हेटौंडा ।
दुईवटा विधेयक पास गरेपछि स्थगित वागमती प्रदेशसभा बैठक ४ महिना पूरा भइसक्दा पनि बस्न सकेको छैन।
सदन नचलाइएपछि एमाले वागमती प्रदेशले प्रदेश सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै लामो समयसम्म संसद् आह्वान नगर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सकिन लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानको निर्णय गर्न नचाहेको आरोप लगाउनुभएको छ।
उहाँले एमालेले माग गरेका योजनाहरू आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो अख्तियारको पत्र देखाएर पन्छने तर रकमान्तर गरेर जथाभावी रूपमा केही प्रभावशाली मन्त्रीहरू र तिनका आसेपासेलाई बजेट बाँडिरहेको तर संसद्मा पटकपटक सदस्यहरूले उठाएका सवाल, सरकार आफैंले गरेका प्रतिवद्धता, प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरूले उठाएका आवाज सम्बोधन नगरिएको आरोप लगाउनुभयो।
एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हैसियतमा जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न, संघीयता संस्थागत् गर्न र सुशासन कायम गराउन सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण एवम् दबाब दिइरहे पनि एमालेले उठाएका जनताका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उहाँको आरोप छ।
नेता थपलियाले सरकारले आफ्ना कर्तुत लुकाउन सदनलाई नै बन्दी बनाएको दाबी गर्दै जनताका जनप्रतिनिधिले बोल्ने थलो बन्द राखेर सरकारले आफ्ना कर्तुत लुकाउन खोजेको बताउनुभयो।
‘स्वेच्छाचारीढंगबाट गरेको राज्यकोष दुरुपयोगको पर्दाफास हुने डरले सरकार सदन आह्वान गर्न डराएको छ,’ उहाँको आरोप छ–यसकारण सदन आह्वान नगरी बसेको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट किताबमा समावेश नभएका योजना विशेष व्यक्ति र सरकारका मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने काम गरिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । नेता थपलियाले सरकार, कानुन निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको पाटोमा समेत उदासीन रहेको बताउनुभयो।
उहाँले पहिलो कार्यकालमा पहिचान भएका सय कानुनमा ४३ वटा मूल ऐन निर्माण गरिए पनि दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष अवधिसम्म आइपुग्दा जम्मा ४६ वटा कानुन निर्माण भएको दाबी गर्नुभयो ।
‘पहिलो कार्याकालमा ४३ वटा मूल ऐन बनाएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको गति हेर्दा एक तिहाइ काम पनि गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि सय वटा ऐन आवश्यक पर्ने पहिचान भएकोमा हासम्म ४६ वटामात्र ऐन बनेको छ । सरकार बिजनेस छैन भनेर र विपक्षीलाई दोष दिएर बसेको छ,’ उहाँको कथन छ।
अघिल्लो वर्ष पनि वर्षे अधिवेशन बोलाउन एमाले संसदीय दलले माग गरेपछि मात्र बोलाउने काम भएको बताउँदै उहाँले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर निदाएको सरकारलाई औपचारिक रूपमा नै अनुरोध गर्दा पनि अधिवेशन नबोलाउने र विपक्षी दलका कारण अधिवेशन बोलाउन नपाएको गलत प्रचार गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो।
सात दलले प्रतिनिधित्व गरेको वागमतीमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) प्रतिपक्षी भूमिकामा छन् भने हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) सत्तामा नभए पनि निरन्तर सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएदेखि प्रतिपक्षी दलहरू रुष्ट छन्। एमाले र राप्रपाले बजेट विवादका कारण असार १२ गतेको प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेको थियो।
सदनबाट बजेट पास गराउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा रहेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टटेल र अर्थमन्त्री बहादुरसिं लामाले एमाले र राप्रपासँग ‘सहमति’ गर्नुभएको थियो।
उक्त पत्रमा विपक्षी दलहरूले दिएको कतिपय महत्वपूर्ण योजनाहरू समावेश नभएको भनी विपक्षी दलहरूका तर्फबाट असार १२ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेकोमा छुट्न पुगेका योजना समावेश गर्ने र बजेट सुनिश्चित तथा समावेशी बनाउने विषयमा ‘सहमति’ भएको उल्लेख छ।