९९ मध्ये ७८ वटामात्र कानुन

हेटौंडा ।

वागमती प्रदेशमा प्रदेशसभाले ६ वर्ष अवधिमा ७८ वटामात्र कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको छैटौं वर्ष अवधिमा सरकार सञ्चालन तथा सेवाप्रवाहका लागि अपरिहार्य ९९ वटा कानुनमध्ये ७८ वटा कानुनमात्र बनेको हो ।

हेटौंडामा बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयले कार्यक्रम गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् २०७४ पुस १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनलाई सचिवालयले वार्षिकोत्सका रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल पनि कानुन निर्माणमा सुस्ताएको छ । अधिकांश समय राजनीतिक जोडघटाउमा सांसद्हरु व्यस्त रहेका कारण नागरिकका लागि आवश्यक सबै कानुन निर्माण हुन नसकेको हो ।

त्यतिमात्र होइन, प्रदेशसभाको संसदीय समितिले अझै नेतृत्व पाउन नसकेको अवस्था छ । जसको प्रभाव कानुन निर्माण प्रक्रिया न्यून रहेको हो । दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनपश्चात् २०७९ पुस १८ मा पहिलो बैठक सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशनमा ५६ वटा बैठक सञ्चालन भएका छन् । उक्त अवधिमा प्रदेशसभाबाट ८ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने पारित विधेयकमध्ये ७ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् ।

एउटा विधेयक प्रदेशसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको छ । वागमतीमा चिट्ठा ऐन बनाइ ‘कालोधनलाई सेतो बनाउने’ खेल भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर सदनमा फिर्ता पठाएका थिए । उक्त विधेयक बैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

चिट्ठा विधेयकको चर्तिकला

प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको विवादास्पद चिट्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’ बाट पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजेपछि प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी सांसद्हरु विरोधमा उत्रिएका थिए । छलफल नै नगरी विधयेक पुनर्विचारका लागि सदनमा ल्याइएपछि आफूहरु आक्रोशित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बताउँछ।

आम्दानी स्रोत बढ्छ भन्ने नाममा विश्लेषण नगरी विधेयक पुनः ल्याइएकोमा विरोध गरिएको एमाले वागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । सरकारसँग चिट्ठा विधेयक पुनः ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरिएको उनको भनाइ छ । ‘जनताका आवश्यक मुद्धामा विधेयक नल्याइ चिट्ठा विधेयक अगाडि सार्नु सरकारको राम्रो संकेत हैन’, थपलियाले भने ।

प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट उक्त विधयेक फिर्ता आएको हो । नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि वागमती प्रदेश सरकारले जोड गरेको छ ।

चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा समाजमा विकृति र असामाजिक गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक भएअनुसार सरकारले विभिन्न विशेषज्ञसँग विचारविमर्श गरी ऐन तर्जुमा गरेकाले राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि उक्त विधेयक नल्याइएको सरकार पक्षको दाबी छ । प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माले २०८० जेठ ७ गते पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए ।

७७ विधेयक राजपत्रमा

उक्त अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ८७ वटा विधेयकमध्ये ७८ वटा पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले जनाएको छ । पारित भएका ७८ वटा विधेयकमध्ये ७७ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइ राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ भने एउटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा फिर्ता भएको छ ।

६ वर्ष अवधिमा मूल ऐन ४७ वटा रहेको जनाइएको छ भने ३१ वटा भने बिभिन्न संशोधित ऐन र सालबसाली ऐन छन् । उक्त अवधिमा २० वटा संशोधनसहित ऐन पारित भएका छन् भने १३ वटा सालबसाली विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभाको ६ वर्ष अवधिमा १३ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् भने १० वटा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिस्थापनका लागि प्राप्त विधेयकमध्ये ६ वटा अध्यादेशले ऐनको रुप लिएको छ । उक्त अवधिमा ४ वटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता भएका छन् भने ३ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका छन् । उक्त अवधिमा २ वटा कार्यविधि, एक नियमावली र एक नियमावली संशोधन पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको ६ वर्ष अवधिमा १६ पटक शून्य समयको कार्यसूची छ भने ३३ वटा विशेष समय, मुख्यमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर १५ पटक, मन्त्रीको जवाफ २ पटक, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव २ र ध्यानाकर्षण तथा संकल्प प्रस्ताव १-१ वटा पारित भएका छन् ।

३ विधेयक विचाराधीन

उक्त अवधिमा प्रदेशसभाबाट ४ वटा मूल ऐनसम्बन्धि विधेयक र ३ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशसभाबाट २ वटा सालबसाली विधेयक पारित भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् । यस अवधिमा प्रदेशसभामा पेस भएका १२ विधेयकमध्ये ३ वटा संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् भने एउटा सचिवालयमा छ ।

प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न विधेयक, २०८० समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् भने प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएर रोकिएको छ ।