हेटौंडा।
निर्धारित समयभन्दा करिब ६ घण्टा कुराएर बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि ६७ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।
आइतबार साँझ प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। । बजेट वक्तव्यमा चालुतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन भएको छ ।
मन्त्री काफ्लेले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख उपलब्ध गराइने बताएका मन्त्री काफ्लेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटको आकार भने उल्लेख गरेनन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँटबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख, समपूरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख, विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । सवारी कर बाँडफाँटबापत सरकारले साढे ५ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने अनुमान छ ।
प्रदेशमा युवा र खेलकुद परिषद् गाभिने भएको छ । प्रदेश दुग्ध बोर्ड र सहकारी बोर्डलगायत संरचना खारेज गरिने भएको छ । यसअघि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार साँझ बसेको बैठकले सरकारको बजेट पारित गरेको थियो । उक्त बजेट प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशनअन्तर्गत १२औं बैठक हो ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्ब रुपियाँसम्मको बजेट ल्याउने समझदारी भएको थियो । तर, मन्त्री काफ्लेले ७२ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । एमालेले ६८ अर्बभन्दा बढी बजेट आए पास नगर्ने रणनीति बनाएको थियो । विवादकै कारण आइतबार ३ बजेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक पनि साँझ साढे ६ बजे सारिएको थियो । तर, प्रदेशसभा बैठक तोकिएभन्दा करिब ६ घण्टापछि सुरु भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि आकार बढाएर ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमा पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार, चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो । कुल बजेटमा चालुतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.३२ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानका लागि २ अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ८ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया