प्रतिनिधि सभामा हठीहरुको तमासा

काठमाडौं ।

जनताको आवाज बोल्ने र देशको नीति निर्माणमा उपयोग गरिनुपर्ने संसद्लाई राजनीतिक दलहरुले ‘मार्चपास’ गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि संघीय संसद्का दुवै सदन थला परेका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षको हठका कारण चपेटामा परेको संघीय संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको मात्रै होइन, सदनमा हुनुपर्ने अत्यावश्यकीय छलफलसमेत हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

केही समयदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारका गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि छानविन हुनुपर्ने र हुनु नपर्नेबीच अर्को मतभेद चुलिएको छ । सहकारी ठगी छानविनको विषयलाई लिएर बिहीबार संसद् बैठक हलमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसदहरूबीच घम्साघम्सी नै चल्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङबीच विवाद भएपछि सदनभित्रै असामान्य अवस्था आएको थियो । ओली र गुरुङबीच भनाभन भएसँगै सांसदहरूबीच हात हालाहालको स्थिति आउने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक स्थगित गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी ठगी काण्डमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको जिकिर गर्दै उक्त प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग कायमै राखेर विरोधलाई सशक्त बनाएको छ । सत्ता पक्ष भने रविमाथि छानविन हुनुहुँदैन भन्ने ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । बिहीबार ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक कांग्रेसको अवरोधका कारण दिउँसो ४ बजेलाई सारिए पनि अन्ततः सदन चल्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिएर कांग्रेसलाई पनि बोल्न दिने र संसदीय छानबिन समिति गठन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तयार भए पनि एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अड्को थापेपछि अन्तिममा सहमति जुट्न सकेन ।

लामिछानेको बचाउमा सत्ता पक्षका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्वदायि भूमिका खेल्नुभएको थियो। सहकारी ठगीमा संलग्नको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न समिति बनाएसँगै सत्ता धरापमा पर्ने अवस्था देखेका ओली र रास्वपाले कुनै पनि हालतमा छानविन समिति बनाउन नदिने पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई निशाना बनाएर छानविन समितिको माग गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष ओली त्यसको प्रतिरक्षामा उभिनुभएको छ। ओलीले सदनमा रविले बोल्न नपाए कांग्रेसलाई पनि आफूहरूले बोल्न नदिने र एमालेले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।

यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै एक पटक बोल्न पाए समिति बनाउन तयार रहेको सन्देश दिनुभएको छ । उहाँले लख्नुभएको छ– ‘एकपटक बोल्न पाउनुपर्‍यो । त्यत्ति हो मागेको । यति घिन लाग्दो, मिडिया ट्रायल ?’

सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरे पनि संसदीय छानविन समिति बनाउने विषयमा सत्ता पक्षको एमाले तयार नभएपछि सहमति हुन नसकेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो ।

डा. रामशरण महतदेखि जनार्दन शर्माको पालासम्म संसदीय छानबिन समिति गठन भएको नजिर रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले भन्नुभयो– ‘अहिले सहकारी ठगीमा दाग लागेकालाई चाहिँँ छानविन नहुने भन्ने हुँदैन । सरकारमा संलग्न दलहरुको कारण छानविन समिति बन्ने कुरा र नीति निर्माण गर्ने थलो सदन अड्किएको हो ।’

उता एमालेका प्रमुख सचेतक रमेश बर्तौलाले बैठकमा कांग्रेसले घोर अलोकतान्त्रिक, गैरराजनीतिक, असंसदीय व्यवहारको प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद् बैठकमा कांग्रेसले अराजकता मच्चाउने काम गरेको छ। अधिनायकवादी हर्कत र दादागिरी शैलीमा हाम्रा अध्यक्षमाथि उहाँहरूले अपमानजनक व्यवहारसमेत गर्नुभएको छ। उक्त हर्कतको एमाले संसदीय दलले भत्र्सनासमेत गरेको छ।’

सदनमा दुवै पक्षको हठका कारण जनताका प्रतिनिधि सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रका जनताका विषय उठाउन नपाएको गुनासो गरेका छन्।

यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार नहुँदा संसद्मा अराजनीतिक गतिविधि भएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री शर्माले प्रतिपक्ष दल कांग्रेस आफ्नो ‘रो’ छोडेर सरकारको ‘रो’मा प्रवेश गरेर गलत कार्य गरेको बताउनुभयो। संसद् भवनबाट बाहिरिंएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिंदै मन्त्री शार्माले भन्नुभयो– ‘गृहमन्त्रीलाई बोल्नै नदिने, प्रश्नको जवाफ दिनै नदिने र संसद्मै धकेलाधकेल गरेर प्रतिपक्ष दलले गैरजिम्मेवार काम गर्‍यो ।’