काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी सिटको पंक्तिमा रहेका दलहरूको नाराजुलुस र विरोधका बाबजुत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सभामुखसहित सत्तापक्षको बलमा प्रतिपक्षीको नारा जुलुससहित सदन अवरोधलाई जबरजस्त पेलेर प्रधानमन्त्री दाहालले एउटै कार्यकालमा चौथोपटक सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो ।
विपक्षीको चर्को नाराबाजीका बीच सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशनअनुसार मर्यादा पालकहरूको सहायतामा रोस्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई विश्वासको मत प्रदान गर्न सदनमा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावअनुसार मत विभाजनमा सहभागी १ सय ५८ सांसदमध्ये विश्वासको मतको पक्षमा १ सय ५७ मत परेको छ।
विपक्षमा शून्य मत परेको छ भने तटस्थमा १ मत परेको सभामुख घिमिरेले सभालाई जानकारी गराउनुभयो। विपक्षी कांग्रेस, राप्रपा, लोसपा, जसपा नेपाललगायत दलहरू सभामुखबाट बजरजस्त गरिएको सदन सञ्चालन बहिष्कार गरेका थिए। समाभुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालले पेस गरेको प्रस्तावको समर्थनमा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेललाई मात्र बोल्न दिनुभएको थियो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आवश्यक छानबिन गर्न संसदीय छानबिन गठनको माग गर्दै निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएको प्रतिपक्षी दललाई सत्ता पक्षले पलेरै जाने नीति अवलम्बन गरेको छ। सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बटमलाइन नछाडी सदन अवरोध गर्दै आएको प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षले मर्यादा पालकको घेराभित्र संसद्को बेलमै थुनेर सभामुखले बेपरवाह सदन चलाइरहनुभयो। सोही सदनमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन पुग्नुभयो।
सत्ता समीकरण फेरिएको तीन महिना नपुग्दै सरकारमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएपछि प्रचण्डले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। दाहालले आफ्नो कार्यकालको १७ महिनामा चौथोपटक विश्वासको मत लिएर नयाँ रेकर्ड बनाउनुभएको छ।
यद्यपि, उहाँको मत संख्या भने क्रमशः घट्दो क्रममा छ। प्रधानमन्त्री र सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै डिजाइनमा फुटको पीडा बेहोरेको जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि अशोक राई पक्ष सरकारमा सहभागी भएर विश्वासको मत प्रदान गरेको छ।
यता, उपेन्द्र पक्षले भने आफैं पार्टीको आधिकारिक पक्ष रहेको दाबी गर्दै अशोक पक्षलाई सरकारलाई विश्वासको मत दिनबाट रोक्न सर्वोच्च पुगेको थियो। उपेन्द्र पक्षले मत नदिँदा सत्ता पक्षमा रहेको नेकपा एससहित सबै दलले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास व्यक्त गरे।
यसअघि फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा १ सय ५७ मत पाउनुभएको थियो। त्यसयता सरकारबाट जसपा नेपाल बाहिरिए पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मतमा भने खासै फरक परेन। जसपा बाहिरिए पनि जसपाबाट विभाजित भएर बनेको जसपा नेपाल र यसअघि विपक्षी गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले साथ दिँदा प्रचण्डको पक्षमा मत जतिका त्यत्ति आएको छ। २०७९ पुस १० गते एमालेको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनभएको थियो।
२०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका दाहालको पक्षमा २ सय ६८ र विपक्षमा २ मत प्राप्त भएको थियो । बैठकमा कुल २ सय ७० सांसदले मतदान गरेका थिए।
त्यस बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा उपस्थित संख्याको ९९.२५ प्रतिशत मत पाउनुभएको थियो। त्यस बेला सत्ता पक्षबाट माओवादीसहित एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नाउपाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षी दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र केही स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका थिएनन्। तर, तीन महिना नपुग्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनपूर्व गत वर्ष फागुन १२ गते एमालेसँग सहकार्य तोडेर पुरानै गठबन्धनमा फर्किएसँगै रास्वपाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेलाई पठाएर सरकारलाई समर्थन दिएको छ।
एमाले र राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएपछि ६ चैत २०७९ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका दाहालले उपस्थित संख्या २ सय ६२ रहेकोमा विश्वासको मतको पक्षमा १ सय ७२, विपक्षमा ८९ मत परेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६४.१८ प्रतिशत मत पाउनुभएको थियो।
दोस्रोपटक विश्वासको मतमा प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद र स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहलगायतले विश्वासको मत दिएका थिए।