काठमाडौं ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारी प्रकरणले विचार अभिव्यक्त गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने थलो संघीय संसद्मा द्वन्द्व निम्तिएको छ।
सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरोधलाई निरन्तरता दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य प्रतिपक्षी दललाई पेलेर लाने सत्ता पक्षको नीतिका कारण सदन सत्ता–प्रतिपक्ष द्वन्द्वको चपेटामा परेको हो ।
गत वैशाख २८ मा शुरू भएको बजेट अधिवेशनयता बसेका सबै बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष द्वन्द्वउन्मुख देखिएका छन् । मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबारको सदनमा आफ्ना नेताहरूमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न कडा चेतावनी दिएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसी नेताहरूमाथि रातो पासपोर्ट दुरुपयोग र विदेशीलाई सूचना दिएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
गृहमन्त्रीले लगाएका आरोपहरू प्रमाणित गरेर देखाउन सभामुखको रूलिङको माग गर्दै मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद बद्री पाण्डेले अन्यथा संसद्को रेकर्डबाट आरोप लगाइएको उक्त भनाइ हटाउन आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्री र सिंगै सरकारलाई चुनौती दिँदै भन्नुभयो– ‘ गृहमन्त्रीज्यू को हो त्यो सूचना बेच्ने एजेन्ट ? तपाईं देखाउनुस्, उसलाई यो सदनबाट गलहत्याउन तपाईंको साथमा हामी लाग्नेछौं । यदि, तपाईं निराधार आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई यो सदनबाट गलहत्याउने कामबाट पनि हामी चुक्ने छैनौं ।’
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसले बटमलाइन कायमै राखेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘के कस्तो खालको कार्यादेश बनाउनुपर्ने हो बनाउनुस् । हाम्रो उपसभापति र महामन्त्रीको नाम किटेरै कार्यक्षेत्रमा लेख्नुपर्ने हो भने पनि लेख्नुस्, छानबिनको समय तोक्नुस् । उपसभापति र महामन्त्री दोषी हुनुभयो भने कांग्रेसका को कोलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो गर्नुस् ।’
सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष सहमत भए पनि गृहमन्त्रीको नाम किटान गर्न मानेको छैन । तर, विपक्षी बेन्चमा रहेका दलहरूले गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै उहाँमाथिसमेत छानबिन हुनेगरी सबै सहकारीका समस्या समाधानका पक्षमा उभिएको जिकिर गरेका छन्। उता, गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री सहित सत्तापक्षका प्रमुख नेतालाई व्यक्ति केन्द्रित समिति स्वीकार नगर्ने र त्यसरी समिति बनाइए सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ ।
छानबिन समितिको कार्यादेशमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए सरकार धरापमा पर्नसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै सत्तापक्षका प्रमुख नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले लामिछानेलाई निर्दोष सावित गराउन सबै शक्ति प्रयोग गर्नुभएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भूमिका थप सशक्त बन्दै गएको छ ।
विपक्षीको अवरोधका बीच सञ्चालन गरिएको मंगलबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने र सभामुख देवराज मिघिरेविरुद्ध नै नारा लागेको थियो । सभामुख घिमिरेले सत्ता पक्षको रबरस्ट्याम्प बनेर प्रतिपक्षलाई बोल्नै नदिई अवरोधकै बीच सदन चलाएको प्रतिपक्षका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सभामुख निष्पक्ष नभएको र संसद्मा एकपक्षीय भएर सरकारको प्रवक्ताको जस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
यसैबीच संसद्मा चलेको द्वन्द्वले आगामी जेठ १५ मा सरकारले ल्याउनुपर्ने बजेट र सरकारको नीति कार्यक्रमका विषयहरू पूरै ओझेलमा परेका छन् । संसद्लाई राजनीतिक दलहरूले सत्ता टिकाउने र ढाल्ने थलोको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दा सदनको गरिमामाथि प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको राजनीतिक विश्लेषक खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘पछिल्लो समय उठेको सहकारी काण्डका विषयमा सरकार पक्षले प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गरी दुवै पक्षबीच संवादको माध्यमबाट सदनलाई नियमित चालू गर्नेतर्फ लाग्नु उपर्युक्त हुन्छ । जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने, आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र वैचारिक बहसका सक्रियता देखाउनुपर्ने संसद्लाई सत्ता बार्गेनिङको थलो मात्रै बनाइँदै आएको छ ।’
सोही प्रकृतिको अभियोगमा राप्रपाका सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको तर गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन लागिएको आरोप लगाउँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो– ‘यही सदनका सांसदहरू एकै प्रकृतिको अभियोगमा एक जना पक्राउ पुर्जी जारी भएर फरार सूचीमा, अर्का गृहमन्त्री हुनुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ?’
विपक्षी दलहरूले संसद्मा सांसद गीता बस्नेत जस्तै गृहमन्त्रीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।