काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसलगायतसँग गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गरिराखेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विघटन भई प्रचण्ड नेतृत्वकै नयाँ सरकार गठन भएको छ। सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्छ, विघटन हुने र पुनर्गठन हुने सरकारको नेतृत्व एकैजना छन्।
आखिर यस्तो अवस्था किन सिर्जना भएको छ ? संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारको सरकार पटक–पटक किन विघटन हुन्छ? यस प्रश्नको जवाफको अपेक्षा नेपालकै राजनीतिज्ञहरूबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिमा सबै कुराको सम्भावना हुन्छ, स्थायी शत्रु र मित्रु कोही हुँदैनन् । यसको असली उदाहरण पनि नेपाली राजनीतिज्ञहरुमा पाइएको छ।
किनकि नाम लिँदा मुख कुल्ला गर्नुपर्नेहरुसँग समेत हातेमालो गरिएको छ । राजनीतिक सिद्धान्त नेपालको राजनीतिमा खोजीको विषय बनेको छ। नागरिकहरुलाई स्वीकार्य नहुने कामहरू विभिन्न कालखण्डका सरकारहरुले निश्चिन्तताका साथ सम्पादन गरिआएका छन्। आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको आलोचना गरेर नेपालमा राजनीतिक संक्रमण व्याप्त छ । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई यसको दोष दिइने गरिएको छ । तर हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको दरिद्र मानसिकता पनि यसका लागि जिम्मेवार देखिन्छ। राजनेताको अभावमा नेता मात्रले नेतृत्व लिएको देशले सामना गर्नुपर्ने यस्तै दुर्गति हो ।
२०४६ सालपश्चात् हालसम्म सरदर डेढ वर्षको अवधिमा एक सरकारले देश हाँकिराखेको छ । नेपाली जनताले आफ्नो मत प्रदान गर्ने सत्पात्र देशभित्र पाइराखेका छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था गलत पात्रहरुले सञ्चालन गर्दा नतिजा यस्तै प्राप्त हुन्छ । त्यसैले व्यवस्था मात्र राम्रो भएर नहुने रहेछ।
यसलाई नेतृत्व दिनेहरुको चयन पनि राम्ररी गर्न सक्नुपर्दो रहेछ । नेपालको राजनीतिक अवस्था अध्ययन गर्दा देशले राजनेता नपाएको स्पस्ट छ । एमाले र माओवादीको गठबन्धनवाट एमालेले सभामुख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलले उपसभामुख प्राप्त गर्यो। नेकासँग गठबन्धन गरेर माओवादीले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दियो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा प्रचण्डजीले भाइलाई अवसर दिन खोजे। नेकाले कृष्ण सिटौलाजीलाई अघि सारे। भाइ–मोहकै कारण यो पद कांग्रेसलाई दिन प्रचण्ड तयार भएनन्। अन्य कारणहरुको अतिरिक्त यो पनि गठबन्धन टुट्नु प्रमुख कारण हो।
ओलीजीसँग समझदारी गरेर नारायण दाहालजीलाई अध्यक्ष बनाउन प्रचण्ड सफल भए । यसबाट गठबन्धन बन्नु र भत्किनमा राष्ट्रिय स्वार्थ कहीँ–कतै देखिँदैन । व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न अत्यन्त अल्प अवधिमा सामान्य भागवण्डाका लागि सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । सरकार अस्थिर हुँदा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरुलाई कुनै चासो देखिँदैन । यद्यपि उनीहरू जनताका लागि नै पटक–पटक गठबन्धन गरिराखेको दाबी गर्दै छन् । जनता र राष्ट्रका मुद्दाहरू लामो समयदेखि ओझेलमा पर्दै गएको अवस्था छ ।
गठबन्धनको उपादेयता र स्थायित्व :
सर्वप्रथम बहुदलीय शासन प्रणालीमा निर्वाचनमा आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर दलीय सिद्धान्तका आधारमा जनतासमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्दथ्यो । यसको विकल्प लोकतन्त्रमा सोचिँदैन । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरुको पहिचान उनीहरुको आदर्श, आस्था र सिद्धान्तका आधारमा खोजी गर्नुपर्दछ । मालेमावादको नारा जनतासमक्ष दिने एमाले र अतिवादी कम्युनिस्ट एजेन्डा बोकेर दश वर्षसम्म जनयुद्धमा होमिएको माओवादी केन्द्रका बीच निर्वाचनको समयमै गठबन्धन गरियो । करिब दुई तिहाइको आरामदायी बहुमत प्रात गरेको यो गठबन्धनको सरकार ५ वर्षसम्म निर्बाधरुपमा जानुपर्दथ्यो। तर कमरेड प्रचण्डको अतिवादी सोच र कमरेड ओलीको महत्वाकांक्षाका सामु यो गठबन्धन तासको घर साबित भयो।
वामपन्थी एकताको नारा दिएर दलीय एकतासमेत गरेका साम्यवादीहरु वर्गशत्रुका रुपमा आमनेसामने भए । दुई साम्यवादीहरुबीचको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भएको विश्लेशण गरिराखेको समयमा अब लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीहरूबीचको गठबन्धन वास्तवमै ठूलो मनोरञ्जन दिने प्रकारको थियो । सत्र हजार नेपालीको हत्या–हिंसाका कारक माओवादीहरू थिए। मारिएका निहत्था नेपाली नागरिक ९० प्रतिशत नेकाका कार्यकर्ता तथा नेताहरू थिए। प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले नै तोकेका थिए।
मनोबल गिरेका, सम्पत्ति लुटिएका, आफन्तहरू मारिएका, बस्तीबाट खेदिएका इमानदार कार्यकर्ताहरुलाई न्याय दिन नेपाली कांग्रेस असफल भइराखेको थियो। तर यिनै मनोबल गिरेका पीडित कार्यकर्ताका आधारमा राजनीति गर्न विवश थियो। यस परिस्थितिमा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने गरी निर्णय लिने काम भयो । नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही विन्दुमा हुन पुग्यो ।
माओवादीको चिह्न र झन्डा बोकेर आफ्ना पीडकहरुको समर्थनमा खरो उत्रन दलीय निर्देशन जारी भयो । साम्यवादी र लोकतन्त्रवादीको दलीय हिसाबले पहिचान हुन सकेन । आजीवन रुखमा मतदान गरेका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरुलाई यो अवस्थाले धेरै विचलित बनायो । उनीहरुको आफ्ना नेताप्रतिको आस्था, श्रद्धा केही रहेन । कोही कार्यकर्ता दलको निर्देशन मान्न बाध्य भए, कुनै निष्क्रिय बसे, ठूलो संख्याका कार्यकर्ता राजनीतिबाटै विमुख रहे । साम्यवादीहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरुको मतदान गराएर राजनीतिक अस्तित्व कायम गरिदिँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गौरवान्वित बने । सचेत वर्ग, राजनीतिमा चासो राख्नेहरू र सर्वसाधारण मतदाताहरूसमेत नेपालको बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति अन्यौलग्रस्त बने । उनीहरुको जीवनभरको त्याग र तपस्याको अवसानका रुपमा लिन पुगे । माओवादी केन्द्र टुक्रा–टुक्रामा विभाजित थियो । दश वर्षसम्म जनताका सन्ततिहरुलाई बलिवेदीमा चढाएको उपादेयता देख्न सकिराखेका थिएनन् । निराश र अन्यौलग्रस्त कार्यकर्ताहरुको क्रियाशीलताबाट निर्वाचनमा विजयी हुन सक्ने सम्भावना प्रायः शून्य थियो ।
लोकतन्त्रवादी अथवा नेपाली कांग्रेसको ठूलो संख्याको मतदाताहरुको समर्थनमा माओवादी दलले आफूलाई राष्ट्रिय दलका रुपमा स्थापित गर्न सफल भयो। यस अर्थमा कमरेड प्रचण्डलाई व्यक्तिगतरुपमा फाइदा भएको छ । सिद्धान्त र आदर्शको तिलाञ्जलि गठबन्धन गर्दाको अवस्थामा भइसकेको थियो।
जहाँसम्म गठबन्धनको उपादेयताको प्रश्न छ, लोकतन्त्रमा मतदाताहरुले सिद्धान्त र आदर्शको पहिचान गर्न पाउनै पर्दछ। यो अवस्थालाई नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सबै दलहरुले समाप्त पारेका छन् । गठबन्धनको उद्देश्य र उपादेयता व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्नुमात्र रहेको छ । बहुदलीय प्रणालीमा निर्दलीय अभ्यासलाई विशेष गरी तीनै दलहरूले शिरस्थानले आत्मसात् गरेका छन् । यस अर्थमा नेपालको लोकतन्त्रले विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरुलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक दलको पर्यायका रुपमा प्रस्तुत हुने र लामो इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसको यो ठूलो पराजय र कम्युनिस्टहरुको सफलताका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
किन टुट्यो गठबन्धन ?
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचको चुनावी र सरकारमा रहँदाको गठबन्धन निरपेक्षरुपमा अप्राकृतिक हो । साम्यवादी शक्तिहरुबीच गठबन्धनले निरन्तरता दिन नसकेको अवस्थामा विपरीत दिसामा रहेका वर्गशत्रुकै रुपमा विश्वभर हेरिएका नमिल्दा आदर्श र सिद्धान्त बोकेका दलहरूबीचको गठबन्धन लामो अवधिसम्म निरन्तरता दिन सक्ने कल्पना गर्नु अतिशयोक्ति हुनेछ। सिद्धान्त र आदर्शलाई परित्याग गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई साम्यवादी कित्तामा निर्वाचनमै सामेल गर्न सक्नु कम्युनिष्टहरूका लागि ठूलो उपलब्धि हो । नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । त्यसैले यो गठबन्धन फुट्नु र जुट्नु आफैँमा अस्थिर हुने गर्दछ।
दोस्रो हो नेपाली कांग्रेसभित्र रहेको गठबन्धन विरोधी शक्तिका कारण पनि यसलाई निरन्तरता दिन नसकिएको हो। यस दलभित्र संस्थापन इतर पक्ष गठबन्धनको विपक्षमा प्रारम्भदेखि नै उभिएको थियो। आम निर्वाचनमा समेत यस पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न असहज माने। अन्य दललाई मतदान गरे। आफ्नो चिह्नमा मतदान गर्ने अवसर नपाएकाले विक्षिप्त बने । निर्वाचनप्रति आकर्षण उनीहरुको रहेन। यो क्रमले निरन्तरता पाइरहँदा केही राजनीतिक घटनाहरू घट्न पुगे।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा सिटौला र गठबन्धनका सबै उम्मेदवारहरू विजयी हुँदा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारलाई एमालेको उम्मेदवारले पराजित गरिदिए । यही प्रदेशमा नेकाको मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले सहयोग ग¥यो । यी घटनाक्रमका पछाडिको कारण स्पस्ट थियो। प्रचण्डजीहरू स्पस्ट नै थिए । ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकालाई अत्यन्त न्यून संख्या भएको दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा असहज बनेकै हो। प्रधानमन्त्रीका निहित स्वार्थहरुलाई नेकाका केही मन्त्रीहरुले खासै महत्व नदिएको अवस्थासमेत विद्यमान थियो। यी सबै स्थितिबाट अस्थिरताका पर्यायका रुपमा परिचित प्रचण्डजीलाई पनि कठिन भइराखेको स्थिति थियो । यही अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको महासमितिले निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने निर्णय लियो।
आफ्नो दलको अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा स्वाभिमानी नेताहरु खुलेर पैरवी गर्दै गए । यो एजेन्डालाई महासमितिले स्वीकार गरिदियो । अब माओवादी दलका लागि अस्तित्वको संकट देखियो । एकल दल आवधिक निर्वाचनमा जान सक्ने कल्पना यस दलले गर्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने अवस्था स्पस्ट भएपश्चात् कुनै न कुनै दलको बैसाखी यस दलका लागि अत्यावश्यक भयो । एमालेका ओलीजी ढोक्सा थापेर बसेकै थिए । प्रचण्डजीले गठबन्धन परिवर्तन गर्ने निर्णय लिए । यस अवस्थाको कल्पना र विश्लेषण केही समयदेखि राजनीतिक विश्लेषकहरुबीच भइराखेको थियो । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिबाहेक यस गठबन्धनको कुनै उपादेयता देखिँदैन । अल्प अवधिमा सरकार परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भयो । यसले दूरगामी प्रभाव बहुआयामिक क्षेत्रमा पर्नेछ । यसतर्फ तीनवटै ठूला दलहरु गम्भीर बनेनन् । सत्तामा रहनुलाई बाँच्ने आधारका रुपमा लिन पुगे ।
निष्कर्ष :
दुर्गन्धित राजनीतिले नेपालमा जरा गाडेको छ। यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउनु वा विघटन हुनुको कुनै अर्थ छैन। दूरगामी राष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्रविन्दुमा रहेर गठबन्धन बनेको होइन। अधिकांश ठूला मन्त्रालयहरू कमरेड प्रचण्डले नै लिनुसमेत शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ। ओलीजीको यस प्रकारको सहनशील स्वभाव यसअघि बिल्कुल देखिएको थिएन । रविजी पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्किएका छन्। स्वार्थको द्वन्द्व आमन्त्रण गर्दै गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकोमा राजनीतिक वृत्त आश्चर्यचकित छ । सहकारी ठगीमा रविजीका विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी परिराखेको छ। उनी गृहमन्त्री रहेसम्म त्यससम्बन्धी अनुसन्धान हुने सम्भावना शून्य छ। अन्य अप्ठेरा मामिलाहरू उनका विरुद्ध प्रहरीमा फाइल तयार भएको छ। भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रण रविजीले गरेका छन् । यो उनको बाध्यतासमेत हो।
रविजीको राजनीतिसमेत दाउमा छ। निष्पक्षताका साथ फाइलहरू खुल्दै गएमा तीनवटै ठूला दलका नेताहरू क्रमशः अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्। भ्रष्टाचार गर्दा तीन दलीय सहमतिमा हुने गर्दथ्यो। निष्पक्षताका साथ अनुसन्धान गर्दा यी दलका नेताहरू धेरैको कारावासको अवस्था आउने निश्चित छ। प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति छ। आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गरेर गृहमन्त्रीले निरन्तरता पाउने सन्दर्भको कल्पना गर्न सकिँदैन।
ठूला दलका ठूला नेताहरूमाथि कारबाही गर्ने साहस रविजीले गर्दा उनको अवस्था सरकारबाट हट्नुपर्ने हुन्छ। सरकारमा रहेर यिनै भ्रष्टहरूसँग समझदारी गर्दा उनको राजनीति समाप्त हुन्छ। यस अर्थमा रविजीलाई अवसर र थ्रेट दुवै छ। देखावटी कारबाही गर्दै कानुनी क्षिद्रका आधारमा सफाइ दिने काम अदालतबाट हुन सक्छ। किनकि अदालतलाई समेत आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइसकेका छन्। सम्मानित अदालतको निर्णयलाई लोकतन्त्रमा सम्मान गरिनुपर्दछ । यदि अपराधीहरुलाई बचाउने षड्यन्त्रलाई रविजीले साथ दिएमा उनको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ। आफैँले सरकारको नेतृत्व गर्दै आफ्नै दलका सहकर्मीहरुलाई दण्डित गर्ने सन्दर्भ प्रचण्डजीबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यो अवस्थामा रविजी सबैभन्दा ठूलो संकटमा पर्नेछन् ।
उनले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था अवश्यम्भावी छ । रविजी बाहिरिँदा त्यही क्षणमा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। कमजोर धरातलमा रहेर रविजी सरकारमा जानु आफैँमा गलत निर्णय हो। आफैँ सरकारमा नगई आफ्नाहरुलाई पठाउँदा र आफ्नै निर्देशनमा आफ्ना दलका मन्त्रीहरुलाई परिचालन गर्दा सहज हुने थियो। त्यो अवसरको फाइदा रविजीले उठाएनन्। त्यसैले गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुको अर्थ खासै देखिँदैन। कमजोर सरकारले आफ्नो कार्य प्रभावकारीरुपमा गर्न सक्दैन। पालैपालो स्रोत–साधनको दोहन गर्ने निरन्तरताको क्रमभंगता यो सरकारले गर्न सक्दैन ।
तसर्थ यो गठबन्धन र यसपछि बन्ने गठबन्धन सबै अस्थिर हुनेछ। अल्प अवधिमा स्रोत–साधनको संग्रह गर्नु मात्र सरकारमा रहनेहरू सबैको अभिष्ट रहनेछ । यस अवस्थामा समेत यी दलहरूमा चेतना आएको छैन । सामान्य मेडिकल व्यवसाय तथा बैंकको ऋणीको पछाडि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू आकर्षित हुनुबाट समेत यिनीहरुको चेतनाले काम गरेको छैन। यो नै देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।