काठमाडौं ।
देशमा नयाँ गठबन्धन पनि धर्मराउन थालेको छ । कुनै दलमा पति–पत्नीबीच पनि कुटाकुट भएको छ। सचिव सरुवा पनि ब्याक डेटमा गरियो भन्दै मुख्य सचिवप्रति आलोचना गरिएको छ। मौकामा चौका हान्न यहाँ दलहरु रातरातै गठबन्धन परिवर्तन गर्छन्। सबैले सबैको जुठो खाइसकेका छन् तर हेर्दा भिन्न देखिए पनि हाम्रा नेताहरुको मिलिभगत छ।
आलोपालो सिंहदरबार र बालुवाटार, जनता सडकमा लम्पसार ! अब त लोकतन्त्रमा सडकमा लम्पसार पनि गर्न नपाइने भएको छ। भएभरका ठाउँ निषेधित छन्। पञ्चायतले टुँडिखेल खुल्ला राख्यो तर लोकतन्त्रले भोटेताल्चा लगाएको छ। देशमा संविधानले जटिल मोड लिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। यसअघि बजेट होलिडे पनि देखिएकै हो। अहिले बजेट मिलाउन धौधौ परेको छ। ढुकुटी खाली छ, दायित्व धेरै छ, भुक्तानी भएको छैन, विकासका काम लगभग ठप्प छन् । संविधानतः बनेका अंगहरुका बीच हुन नसकेको तालमेल र समन्वयको अभावमा यस्तो भएको हो।
अहिले गठजोड गरेकाहरुबाटै कोमामा गएको संसद् दुईपल्ट फिर्ता हुँदा पनि राम्ररी चल्न सकेन। अहिले पनि विधेयकहरु सल्टाउने भन्दा अड्काउने प्रवृत्ति हाबी छ। विधेयक अधिवेशनमा निजामती विधेयक, शिक्षालगायतका धेरै विषय समसामयिकरुपमा आउनुपथ्र्यो। अधिवेशनको एजेन्डा देशको छैन, सजातीय गठजोड भए पनि संसद् सरकारको छायामा रनभुल्ल छ।
विकसित देशमा विकासमा प्रशासन हुन्छ, प्रशासनमा विकास हुन्छ । राजनीतिभित्र राजनीति घुसिरहन्न सधैँ ! तर हामीकहाँ खोपमा राजनीति हुन्छ, शिक्षामा राजनीति हुन्छ, स्वास्थ्यमा सधैँ भएको हो । आबासमा पनि राजनीति, कृषिमा राजनीति, रोजगारीमा राजनीति, प्रशासनमा राजनीति, संस्थानमा राजनीति, राहत र उद्धारमा राजनीति, व्यापार र उद्योगमा राजनीति, विदेश सम्बन्धमा राजनीति सबैतिर राजनीति छ । ६० वर्षअघिदेखि देशमा पुनर्बास र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भनिएको तर यसैमा राजनीति छ, भोट बैंक छ । गरिब, असहाय, जग्गाजमिन नभएकाहरुको तीनपुस्ते तथ्यांक संकलन नभई हचुवामा जग्गा वितरण गरियो । सरकार परिवर्तनसँगै ती विषय ओझेल पनि परेका हुन् ।
तिनलाई जग्गाभन्दा सीप र शिक्षा अनि रोजगारी दिनुपर्ने थियो । मानौँ, स्वदेश, विदेश सबैमा राजनीति ! साँच्चै अन्य व्यवसाय सुके पनि देशको राजनीतिक व्यवसाय फुकेको छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीति हुँदा पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नभएको देख्दा उदेक लाग्छ । निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको छ । फेरि उही टालटुले अवस्थामा, प्रशासनिक संघीयता आउने छाँट छैन अझै देशमा । साँच्चै सेक्सपियरले उहिल्यै भनेका थिए, राजनीति त्यस्तो विषय हो जसले ईश्वरलाई समेत धोका दिन्छ । अहिले अमुक दललार्ई त्यही भएको छ, जनतालाई त जो आए पनि के फरक छ र !
भारतमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ तर स्थायी सरकार भनिएको प्रशासनयन्त्र बलियो छ । अमेरिकामा पनि हायर एन्ड फायर प्रणाली छ र पनि संरचना पूरै ध्वस्त हुने गरी फेरबदल हुँदैन । तर यहाँ सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रशासनयन्त्र गिजोलिन्छ । तुरुन्तै गृह सचिव बदलिए अहिले, बिस्तारै धेरै बदलिँदै छन् । यसअघि पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदै दुई महिना अवधिमा सरकारले धेरैपटक सचिव एवं अन्य कर्मचारीहरुको सरुवा गरिसकेको हो ! संस्थागत सुधार गर्ने क्रममा कोही राम्रा मान्छे आउलान् तर अधिकांश आउने भनेका दलका कोटाबाटै हुन् । योग्यता, विज्ञता र क्षमतामा आइहाले भने ती टिक्न, बस्न सक्दैनन् । महँगीले आकाश छोयो, यसपालि कर्मचारीको तलब बढाउनै पर्ने हो तर बजेटले नेता पाल्न पुगेको छैन, कर्मचारी त दलका खेताला नै भएका छन् । जबकि महँगीको तुलनामा तलबमानमा वृद्धि गर्दै जाने नीति रहेको हो तर यो नीतिले काम गरेको छैन । तलब त्यो पनि अति न्यून वृद्धि हुन नपाई बजारभाउले दिनदिनै आकाश छोएकै छ । सरकारको मूल्य नियन्त्रण नीतिले काम गरेको छैन । कारण देशको उत्पादन छैन, खाद्यान्नमा धान मात्रै २१ अर्बको आयात भएको छ विगत ८ महिनामा । अधिकांश वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ र भन्सार राजस्व असुल्नै पर्ने हुँदा बजारभाउ टिकिसक्नु छैन । सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउने माध्यम नै यही देखाएको छ ।
राजनीति हाबी भएकाले देशमा उद्योगधन्दा चौपट छन् । कौडीको मोलमा कलकारखानाहरु बेचिएका छन् । निजीकरणको नाममा लापरबाही हुँदा सार्वजनिक संस्थानहरु ध्वस्त भए । सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब लगानी गरेको सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये डेढ दर्जन संस्थान घाटामा छन् ! महँगो इन्धन बेच्ने आयल निगम, महँगै बिजुली बेच्ने विद्युत् प्राधिकरण नाफामा छ, बाँकी सबैजसो घाटामा छन्, महँगै टिकटको व्यापार गर्ने वायु सेवा निगम पनि । उत्पादनलाई बढाउने, व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै सरकारले अनेकौँ बुँदासहितको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा मौन देखिएको छ । सीमा विवादलाई छलफलबाट समाधान गरिने भनियो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी फिर्ता हुने अवस्था देखिएन, जसले गर्दा यहाँ पनि राजनीति छ भन्नुपर्छ ।
सार्वजनिक ओहदाका पदहरु पूर्ति गर्दा दलभक्तिभन्दा देशभक्ति हुनुपर्ने हो । चुनाव मात्र लक्षित विचार हुनु भनेको केवल नेता हुनु हो र देशको भविष्यसम्मको दिगो आँकलन गर्नु भनेको राजनेताको गुण हो भन्ने यथार्थलाई हाम्रा नेताजीहरुले बिर्सेका छन् । यसका लागि त मलेसिया, सिंगापुर, चीनका विगतका नेताहरुलाई हेर्नुपर्ने हो । टाढा नै किन जाने, नजिकका गान्धी नै उदाहरण थिए । सुराही र छाता लिएर कुर्सीमा पुग्ने, फर्कंदा त्यसैमा फर्कने हामीकहाँ पनि नभएका होइनन् । सवारी सुविधा नलिने, आवास सुविधा, उपचार खर्च नलिने पनि हामीकहाँ नै थिए र छन् पनि ! तर अधिकांशले बहानाबाजीमा देशको ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्न नछोडेका कैयौँ उदाहरण छन् यहाँ। देश गरिब भए बाह्य ऋण आइहाल्छ भन्दै विलासी जीवन र अनावश्यक संयन्त्र थोपर्दै संस्थाहरु खडा गर्ने, दलीय भागवण्डामा पूर्ति गर्दै जाने, ढुकुटी रित्याउने हाम्रो चलन नयाँ होइन, र त देशले तीन–चार वर्ष नपुग्दै ऋणको मात्रा तेब्बर व्यहोर्नुपरेको छ भने महामारीजस्ता विषयमा आफूले खरिद गर्न नसकेर अरुले दिएको उपकरण, खोपमा भर पर्नुपरेको छ।
दाताले दिएमा जति पनि लिने, जे जुन विषयमा लिन इच्छा गर्नाले नै एमसीसी आएको हो । लामो समयदेखि देश हाँक्ने स्थायी सरकार प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय छ। मन्त्रालय हाँक्ने सचिव, मन्त्री संघ–संगठनको आशय नबुझी कुनै निर्णय गर्न सक्तैनन् । संघ–संगठनको कोपभाजनमा परी ६ महिनामा ३ पल्ट सरुवा गरिने चलन यहीँ छ। गणतन्त्रको उपहार नै भन्नुपर्छ, मन्त्रालय वा विभागीय प्रमुखहरु निरीह छन् । कार्यालय सहयोगी, सुब्बा वा यस्तै तहका व्यक्तिहरु मञ्चमा बसेर भाषण गर्छन् । विशिष्ट श्रेणीका ओहदावालहरु तलको श्रोता दिर्घामा बस्छन्, सुन्छन् । न यहाँ प्रशासनका गुरु लुथर गुलिकको पोस्टकर्बले काम गरेको छ, न त मास्लोको हाइरार्किकल सिस्टमले नै ! यहाँ काम भनसुनले चलेको छ, जसरी खेतीपाती मनसुनले ! जनता कंगाल हुने, नेता आलिसान बंगला र विलासी गाडीमा हुइँकिने, जनप्रतिनिधि भनिएकाहरुले पनि दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी अघि–पछि लगाउनुपर्ने ! कहीँ नभएको सिस्टम छ यहाँ ।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालय जाँदा–आउँदा साइकल चढे पनि हुने, दुईपल्ट राष्ट्रपति कार्यकाल बिताएका अमेरिकी राष्ट्रपतिले छोरी पढाउने खर्च जुटाउन होटलमा काम गर्नुपर्ने तर यहाँ नेताजीहरुले ज्वरो आउँदा विदेश जानुपर्ने, जीवनभरि सुविधा लिनुपर्ने, मरेपछि संस्था खोलेर सरकारी ढुकुटी त्यतै संस्थातिर हालिदिनुपर्ने, विगतदेखिको सावाँ–ब्याजसमेतको पूर्ति गर्नुपर्ने, कस्तो टिठ लाग्दो, असह्य र पीडादायी विषय छ हामीकहाँ ! अब त शहीदका नामबाट पनि लिन थालिएको छ, यसको संख्या वृद्धि हुँदै छ । संघीयतामा हरेक विषयमा मुद्दा पर्ने, हरविषयमा सम्झौता हुनुपर्ने, योग्यता, क्षमता र विज्ञताको कदर नहुने, यस्तै चलन छ यहाँ । वर्षौंसम्म एउटाले पेट भर्ने र अर्कोले त्यही प्रथा कायम राख्ने संस्कृति हुर्केको छ।
करोडौं लागतको ट्रलीबस, साझाबस, रोपवे, रेलवेको घाँटी निमोठियो, पानीजहाजको सपना देखाइयो। करोडौँको महँगो गाडी त्यसैका लागि किनियो। पहाडतिर डोजरे–असारे विकासलाई प्रश्रय दिएर प्रकृति दोहन गरियो। बस्ती उजाड भयो । किसानहरु भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। खेतबारी बेचेर युवाहरु परदेश भासिए।
करोडौँ खर्च गरेर चम्किलो भएको रेललाई खिया लागुन्जेल दुलहीलाई पछ्यौराले छोपेझैँ छोपेर राखियो। पूर्व–पश्चिम रेल कुदाउने, रसुवादेखि वीरगन्जसम्म रेल गुड्ने सपना देखाइयो। राजधानीको बाटोमा पानी पर्दा ५ मिनेटमै बाटो हराउने तर अन्य देशमा पानी पर्दा ५ मिनेटमै बाटामा पानी हराउने सिस्टम यहाँ फलो गरिएन । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा ठीक उल्टो ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि यहीँ पनि भयो । चालू वर्ष ६ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राख्दा भर्खरै विश्व बैंकले ३ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । यहाँ कार्यक्रमको उद्घाटनमा भीड हुन्छ, जन्ती र मलामीमा भीड हुन्छ, भाषणबाजीमा भीड हुन्छ, आदर्शका सपना बाँड्ने काममा भीड हुन्छ तर व्यवहार र यथार्थमा देश कस्तो छ, देशवासी कहाँ कुन स्तरमा पुगेका छन्, विकासको सपना के भयो, जनता करको र महामारीको डरको भुमरीमा कति छन् भन्ने सोचिँदैन । शोक र सन्तापमै रहनका लागि देशमा यत्रा विधि परिवर्तन भएका हुन त ?
हालको राजनीति भनौँ गठबन्धन एकता पनि सुविधाकै लागि भएको एकता होला । स्वार्थकै एकता होला । स्वार्थपूर्ति वा तल–माथि हुनासाथ फेरि हालत खराब हुने हो । अतीतको अनुभव यही हो । ४६ पछि यहाँ सत्ता दिगो नभएझैँ, प्रशासनयन्त्र दिगो र भरपर्दो भएन । दलको टीका नलगाई केही नहुने परिवेश छ । बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ । आन्तरिक किचलो र सत्ताको हानाथाप कायमै छ । एकले अर्कोलाई औँला ठड्याउन छोडिएको अवस्था छैन । यो रडाको जनताले कहिलसम्म हेरिरहनुपर्ने हो ?