बन प्राविधिक संघमा ‘नो भोट’

हेटौंडा ।

 नेपालको राजनीतिक चुनावी क्षेत्रमा ‘नो भोट’ को कानुनी प्रावधान हालसम्म छैन । मतदाता जति नै निराश भए पनि मत दिनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । तर, शनिवार भने नेपाल बन प्राविधिक संघको चुनावमा ‘नो भोट’ गरी बनका मतदाताले विद्यमान अवस्थालाई चुनौती दिएका छन् ।
वैधानिक हिसाबले ‘नो भोट’ को प्रावधान नरहे पनि मतदाताले मतपत्रमा कलमले नै ‘नो भोट’ लेखेका थिए । दबाबका लागि ‘नो भोट’ लेखेर बाकसमा हालिएको हेटौंडाका मतदाताले बताए ।

बन प्राविधिक संघको निर्वाचनामा २ हजार २ सय ३२ भोट खसेकोमा २ हजार १ सय २९ भोट उम्मेदवारलाई परेको थियो भने १ सय ३ जना बन प्राविधिकले मतपत्रमा ‘नो भोट’ लेखेका थिए । पेसागत संघसंगठनको नेतृत्व गरिसकेकाहरुले ‘नो भोट’ को पक्षमा अभियान चलाएका थिए ।

केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक अरुण शर्मा पौडेलले यसको पुष्टि गर्दै पेसागत संगठनमा राजनीतिक रंग नल्याउन भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै यो असन्तुष्टि हुनसक्ने बताए । ‘पेशागतढंगबाट आउनुपर्नेमा राजनीतिक रंग देखिएको भन्दै मतदाताको आक्रोश हुनसक्छ,’ उनले भने–अब साधारणसभामा यस विषयमा कुरा उठ्ला । निर्वाचनमा प्रदेशका ७ केन्द्र र केन्द्रमा १ गरी ८ बुथ राखिएको थियो । निर्वाचनमा कुल १ हजार २ सय ६१ मत पाएर राकेश कर्ण अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।

विश्वभर फैलिएको दुष्टचक्रलाई पर्दाफास नगरी नेपालको बन–खनिज र जलस्रोतबाट आशातीत लाभ देशले लिन नसक्ने, यस विषयमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु असफलमात्र होइन, नवउदारवादको पिछलग्गु बनेको र यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु उस्तै रहेको ‘नो भोट’ कर्ता मतदाताको दाबी छ । १ सय ३ जनाले ‘नो भोट’ गर्नु ऐतिहासिक भएको भन्दै अभियानकर्ताहरुले यसलाई नैतिक विजय भएको महसुस गरेका छन् ।
‘नो भोट’ को व्यवस्था लागु भए सहज जित्न सकिने कतिपय उम्मेदवारको आत्मविश्वासमा धक्का पुग्ने अवस्था आउन सक्छ । समाजमा नकारात्मक छवि भएका कोही उम्मेदवार उठे भने त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट दिनुभन्दा ‘नो भोट’ को पक्षमा मतदाता उभिने सम्भावना बढी हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘नो भोट’ बारे आदेश जारी गरेको एक दशक हुँदासमेत त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘कायम उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत राख्ने व्यवस्था गर्न’ सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकारको व्यवस्थाबाट मतदाताले कस्ता उम्मेदवार चाहन्छन् भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक हुने भन्दै उसले ‘नो भोट’ को औचित्य र आवश्यकता रहेको बताएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा लागु गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, हालसम्म त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
देशको मूल मानिने राजनीतिक क्षेत्रबाट नै हरेक पेसागत संघसंगठनमा दलीय हस्तक्षेप बढिरहेको छ । विगतमा खासगरि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपालमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था लागु गर्ने बेला भइनसकेको बताउने गरेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरुले कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको पनि बताए पनि उनीहरु यसका लागि व्यवहारिकरुपमा तयार देखिँदैनन् । मतदान प्रक्रियामार्फत असहमति जनाउन पाउनु जनताको अधिकार भएको उनीहरुको तर्क छ । राजनीतिक पार्टी भनेका जनताका लागि हुन् । राम्रो काम नगर्नेलाई दलले उठाए भने जनताबाट अस्वीकृत हुन्छन् ।

‘नो भोट’ को व्यवस्थाप्रति सिद्धान्ततः असहमति जनाउनुपर्ने कारण नभए पनि त्यसका केही जोखिम रहेको नेताहरु औंल्याउ“छन् । कसैले स्थापित संस्था, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न, प्रणालीमा अस्थिरता बढाउनका निम्ति यसढंगले वातावरण निर्माण गर्न त खोजिरहेको छैन भन्नेबारे दलहरु सजग हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।