवन ड्राइभिङ स्कुलका अध्यक्ष राजन क्षेत्रीलाई फोनमार्फत नापजाँचबारे जानकारी गराइएको थियो। जेठ १६ गते प्राविधिक टोली स्थलमा पुग्दा प्रशिक्षणस्थल बन्द रहेको र फोनसमेत नउठाइएको कार्यालयको भनाइ थियो।
त्यसपछि जेठ २० गते पुनः नापजाँचका लागि टोली पुग्दा पनि प्रशिक्षणस्थल नखोलेको र प्राविधिक परीक्षणमा सहयोग नगरेको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ।
यसै विषयलाई लिएर सुरुमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार २१ गते सबै प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
२०७९ असोज २६ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो। तर, मुद्दाको अन्तिम फैसलामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नभएको भन्दै आफूहरू पीडित बनेको महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरको दाबी छ।
लगानी डुब्ने चिन्ता
सर्वोच्चको फैसलापछि महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरले आफ्नो लगानी जोखिममा परेको बताउँदै आएको छ। महालक्ष्मीका प्रबन्ध निर्देशक सुजन अधिकारीले राज्यसँग सम्झौता गरेर ठूलो लगानी गरिसकेपछि अदालतको फैसलाबाट आफूहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए।
उनका अनुसार चितवन ड्राइभिङ स्कुलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरलाई विपक्षी नै बनाइएको थिएन।
“हाम्रो पक्षलाई विपक्षी नबनाई मुद्दा अगाडि बढाइयो। जबकि हामीले राज्यसँग सम्झौता गरेर ठूलो लगानी गरिसकेका थियौँ,” अधिकारीको भनाइ छ।
फैसलापछि महालक्ष्मीले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। तर, आफूहरू मूल मुद्दाको पक्ष नभएकाले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्दै अदालत प्रशासनबाट दरपिठ गरिएको सेन्टरको भनाइ छ।
उक्त दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिइए पनि दरपिठ सदर भएको अधिकारीले बताए। फैसलाको पुनरावलोकनसम्बन्धी विषय सोही न्यायाधीशबाट हेर्न नमिल्ने आफूहरूको तर्क रहे पनि त्यसलाई सुनुवाइमा सम्बोधन नगरिएको उनको गुनासो छ।
मूल मुद्दाको फैसला न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले गरेको थियो।
फेरि सर्वोच्चको शरणमा महालक्ष्मी
यसबीच महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर पुनः असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सेन्टरले आफ्नो लगानी र सम्झौताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो।
२०८३ असार १८ गते पनि अदालतले यस विवादमा बयानका लागि सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएको थियो। तर, त्यसबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेन।
पछिल्लो पटक अदालतले महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरमा कार्यरत केही कर्मचारी तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई बयानका लागि भदौ २३ र २४ गते बोलाएको छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यसपटकको सुनुवाइपछि विवाद कुन दिशामा जाने हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर भने चितवनका सेवाग्राहीमाथि परेको छ।
ट्रायल सेन्टरको स्वामित्व, छनोट प्रक्रिया र अदालतको आदेशबीचको विवाद तत्काल समाधान नभए लाइसेन्स परीक्षाको सेवा अझै प्रभावित हुने देखिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि सर्वोच्चको आदेश र त्यससँग जोडिएको प्रक्रियाका कारण सेवा पुनः सञ्चालनबारे तत्काल स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन।
लाइसेन्स लिन आवेदन दिएर परीक्षा पर्खिरहेका सेवाग्राही भने अदालतको विवादको मारमा आफूहरू परेको भन्दै सेवा छिटो सञ्चालन गर्न माग गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया