काठमाडौं ।
हाम्रा शासक–प्रशासकहरु बोलीचालीमा, भाषणमा, विभिन्न औपचारिक छलफलमा बोल्दा सुशासनका चर्का कुरा गर्छन्। सुशासनका ठूला–ठूला सैद्धान्तिक कुराहरु गरी आफूलाई अत्यधिक सुशासनप्रेमी भएको सन्देशसमेत दिन्छन् तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो गरिरहेका हुन्छन्। शासक–प्रशासकहरुको बारेमा गहन अध्ययन विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांश शासक–प्रशासकहरु द्वैधचरित्रको रहेको पाइन्छ । बोल्दा एउटा बोल्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा व्यापक देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सिंहदरबारमा सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै आफूले गलत काम नगर्ने र सचिवहरुले पनि गलत काम गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले हालसम्म राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैले सुशासनयुक्त काम गर्न नसकेकाले अब दुईवटै पक्ष सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीका यस्ता भनाइहरु विगतमा पनि बेलाबेलामा अभिव्यक्त हुने गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भाषणबाटै सुशासन स्थापित हुन सक्ला भन्ने आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको लागि त प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारमा रहेका उनको टिमका मन्त्री तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवहरु आमूलरुपमा सच्चिनुपर्छ ।
सुशासन स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीमा साँच्चै नै प्रतिबद्धता देखिएको हो भने सबैभन्दा पहिला केन्द्रीय प्रशासनिक निकायको रुपमा रहेको सिंहदरबारबाटै फोहोर फाल्न शुरु गर्नुपर्छ। केही शासक–प्रशासकहरुले सिंहदरबारलाई डम्पिङ साइटको रुपमा विकास गरिरहेको पाइन्छ । संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँलाई दिइनु सकारात्मक भए पनि सिंहदबारमा व्याप्त भ्रष्टाचार फेरि स्थानीय सरकारको नाममा गाउँगाउँमा पुग्नु भने दुःखद छ।
शासकीय संरचना आमूलरुपमा परिवर्तन गर्न सफल भएको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो आचरणमा भने आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन। जसका कारण संघीय शासन प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य–मान्यताहरुले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । संघीय शासन प्रणाली लागू भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत जनताले यो शासन प्रणालीको लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विगतमा जस्तै भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र उस्तै रुपमा फैलिरहेको छ। राज्यका प्रत्येकजसो निकायहरु भ्रष्टाचारले थला परेका छन्। हरेकजसो सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउने गर्छन् तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने पूर्णरुपमा असफल हुँदै आएका छन्।
हाम्रो मुलुक विकासका दृष्टिले धेरै पछि परेको छ । यस्तै जनतालाई दिइने सेवा–सुविधा पनि प्रभावकारी छैन । सरकारी सेवा लिन जाँदा धेरै जनता सास्ती बहोर्न बाध्य छन् । सोर्सफोर्सधारी र पैसा खर्च गर्न सक्नेहरुको काम फटाफट हुने गर्छ तर सामान्य नागरिकलाई सरकारबाट दिइने जुनसुकै सेवा पनि समयमा नै पाउनका लागि फलामको च्यूरा चपाएजस्तै कठिन हुन्छ। सरकारी निकायको गलत कार्यशैलीले आमजनता वाक्कदिक्क छन्।
सरकारप्रति जनआक्रोश पनि मत्थर हुन सकेको छैन। शायद यस्तै अवस्थालाई विश्लेण गरेर होला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार सचिवहरुको बैठकमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष नियत सफा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यतामा जोड दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले यदि सच्चिनकै लागि त्यसो भन्नुभएको हो र उहाँ सच्चिँदै अगाडि बढ्नुभयो भने मुलुकमा सुशासन कायम हुन खासै कठिन हुँदैन । तर उहाँले मात्रै सार्वजनिक खपतको लागि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको र व्यवहारमा सुधार देखिएन भने त्यो मात्रै जनताको अगाडि झुट बोलेको ठहरिनेछ ।
हामीकहाँ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वमार्फत नै हुने गरेको छ । अझै त्यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको पारो अत्यधिक छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतो र सेटिङमा हुने गरेकाले त्यस्ता भ्रष्टाचारहरु लामो समयसम्म गोप्य रहने गरेका छन् । ललितानिवास जग्गा प्रकरण लामो समयपछि सार्वजनिक हुँदा सो काण्डमा धेरै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तानिएको उदाहरण ताजै छ । त्यस्ता ललितानिवासजस्ता कैयौँ काण्डहरु अहिले पनि गुपचुप अवस्थामा नै छन् । त्यस्ता सबै खाले काण्डहरुको अब खोजी गरिनुपर्छ र पर्दाफास गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष सच्चिनुपर्ने बताउँदै गर्दा उहाँले यो पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री आफू सच्चिएको अनुभूति सबै पक्षलाई दिलाउन सकेको खण्डमा अन्य धेरै पक्ष बिस्तारै सच्चिन बाध्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि विगतका आर्थिक अनियमितताका विभिन्न काण्डहरुको खोजतलास गरी दोषी पत्ता लगाएर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसमा गृह मन्त्रालयको पनि विशेष भूमिका रहन्छ । तत्कालीन गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सहसिक कदमका कारण ललितानिवास प्रकरण बाहिरिएको थियो र दोषीहरुलाई कारबाही हुन सकेको हो । त्यसैले अहिले पनि गृह मन्त्रालय नेतृत्वले विगतमा भएका त्यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरुको खोजी गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन चुक्नुहुँदैन ।
सुशासन र सुधारका लागि केही जोखिम पनि मोल्नुपर्ने हुन सक्छ । तर हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जोखिम मोल्न नसक्ने खालको देखिन्छ । आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिने र यथास्थितिवादमा रमाउने उनीहरुको प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा पनि कुशासन मौलाउँदै आइरहेको छ भने विकास र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध बनेको हो । हामीकहाँ कैयौँ मन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थहरु मात्र जागिरेको रुपमा रहेको देखिन्छ । रोलमोडल मन्त्री, रोलमोडल सचिवको रुपमा काम गरेकाहरु औँलामा गन्न सक्ने अवस्थामा छन् । रोलमोडल प्रधानमन्त्री त हामीले कहिल्यै पनि पाउनै सकेनौँ । त्यसले गर्दा पनि मुलुकले आशातीत विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारको योजना एवं कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने सम्बन्धित र विभागीय मन्त्री हुन् । यदि ती मन्त्रीले राम्ररी र परिणाम दिने गरी काम गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रम जनतासमक्ष पुग्न सक्दैनन् । पहिलेका सरकारका मन्त्री र अहिलेका मन्त्रीहरुको काम गराइ र व्यवहारमा खासै फरकपन छैन ।
अब प्रधानमन्त्रीले परिणाम निकाल्न नसक्ने, काममा खट्न नसक्ने, कमिसनको चक्करमा फस्ने र मन्त्रालयको मुख्य बिजनेसलाई ध्यान नदिने मन्त्रीहरुलाई हटाएर काम गर्न सक्ने, परिणाम दिन सक्ने र अहोरात्र खटिन सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीको रुपमा ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीहरुको बारेमा गहन अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । खराब प्रवृत्तिका मन्त्रीलाई हटाएर असल मन्त्री ल्याउन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी संस्थानहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर सक्षम, योग्य र काविल व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो न्याय प्रणाली पनि चुस्त छैन । जनताले आफ्नो गाउँठाउँको विकास भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कालोबजारी रोकिएको छैन । सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम हुन सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन । त्यसैले जनताले वास्तविकरुपमा सरकार भएको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
आमजनताले सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम भएको अनुभूत गर्न सक्ने वातावरणको खोजी गरिरहेका छन् । जनताको सो भावनालाई आत्मसात् गर्ने गरी सरकारको स्पीड द्रुत गतिमा कुदाउन सक्ने गरी प्रचण्डले आफ्नो टिमलाई जोशिलो र इमानदार बनाउन सक्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्रजस्ता अनियमितता हुन नदिने निकायलाई साधन–स्रोत सम्पन्न र स्वतन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ब्यूरोक्रेसीले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवाप्रवाह गर्न सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्व स्वयं पनि सेवाप्रवाहभन्दा कमाउ धन्दामा नै बढी लिप्त भइरहेको पाइन्छ। व्यूरोक्रेसीको काम नै प्रणालीअनुसार सेवाप्रवाह प्रभावकारीरुपमा दिने नै हो। तर अहिले जतासु्कै सरकारका विषयहरु सुनिएका मात्रै छन्।
सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार के हो भनेर उनीहरुले वास्तविक अनुभूत गर्ने गरी देख्न सकेका छैनन्। जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सरकारको काम याक्सनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो। सेवाप्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो। जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । त्यसरी प्राथमिकता दिन सकेमा प्रशासनको सरकारप्रतिको बफादारिता स्वतः बढेर जान्छ । सरकारप्रति म बफादार छु भन्ने कुरा प्रशासकको कामले देखाउन सक्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो। जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त्य गर्न पनि सकिँदैन। किनकि हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारको मीठो रसास्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन्। त्यसरी डुबुल्की मार्न पल्केकाहरुलाई सदाचार र नैतिकतामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकारलाई छ।
त्यसैले सुशासन कायम गर्ने अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुले सामूहिकरुपमा लिनुपर्छ । बाहिर बोल्ने एउटा र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भने कानुनीराज पूर्णरुपमा स्थापित हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हु्न सक्यो भने मात्रै मुलुकको विकास र प्रगतिले छिट्टै गति लिन सक्छ।