प्रतिपक्षको अवरोधलाई प्रतिरोध गर्ने सत्तापक्षको तयारी

काठमाडौं ।

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच बिहीबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता पक्षले सदनमै भिड्ने तयारी गरेको छ।

कांग्रेसले सदन अवरोध जारी राखे सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले अवरोको प्रतिकार गर्ने तयारी गरेको हो।

एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार खुस्कियो भनेर कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चिथोरेको आरोप लगाउँदै अब कांग्रेसलाई संसद्मा बोल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। बुधबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संसद्को महत्वपूर्ण समय कांग्रेसको लहडबाजीमा खेर फाल्न नहुने भन्दै बिहीबारदेखि संसद् चालू हुनुपर्ने बताउनुभयो।

सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भनिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै ओलीले लामिछानेमाथि आरोप लागेपछि सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘कांग्रेस बोल्न पाउने हामी बोल्न नपाउने ? अर्को दिनबाट हामी पनि बोल्ने हो’, उहाँले आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो– ‘कांग्रेस बोल्दा हामीले सुनिदिनुपर्ने ? कांग्रेसलाई अब बोल्न दिइँदैन । पहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुप¥यो, होइन भने हामी बोल्छौं।’

ओलीको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ आएको छ । सामान्यतया प्रतिपक्षले प्रतिपक्षले सदनमा सरकारको आलोचना गर्ने, सुझाव दिने र सरकारले प्रतिपक्षका आवाजलाई नसुन्दा सदन अवरोध गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि सत्तापक्षबाटै सदनसमेत कब्जा गर्ने खालको अभिव्यक्ति आउनु तानाशाही प्रवृत्ति भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

‘सत्ता र सदन दुवै आफ्नो कब्जामा राख्छु भन्नु तानाशाही प्रवृत्ति हो’, राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले भन्नुभयो–‘प्रतिपक्षबाट संसद्मा उठेको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति नबनाई ठगीमा नाम जोडिएका व्यक्तिलाई जोगाउने नाममा सत्तापक्षले संसद् पनि कब्जा गरेर प्रतिपक्षको आवाज बन्द गर्नुपर्छ भन्नु गैर लोकतान्त्रिक र तानाशाही व्यवस्थाको झल्को दिलाउनु हो। यसले हाम्रो संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर त बनाउछ नै । सँगसँगै ओलीले पटकपटक गरेको संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहारलाई पुनःपुष्टि गरेको छ।’

सत्ता साझेदार दलका मुख्य नेता ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेससमेत थप आक्रमक भएर सदन अवरोध गर्ने योजनामा छ।

उहाँले भन्नुभयो–‘हामी लाखौं सहकारी पीडितको पक्षमा उभिएर सहकारी ठगीमा संलग्नमाथि छानबिन गर्नुपर्ने एजेन्डाबाट पछि हटेका छैनौं। सरकारले संसदीय छानबिन समिति नबनाई प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिनेगरी हाउस अवरुद्ध गरेर प्रतिपक्षको काम पनि उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई स्वागत नै गर्छाैं।’

बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी

सत्ता र प्रतिपक्षको बन्धक बनेको संघीय संसद् खुलाउन जिम्मेवार दलहरूले संवादको माध्यमबाट अघि बढ्नु पर्नेमा दुवै पक्ष आक्रमक हुँदै गएपछि आगामी बजेट प्रभावित हुने देखिएको छ।

प्रतिपक्षले अनावश्यक रूपमा सदन अवरोध गरिरहेको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने संकेत गर्दै सरकारसँग नीति कार्यक्रम पारित गर्ने र बजेट ल्याउने विकल्प बाँकी रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सकभर विकल्पमा नजाने भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर, कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गरे सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन सक्छ।’