कोशी सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रूपैयाँको बजेट

विराटनगर

कोशी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२-२०८३ का निम्ति ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार प्रदेशसभामा कोसीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट पेस गरेका हुन्। कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु.१० करोड अर्थात् ०.३ प्रतिशत रहेको छ। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको छ। कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड ६ लाख खर्च ६ लाख गरी खर्च व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले उल्लेख गरेका छन् । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ५७ करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जातर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, कृषि र उद्योगतर्फ २ अर्ब १८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, शिक्षा, विज्ञान र सामाजिकतर्फ २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख, शान्ति सुरक्षाका लागि ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने

यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी विराटनगर विमान स्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भएको छ । यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानाले बताएका छन् । लामो समयदेखि विराटनगरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउने भनेर चर्चा हुँदै आएको थियो । यसका लागि काम सुरु गर्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले जग्गा समेत रोक्का गरेको थियो । तर, दुई वर्ष अघि सङ्घीय सरकारले रोक्का राखेको जग्गा समेत फुक्का गरिसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रानाले विराटनगरबाट प्रदेश र अन्तर प्रदेश हवाई उडान गर्ने समेत बताएका छन् ।

कोशी सरकारले यसपटक रहेक सांसदका लागि उनीहरूले छानेका योजनामा बजेट छुट्टयाएर सांंसदहरूलाई पहिले झैं बाँड्ने योजना बनाएको छ। जसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले अढाई करोड बराबरका योजना पेस गरेका थिए भने समानुपातिक सांसदले डेढ करोडका योजना पेस गरेका थिए।
९३ जना सांसदलाई उनीहरूले रोजेकै योजनामा बजेट माग गर्न लगाएर आएको प्रदेशको नयाँ बजेट चालु वर्षको तुलनामा बढी हो।

चालु आर्थिक वर्षको प्रदेशको बजेटको आकार ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो। यसअघि बद्नाम भएको सांसदको पूर्वाधार विकास कोषका नाममा रकम छुट्याउने सुविधा पाएको थिएन। सर्वोच्च अदालतले कोष राख्न रोक लगाएपछि दलहरूले सर्वदलीय सहमतिमा सांसदका योजनामा रकम हालेका हुन्। सांसदहरूलाई बजेट दिइँदा उनीहरू कानुन निर्माता भन्दा पनि ठेकेदारको भूमिकामा बढी देखिएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो। कोशीमा भने सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरूको मत मिलेपछि घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।