काठमाडौं ।
शक्तिशाली सार्वजनिक पदीय जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सत्ता र शक्तिबाट बाहिरिएसँगै र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको पद सकिएसँगै कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएर कानुनको फन्दामा पर्ने गरेका छन्।
सोही क्रममा पछिल्लोपटक चर्चामा आएको सुन र सहकारी काण्डले नेपालको राजनीति तरंगित बनेको छ। गत वर्ष नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले तरंगित बनेको नेपालको राजनीति यो वर्ष सुन, सहकारी र मिटरब्याजी पीडितको मुद्दाले तरंगित बनेको छ।
गत वर्ष नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वमन्त्री एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत पक्राउ परेका थिए। त्यस बेला पाण्डेबाहेक सबैजसो राजनीतिकर्मीहरू सत्ता र शक्तिबाट बाहिर थिए।
त्यसअघि ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताहरूसमेत शक्तिबाट बाहिरिएपछि कानुनी फन्दामा फसेका थिए। राज्य सत्ताको उच्च तहमा पुगेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारीलाई पन्छाएर गैरकानुनी र गैरसामाजिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि उनीहरूको शक्ति क्षीण भएपछि मात्रै कारबाहीको भागिदार हुने गरेका छन् ।
अहिले सुन तस्करी प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू छुटेको भन्दै पुनः छानबिन गर्न सुनको अवैध पैठारीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सुन काण्डले चर्चा पाए पनि सहकारीको विषय मौन छ।
सुन काण्डमा मुछिएका अधिकांश व्यक्तिहरू शक्तिबाट टाढा पुगिसकेका छन् । शक्तिमै रहेका तर उक्त प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरूको भने सरकारले खोजी गर्न सकेको छैन।
त्यस्तै, सहकारी ठगीमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने स्वयम् गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाले तत्काल यो विषयले किनारा नपाउने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेप्रति इंगित गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो– ‘सुन तस्करी, सरकारी जग्गा किर्ते, नक्कली भुटानी शरणार्थी, मिटरब्याजलगायत प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई छानबिन गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिचाहिँ गृहमन्त्री भएर छानबिनलाई प्रभावित बनाउने गरी बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यी सबै प्रकरणमा दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन माननीय गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र यस सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ।’
भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका र अनुसन्धानको घेरामा रहेका कोही पनि सरकारमा बस्न नपाइने व्यवस्थाको सुरुआत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
सुन तस्करीसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावका आधारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको छ।
सोही काण्डमा मुछिएका सहसचिव झलकराम अधिकारी प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेको जनाइएको छ। सुन काण्डमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तामाथि समेत कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई सरुवा गरिएको थियो।
सो मुद्दा हेरेका सरकारी वकिलमाथि समेत कारबाहीको सिफरिस भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बताउनुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदनपछि गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि कारबाही गर्ने उद्घोषसहित निगरानी थालिसकेको छ। तर, सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले निर्मम भएर कारबाही गर्ने बताए पनि सहकारी ठगी काण्डमा सरकार उदासीन देखिएको छ।
सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको माग राख्दै आमरण अनसनमा रहेका सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कुशल केसीको स्वास्थ्य गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। चैत १ गते भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको कुटपिटपछि थुनामा परेका केसीले सोही दिनबाट आमरण अनसन शुरू गर्नुभएको थियो।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले केसीको अवस्था नाजुक रहेकोतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकारी बचतकर्ताहरूको जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
सो घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि केसीको जीवन रक्षा गर्न र सहकारी वचतकर्ताहरूको उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सहकारी ठगीको सप्रमाण लिएर पीडितहरू सरकार गुहार्न पुगे पनि गृहमन्त्री नै उक्त प्रकरणमा जोडिएकाले पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम रहेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आवश्यक छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो।