सहकारी प्रकरण: बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएपछि अदालतमा मिलापत्र

1.79k
Shares

खोटाङ।

 बचतकर्ताको रकम घोटला प्रकरणमा मुछिएको लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खोटाङको मुद्दा मिलापत्र भएको छ । सञ्चालक समितिले ऋणीबाट उठाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएपछि जाहेरवाला बचतकर्ता र प्रतिवादी सञ्चालक समितिबीच जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको हो ।

सञ्चालक समितिले बचतकर्तामध्ये उजुरी दिने २ सय ६५ जना बचतकर्तालाई अदालतमै बोलाएर बचत रकम फिर्ता दिएको छ । बचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिएपछि मिलापत्र गराइएको श्रेष्तेदार सीताराम खड्काले जनाए ।

बचतकर्ता पदमकुमारी सैंजुसमेत २ सय ६५ जनाले दिएको जाहेरीमा सरकारी वकिलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम चार करोड ४० लाख ६१ हजार १८ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएका थिए । सञ्चालक समितिले ऋणीहरुबाट उठाएर उनीहरु सबैजनालाई बोलाएर बचत रकम बुधवार फिर्ता दिएको कानुनी सहजकर्ता ओमप्रकाश घिमिरेले बताए ।

ऋणीले चलाएको रकम उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुका साथै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र गर्न सफल भएको सहकारीका सहजकर्ता गोपाल सैंजूले बताएका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला पर्खँदा बचतकर्ताहरु पीडितमाथि झनै पीडित हुने अवस्था देखिएकाले मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेका सैजुको भनाई छ । यो मुलुककै नमुना अभ्यास भएको उनले दाबी गरे ।

डुबेको रकम फिर्ता पाएकोमा आफूहरु खुसी रहेको बचतकर्ताहरूले बताएका छन् ।

सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिल जोशीको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण २०७८ वैशाख–१५ गते पोखरामा निधन भएको थियो । निक्षेपकर्ताहरु निक्षेप रकम फिर्ता माग्न जाँदा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाले सहकारीको कारोबार तथा हिसाब हेर्ने क्रममा निक्षेप फिर्ता गर्ने मौज्दात रकम नै नदेखिएपछि बचत अपचलन भएको विषय बाहिरिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष जोशीको निधनपछि २०७८ वैशाख–१६ गतेदेखि सहकारीको कारोबार अहिलेसम्म ठप्प छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष जोशीले आफूखुसी सहकारीबाट ऋणीलाई २५ हजारदेखि ९९ लाखसम्म ऋण दिइएको प्रहरी प्रतिवेदनमा देखिएको थियो । ऋणीहरुमध्ये अधिकांशबाट उनीहरुले चलाएको रकम उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् मेलमिलापत्रकर्ता हरिबोल आचार्यले सुनाए ।

बचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष जोशीका भाइ सौर्य एयरलायन्सका क्याप्टेन सुनिल जोशीसहित चारजना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । क्याप्टेन सुनिल, सुनिलका श्रीमती रविना जोशी (श्रेष्ठ), प्रबन्धक रुकु जोशी र ऋणी जसुदा पौडेल जिल्ला अदालत खोटाङका तत्कालीन न्यायाधीश सुभाषबाबु गिरीको आदेशमा २०८० मङ्सिर–२१ गते कारागार चलान भएका हुन् ।

विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र गरिएसँगै पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका क्याप्टेन सुनिलसहित चारैजना छुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम खड्काले जानकारी दिए । पुर्पक्षमा रहेकाहरु छुटेसँगै प्रतिवादीको सूचिमा रहेका २६ जनाको मुद्धासमेत मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको जनाइएको छ ।

क्याप्टेन सुनिल र सुनिलकी श्रीमती रविना वि.सं. २०८० असोज–१३ गते काठमाडौँस्थित उनीहरुको घरैबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरुमध्ये सुनिलले सहकारीको रकममा खरिद गरिएको जग्गा आफ्ना नाममा पास गरेको तथा रविनाले दुई करोड ३५ लाख बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो ।

तत्कालीन अध्यक्ष जोशीसँगको मिलेमतोमा सहकारीबाट लाखौँ ऋण लगेको तर, फिर्ता नगरेको भन्दै परेको किटानी जाहेरीका आधारमा पोखराकी जसुदालाई प्रहरीले २०८० कात्तिक–१५ गते चितवनबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीसहित तत्कालीन अध्यक्ष जोशीका परिवारविरुद्ध सहकारी सञ्चालक समितिले २०८० फागुन–२ गते प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो ।

सहकारीका लेखा समिति संयोजक प्रितम श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष रमा शाक्य दश-दश लाख तथा उपाध्यक्ष अर्जुन चौलागाँई र सचिव मनोज राई पाँच-पाँच लाख धरौटीमा गत मङ्सिर–२१ गते रिहा भएका थिए । लेखापाल सुमना राईलाई अदालतबाट दश लाख धरौटी तोकिए पनि बुझाउन नसक्दा कारागार चलान भएर चार महिनापछि अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर छुटेका थिए ।

बचतकर्ताको लगानी डुबाएको भन्दै जाहेरी परेपछि सहकारीको सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष चौलागाईँ, सचिव राई, कोषाध्यक्ष शाक्य, लेखा समिति संयोजक श्रेष्ठ र लेखापाल राईलाई प्रहरीले वि.सं. २०८० कात्तिक–१२ गते पक्राउ गरेको थियो । सञ्चालक समितिका पदाधिकारी पक्राउ गर्नुभन्दा महिना दिनअघि ऋणीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अनुसन्धानमा असर गर्ने भन्दै उनीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थिएन ।

प्रहरीले पक्राउ परेका नौँ जनालाई सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउने भन्दै ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सरकारी वकीलको कार्यालयमा राय प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरीले सङ्गठित अपराध अन्तरगतको राय प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिलले ठगी मुद्दाको अभियोगपत्र तयार गरेर अदालतमा बुझाएको हो ।

मिलापत्र गरिएको सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था हेर्दा सहकारी ‘डुबेको’ नदेखिएको श्रेष्तेदार खड्काले जानकारी दिएका छन् । अदालतमा परेको मुद्दा मिलापत्र गरिएसँगै बन्द रहेको लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष अर्जुन चौलागाईले बताएका छन् ।