कालिकोट ।
यस जिल्लाको शान्नित्रिवेणी गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समिति कर्णाली प्रदेशकै नमुना रहेको छ । राज्यका तिन अंग कार्यपालिका,व्यवस्थापिक र न्यायपालिका मध्य स्थानीय सरकार तहका न्यायपालिकाको नागरिकलाई साँच्चिकै महसुस हुने गरी सान्नित्रिवेणी न्यायिक समितिले व्यवस्थित गरेपछि प्रदेशकै नमुना योग्य बनेको हो ।
पहिले कार्यालय तथा इजालस नहुँदा नागरिकहरूलाई आफ्ना समस्या तथा मुद्दाहरु कहाँ राख्ने भन्ने समस्या भएको र अहिले सबै कुरा व्यवस्थित भएपछि उजुरीहरु अत्यधिक बढ्दै गएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक पार्वती सिंहले बताइन्। उनका अनुसार न्यायीक समिति गठन गर्नुका साथै व्यवस्थित इजलास,कानुनी सल्लाहकार,कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै नियमित मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरेपछि उजुरीको संख्या दिनानु बढ्दै गएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिका गरी जम्मा ७९ स्थानीय तहमध्ये यस पालिकाको जस्तो क्रियाशील न्यायिक समिति तथा व्यवस्थित इजलास कुनै पनि ठाउँमा छैन । स्थानीय सरकार आएपछि सिंहदरबार भन्थे अहिले नियमित मुद्दाको सुनुवाइ इजलास देखेपछि साँच्चिकै महसुस भएको र छिटो छरितो न्याय पाउने गरेको जग्गा मुद्दामा न्याय पाएकी स्थानीय बागदेवी संज्यालले सुनाएकी छन् ।
२०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष स्वतन्त्र उम्मेदवार महेश केसी र एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष पार्वती सिंह संज्याल विजय भएका थिए ।
न्यायिक समिति गठन भएको पाँच महिना पछि भदौ ९ गते इजलास गठन भएको र नियमित मुद्दाको सुनुवाइ हुन थालेपछि ज्याला नपाएको,बालवालिकालाई अविभावकले संरक्षण नगरेको,पानीका मुहान सम्बन्धी विवाद,जग्गा हडपेको लगायतका देवानी प्रकृतिका मुद्दा आउने गरेको उपाध्यक्ष सिंहले जानकारी गराए ।
गाउँपालिकाकाको न्यायिक इजलास उद्घाटन हुनुभन्दा पहिले पाँच वटा मात्रै उजुरी आएको र गठन पश्चात् हालसम्म ५० वटा मुद्दा आएकोमा त्यस मध्य ३३ वटा फैसला भएको न्यायिक समिति सदस्य अलिवाल जैशीले बताए ।
न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूमा फौजदारी प्रकृतिका मुद्रालाई काननूनी सल्लाहकार मार्फत अदालती प्रक्रियामा पठाइनछन् भने देवानीलाई पालिकामा सूचिकृत भएका मेलमिलाप कर्ताका पठाउने गरिन्छ । त्यसपछि मात्र मेलमिलाप कर्ताबाट आएपछि अन्तिममा न्यायिक समितिले समाधान गर्ने गरेको छ ।