काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६ स्थित कमलपोखरी राजगुठीको १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर छाया सेन्टर कम्प्लेक्स बनाएको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
विक्रमशील महाविहार थःबहीअन्तर्गत राजगुठीको कित्ता नं १६७ जग्गा मासेर छाया सेन्टर सञ्चालन ल्याएपछि ऐतिहासिक पोखरी ध्वस्त भएको र त्यसले मूर्त र अमूर्त संस्कृति निरन्तरता व्यवधान पु¥याएको भन्दै जेनेभामा भएको बैठकमा उनीहरूले सरोकार देखाएका हुन्।
विवादास्पद बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डले २०७५ सालमा छाया सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएपछि स्थानीयवासी र अभियन्ताहरूले लगातार विरोध गर्दै आएका छन्। गुठीको जग्गा हडपेको स्थानीयले कानुन र अनेक संघर्ष गर्दै आएका छन्। संघर्षरत अभियन्ता र स्थानीयलाई सेन्टरका सञ्चालकबाट अनेक धम्की दिएको स्थितिमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको दृष्टिबाट चिन्ता व्यक्त गर्दै यूएनएचआरले हालै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
बैंकर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर १५ थान मुद्दा ९ वर्षदेखि विचाराधीन रहेका छन्। अभियन्ता भागवतनरसिंह प्रधानले १२ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो।
प्रधानले ऐतिहासिक कमलपोखरीको पुनःस्थापना अभियानको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ। सोही कारण प्रधानलाई छाया सेन्टरमा कार्यरत ट्रेड युनियनका नेताहरूले धम्की दिने काम भइरहेको बुझिएको छ। प्रधानले सो विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेको भन्दै उहाँका विरुद्ध दुईवटा अपहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको थियो। अर्को एउटा मुद्दा अधिवक्ता दीपक मिश्र र अधिवक्ता रामहरि श्रेष्ठसमेतले दायर गर्नुभएको थियो।
स्थानीयहरूले छाया सेन्टरविरुद्ध विभिन्न संघर्ष गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा अभियन्ता र स्थानीयहरूले सेन्टरका सञ्चालकहरूबाट धम्की पाइरहेका छन्। उनीहरूले धम्की खानुपर्ने स्थितिको पनि यूएनएचआरले विज्ञप्तिमार्फत् चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘काठमाडौंको पर्यटकीय नगरी ठमेलमा छाया सेन्टर निर्माण गर्दा ऐतिहासिक कमलपोखरी ध्वस्त हुनुका साथै आदिवासी नेवाः समुदायको दैनिक रीतिरिवाज र सांस्कृतिक प्रचलनमा बाधा पुगेको छ ।’
छाया सेन्टरमा करिब सयओटा पसल खुलेका छन्। सिनेमा हल र रेस्टुराँहरू पनि सञ्चालित छन्। अरू सयओटा खुद्रा पसल खुल्ने क्रममा छन्। कमलपोखरी मासेर मनोरञ्जन कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको विषयमा विरोध गर्ने मानवअधिकारवादीहरूविरुद्ध चलिरहेका प्रतिशोधको खबरप्रति संघका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको र सो कार्य दुःखद, निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्थानीय गुठियार एवं सम्पदाप्रेमी अभियन्ताहरूलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर तितरबितर पार्दै आएका छन्। अहिले त्यहाँका कोही पनि स्थानीयबासी पाण्डेले सार्वजनिक कमलपोखरी हडपेर महल निर्माण गरेको बारेमा निर्धक्कसँग मुख खोल्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसरी बोलेको खण्डमा उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर पाण्डेको गिरोहले सताउने गरेको छ।
यस अवस्थालाई चित्रण गर्दै विज्ञप्तिमा मानवअधिकार रक्षकहरूलाई उनीहरूको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको एक मात्र प्रयोगका लागि लक्षित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मानदण्डहरूको उल्लंघन रहेको भनिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्ति वा समूहविरुद्ध निवेदन दिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेपछि गत फागुन ३० गते शूरवीर शाह, जगत्प्रकाश राणा, रामसिं केसी, सुशील अर्याल, दलबहादुर लामा र जगत्जंग पाण्डेको नाममा संयुक्त रूपमा उजुरी परेको छ । कमलपोखरीको नाममा कायम भएको तर बैंकर पाण्डेले हडपेर छायादेवी कम्प्लेक्स बनाएको १२ रोपनी १३ आना जग्गा फिर्ता माग गरिएको निवेदन गृह मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ । सरकारसमक्ष परेको यो पछिल्लो उजुरी हो ।
यसअघि यसरी उजुरी गर्नेहरूमध्ये कसैलाई डर, धाक, धम्की वा प्रलोभन देखाएर मिलापत्र गरिएको छ त कसैलाई तर्साएर मुख खोल्न नसक्ने बनाइएको छ । यस अवस्थामा राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले छाया सेन्टर भत्काउने र पोखरी र वरपरको जग्गा पुनःस्थापनाको वकालत गर्ने प्रधानजस्ता मानवअधिकार रक्षक, कार्यकर्ता र स्थानीयवासीमा असुरक्षाको बढ्दो अनुभूति देखेर स्तब्ध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । यसमा अमेरिकामा रहेको कम्पनी मेरियट इन्टरनेसनलको संलग्नताले थप चिन्ता बढाएको पनि विज्ञहरूले बताएका छन् । छाया सेन्टरमा मेरियट इन्टरनेसनलले जग्गाको विवादका बाबजुद पाँचतारे अलफ्ट होटल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विज्ञहरूले मेरियट इन्टरनेसनललाई छाया सेन्टरमा आफ्नो संलग्नता नराख्न पनि आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नगर्दासम्म छाया सेन्टरमा आफ्नो संलग्नता तुरुन्तै निलम्बन गर्न मेरियट इन्टरनेसनललाई आग्रह गर्दछौं ।’ उनीहरूले मेरियट इन्टरनेसनललाई व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
नेपालले गत वर्ष व्यापार र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गरेपछि, संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले मानवअधिकार रक्षकहरूको सम्मान सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरू र अन्य व्यावसायिक उद्यमहरूमा कार्यदलको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले मानवअधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र कुनै पनि दुव्र्यवहारका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । हामी छाया केन्द्रसँग सम्बन्धित अदालतका मुद्दाहरूको तुरुन्त समाधान गर्न पनि आग्रह गर्छाैैं’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि र संयुक्त राष्ट्रले व्यक्त गरेको सरोकार यसका सञ्चालकहरूको गैरकानुनी क्रियाकलाप क्रमशः पर्दाफास हुँदै गएको अभियन्ता प्रधानले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको जग्गाको साविक लगतअनुसारको सम्पूर्ण विवरण र मिसिल झिकाउन मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयको नाउँमा ल्याउन डेढ महिनाअघि आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पोखरी पुरेर बनाइएको छाया सेन्टरले ओगटेको जग्गा मात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
यो आदेशले कित्ता नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाममा सीमित गरिएको पोखरी मात्र नभई साविक लगतको कित्ता १८३ अनुसार साढे २६ रोपनीमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको सम्पूर्ण जग्गा मासिएको विषय पनि छानबिनको दायरामा परेको छ । सो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको थियो।
सो आदेशले ऐतिहासिक कमलपोखरीलाई राजगुठीअन्तर्गत फर्काउनुपर्ने माग राखेर अभियन्ता, संस्कृतिप्रेमी र गुठियारले लामो समयदेखि चलाइरहेको कानुनी र विभिन्न सडक संघर्षले न्याय पाउने सम्भावनालाई अझ बढाइदिएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको सरोकारले न्याय पाउने सम्भावना झन् नजिक बनाइएको पनि अभियन्ता प्रधानको भनाइ रहेको छ।