केही दिनअगाडि एक टीभी च्यानलमा सांसदलाई ‘तपाईं मन्त्री हुन पाउनुहुन्छ कि हुन्न ?’ भन्ने प्रश्न गरेको सुनियो । यस प्रश्नले सर्वसाधारण जनतामा कस्तो सन्देश जाला भन्ने कुराले मेरो मानसपटलमा फेरि अर्काे प्रतिप्रश्न जन्मियो । जन्मिएको प्रश्न के हो भने त्यो सोधिएको प्रश्न राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो ? अर्थात् त्यसले राष्ट्रिय मुद्दाको हैसियत बोक्छ र ? त्यो त नितान्त व्यक्तिगत सरोकारको विषय भएन र ? समाचारमाध्यमबाट त्यस्ता व्यक्तिगत स्वार्थका विषयलाई स्थान दिनु समय र संस्थाको अवमूल्यन भएन र ? यिनै विषयमा यस आलेखमा केही चर्चा गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।
सञ्चार भन्नाले साधारण अर्थमा एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिसम्म संकेत, बोली, लिपि वा अन्य कुनै प्रकारले विचार, धारणा एवं जानकारी पु¥याउने कार्यलाई बुझिन्छ । एक व्यक्तिभन्दा बढी असीमित जनसमुदायको लागि कुनै माध्यमको सहायताद्वारा कुनै पनि विषयवस्तुलाई सन्देशको रुपमा प्रसारण÷प्रक्षेपण गरिन्छ भने त्यस्तो प्रक्रियालाई आमसञ्चार वा जनसञ्चार भनिन्छ । हाम्रो दैनिक क्रियाकलापमा आम जनतामा सूचित गर्दा यी साधनको कुन किसिमले प्रयोग गर्छाैं ? त्यसको सन्देश जनतामा कस्तो जान्छ ? भन्ने बारे राम्रो ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक छ । विभिन्न प्रकृति र धारणाका हजारौं लक्षित समुदायलाई पार्ने प्रभावबारे अग्रिम ज्ञान हुनु सञ्चारकर्मीको प्राथमिक योग्यताभित्र पर्दछ । कुन विषय कसरी लक्षित समुदायको लागि प्रसारण गर्नुपर्दछ भन्नेबारे थाहा हुनु सञ्चारकर्मीको आधारभूत सीप र कला हो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, केही सञ्चारकर्मीले यो सीप–कला प्रदर्शन गरेको पाइँदैन । हाम्रा सञ्चारमाध्यम टीभी च्यानलमा आमन्त्रित व्यक्तित्वका अन्तर्वार्तामा सोधिएका प्रश्नहरुमा राष्ट्रिय मुद्दाले भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तालिप्साका कुराले स्थान पाएको देखिन्छ ।
एउटा सांसदले मन्त्री पद पाउनु र नपाउनुका कुराले दलीय व्यवस्थामा खासै अर्थ राख्दैन । त्यो जनचासो र जनसरोकारको विषय पनि होइन । अर्थ र महत्व त के हो भने, ती सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नीति र कार्यक्रम मुलुकको हितमा छ वा छैन ? छ भने कसरी कार्यान्वयनमा लाने हो ? वर्तमान जनचासो र जनसरोकारका विषय के हुन् ? त्यसको पहिचान गर्ने र गराउनेतर्फ प्रश्न सोधिनुपर्ने हो । वास्तवमा देशको चौथो अंग पत्रकार सञ्चार जगत्ले जनतामा व्यक्ति–स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितको चिन्तन गर्ने संस्कृतिलाई उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्दछ ।
यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरु हुँदै नभएका पनि होइनन्, अहिले छरपस्टै भएका छन् । जस्तै– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा तयार पारिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचककांक २०२२ अनुसार आर्थिक अनियमितताले भ्रष्टाचार कुशासनका क्रममा एसियाली देशहरु चीन, भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भियतनाम, मालदिभ्स पूर्वी टिमोरभन्दा पनि नेपालको अवस्था गएगुज्रिएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थाबाट कसरी पार पाउने ? भन्ने अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दा हो । हालसम्म वाहिरिएका सबै भ्रष्टाचार काण्ड, सुन तस्कर, मानव तस्करलगायतका विषयमा कसरी छानबिन गरी किनारा लगाउने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । भर्खरै सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको ससद्बाट बजेट पास हुन हम्मेहम्मे परेको अवस्थामा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबापत प्रदेश सांसदलाई ५ करोड छुट्याउने भएपछि बजेट पास भयो । यसरी केन्द्रीय होस् या प्रदेश, प्रत्येक सासदलाई बजेट किन चाहियो होला ? सांसदको प्रमुख भूमिका के हो ? यो बजेटलै भावी दिनमा के असर पार्ला ? भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
यस्तै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सेवा, सुविधालगायत अनावश्यक कार्यालय, निकाय, आयोग खारेज गर्ने विषयहरुको सार्वजनिकरुपमा आवाज उठेको छ । यसलाई चाहिने ऐन, कानुन, कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा लाने कि नलाने ? त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसम्बन्धी अनगिन्ती प्रश्न छन् । यी त प्रतिनिधिमूलक प्रश्नमात्र हुन् । यस्ता मुलुक निर्माण र समृद्धिका अनगिन्ती प्रश्नहरु सञ्चारकर्मीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । बरु दल–दलबीचको झगडा र दलीय ध्रुवीकृतका बारे खूब खोजिनिती गरिन्छ र व्यक्तिगत पद–प्रतिष्ठाका प्रश्नहरु व्यापक गरिन्छ । यसका कारणहरु के हुन सक्छन् ? यसको ठम्याइ गर्नुपर्ने भएको छ ।
आज अमेरिका, भारत र चीन, यी तीन मुलुकको रणनीतिक क्षेत्रका रुपमा नेपाल एउटा महत्वपूर्ण ठाउँ बनेको छ । छोटो र सरलरुपमा भन्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ भने, अमेरिका नेपालमा अनियन्त्रित अस्थिरता होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसै गरी भारत नेपालमा आफूद्वारा नियन्त्रित अस्थिरता होस् भन्ने चाहन्छ । चीन भने नेपालमा स्थायी स्थिरता होस् भन्ने चाहन्छ । यस्तो चाहनुको पछाडि यी तीनै मुलुकका आ–आफ्नै स्वार्थ गाँसिएका छन् । नेपालमा अस्थिरता भइराख्यो भने त्यही अस्थिरताको निहुँ गर्दै यहाँ हस्तक्ष्ोप गर्न सजिलो हुनेछ । भविष्यमा आवश्यक पर्ने शान्ति सेनासमेत ल्याउन उसलाई सजिलो हुनेछ । शान्ति सेना र युएन प्रतिनिधिहरु यो देशभित्र हुलेर खुलेयाम चलखेल गर्ने अमेरिकाको भित्री नियत देखिन्छ । यो नियतमा युरोपियन मलुकको नेपालमा क्रिश्चियन विस्तार गर्ने उद्देश्य मेल खाएको हुँदा युरोपियन मुलुकहरुको सहमत रहने देखिन्छ ।
अर्काेतर्फ भारतको अन्तिम लक्ष्य भनेको आफूद्वारा नियन्त्रित अस्थिरताद्वारा नेपाललाई सिक्किम बनाउनु हो । सिक्किम बनाउन सकेन भने कम्तीमा भुटान बनाउनु हो । भुटान पनि बनाउन नसके कुनै प्रदेशलाई आफ्नो पक्षमा पारेर नेपालबाट पानी लान चाहन्छ । कुरा पानीको मात्र होइन, त्यो प्रदेशमा आफ्ना नागरिकलाई घुसाउँदै, उक्त प्रदेशलाई अल्पमतमा पार्दै आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत फिजीकरणको मोडलमा नेपाललाई आफ्ना पोल्टामा पार्ने कुचेष्टा गर्दै छ । यस प्रक्रियालाई खुल्ला सिमाना र नागरिकता विधेयकले सहज बनाउँदै लगेको अवस्था छ । तसर्थ यी सबै परिस्थितिलाई हेर्दै, बुझ्दै हामी नेपालीले एकदमै सचेततापूर्वक सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने र बहस चलाउनुपर्ने भएको छ । जसबाट राष्ट्रिय एकता मजबुत बन्न सकोस्, आर्थिक समृद्धि आउन सकोस् र हामीलाई कसैले हेप्न नसकून् भन्नेतर्फका पाइला चाल्नु जरुरी छ ।
सन् १९९३ को नोभेम्बर ९–११ तारिखमा कोलम्बियामा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रका सञ्चारविद्हरुको एक गोष्ठीको निष्कर्षमा भनिएको थियो, ‘हालका वर्षहरुमा सञ्चार प्रविधिको द्रुत विकासले गर्दा सूचना प्रसारक÷सञ्चालकहरुको हातमा बढ्दो शक्ति केन्द्रित हुँदै छ, जसले नयाँ रचनात्मक सम्भावनाको साथै नयाँ खतराहरु पनि जन्माउँदै छ । यस्तो स्थितिबाट पैदा हुने विकृतिहरुलाई कम गर्न सञ्चारकर्मीहरु र समाजमा समेत बढ्दो सजगता ल्याइनु जरुरी भएको छ ।’ अझ अगाडि भनिएको छ, ‘प्रेस व्यवसायको विविधिकरणका साथै स्वतन्त्रताप्रतिको आस्था स्वागतयोग्य छ तर नैतिक जिम्मेवारीको अभावले गर्दा यिनको पालना गर्न व्यवधान पैदा भइराखेको छ ।’
यसै निष्कर्षका साथ सो गोष्ठीले सञ्चारकर्मीहरु र सर्वसाधारणका सबै तह र क्षेत्रमा समुचित नैतिक संहिताको शिक्षा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । सन् १९५६ मा अमेरिकी प्राध्यापक थियोडोर पेटर्सनले प्रेसका चार अवधारणा भन्ने पुस्तकमा आफ्नो धारणा यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रता सर्वाेपरि र अनियन्त्रित हुँदैन, प्रेसले समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ र यसका क्रियाकलाप कति हदसम्म समाजको हितमा हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने धारणाबाट निर्दिष्ट भइरहनुपर्दछ अनि प्रसारित विषयवस्तुबाट हुने परिणामबाट प्रेस व्यवसायीले छुट्कारा पाउन सक्दैन ।’ यसरी सामाजिक जिम्मेवारीको अवधारणाको साथसाथै जनताको सुुसूचित हुने हकप्रति अमेरिकी पत्रकार हेराल्ड क्रसकाले समेत ध्यान आकृष्ट गराएको पाइन्छ ।
अतः अन्त्यमा यस्तो गहन जिम्मेवारी बहन गर्ने सञ्चारजगत्का आफ्नै मापदण्ड, सीमा, मर्यादा र कर्तव्यहरु हुन्छन् । यिनको समुचित ढंगले पालना नभएमा समाजमा धेरै विकृति पैदा हुन जाने र लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य–मान्यता अनुरुप स्वस्थ जनमत निर्माण गर्न प्रतिकूल असर पर्ने यथार्थतालाई सबै सञ्चारविद्ले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ जनसञ्चार र सन्देशमा सबैको सचेतना रहन सकोस् ।
(लेखक प्रसाई अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)