सम्पदा संरक्षणमा सरकारको बेवास्ता : आवश्यक ५ अर्ब, दिने तयारी ९० करोड



–भूकम्पले ध्वस्त पारेका सम्पदा ९ सय २०
–७ सय ७० को पुनर्निर्माण सम्पन्न
–बाँकी सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब
–नियमित कामका लागि करिब २ अर्ब

पुरातत्व विभागलाई सम्पदा संरक्षण, भूकम्पले ध्वस्त सम्पदाका साथै जीर्ण गुम्बा पुनर्निर्माण र नियमित काम गर्न ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्छ। तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ९० करोड रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले यही १५ गते जारी गर्ने बजेटमा गुम्बा, भूकम्पले ध्वस्त भएका सम्पदा र नियमित संरक्षणको काम गर्न करिब ९० करोड उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागले सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्दै ५ अर्ब रुपियाँ खर्च मागेको भए तापनि बजेट नभएको भन्दै मन्त्रालयले अति कम रकम अर्थात् करिब ९० करोड रुपियाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

विभागले अबको दुई वर्षमा भूकम्पले ध्वस्त बनाएका सबै सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब र नियमित काम गर्न करिब २ अर्ब रकम मागेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरिएको विवरणमा भूकम्पले ध्वस्त, नियमित, उत्खनन र संरक्षण गर्ने गरी रकम माग गरिएको थियो ।

पुरातत्व विभागका अनुसार भूकम्पले ध्वस्त पारेका ९ सय २० सम्पदामध्ये हालसम्म ७ सय ७० वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। बाँकी १ सय ४० सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले भन्नुभयो– ‘हामीले ५ अर्ब लाग्ने अनुमानित सिलिङ पठाएका छौं, कति दिन्छ बजेट भाषणपछि मात्रै जानकारी होला।’ उहाँका अनुसार विभागले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराए ३ वर्षमा भूकम्पले ध्वस्त सबै सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने काम सकिनेछ।

विभागले सय वर्ष पुराना २ सय १५ गुम्बा पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ। त्यसमा चालू आर्थिक वर्षमा ५ वटा सम्पन्न भसकेको छ। सरकारले रकम नदिए बाँकी गुम्बा पुनर्निर्माण गर्न समस्या पर्नेछ। मन्त्रालयले गत वर्षबाट भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त गुम्बा पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा विभागलाई दिएको थियो । विभागका एक अधिकारीले भने– ‘सयौं निवेदन परेको छ। बजेट भने नगन्य मात्रामा आउने आँकलन गरेका छौं।’

विभागका अनुसार चालु आवमा सम्पदा संरक्षण गर्न ४० करोड, भूकम्पबाट ध्वस्त भएका सम्पदा पुनर्निर्माण शीर्षकमा ८९ र विश्वसम्पदा संरक्षण शीर्षकमा ३० लाख रुपियाँ गरी १ अर्ब २९ करोड ३० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये केही रकम अझै विभागको खातामा आएको छैन ।

आगामी आवमा सम्पदा पुनर्निर्माण शीर्षकमा बजेट माग गर्नेको संख्या सय नाघेको छ। बझाङको उकु, दाङ, मकवानपुरको चित्लाङ, वीरगन्जलगायत अधिकांश जिल्लाका ऐतिहासिक सम्पदा उत्खनन गर्न बजेट माग भएको छ। पुनर्निर्माण गर्न झन्डै २ हजार निवेदन विभागमा पुगेको जिकिर गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘कसरी माग पूरा गर्ने हो, समस्या आउलाजस्तो छ। आगामी वर्षका लागि ह्वात्तै बजेट घटेपछि विभागलाई काम गर्न समस्या पर्ने देखिएको छ।’

भूकम्प गएको ९ वर्ष पुग्दा पनि विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत उपत्यकाका ७ सम्पदा अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । केही सम्पदा स्थानीय निकायको कारण त केही ठेक्का विवाद र उपभोक्ता समितिमा देखिएको समस्याको कारण पूरा हुन सकेको छैन । त्यसमध्ये एउटा सम्पदाको विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले देशैभरको सम्पदाको आँकलन गर्दा ९ वर्षमा ध्वस्त र क्षतिग्रस्त ९ सय २० मध्ये ७ सय ८० सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुरातत्व विभागले गत वर्ष ७ सय ६० वटा सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । विभागले हालसम्म झन्डै ८५ प्रतिशत सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्