हामी मिडियाकर्मीले खबरदारी गर्न कहिल्यै पनि छोड्नुहुँदैन । गलत काम गर्न खोज्नेहरुलाई हाम्रो खबरदारीले केही हदसम्म भने पनि सतर्क पार्छ । फेरि देश आज किन बन्न सकेन भनेर बहस पैरवी हुने गर्छ । त्यसका कारणहरुका बारेमा पनि धेरैलाई थाहा छ, तर पनि देश अझै विकास र समृद्धितर्फ किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन त ? यो गम्भीर प्रश्न अनि चिन्ता र चासो हो ।
यसो हेर्दा, शासक–प्रशासकहरुले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर इमानदारितापूर्वक काम गर्न नसकेकाले नै मुलुक बन्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेका जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र प्रविधिलाई सर्वसुलभ बनाउन सरकार र राज्य पक्ष वर्षौंदेखि नराम्ररी चुक्दै आइरहेका छन् । हातमा शासन सत्ताको डाडु–पन्यू भएर पनि जनतालाई आशा जगाउन सक्दैनन् भने प्रश्न गर्ने तिनीहरुलाई नै हो । जो सिंहदरबार र बालुवाटारमा राज गर्छन्, हालिमुहाली गर्छन् तर जनताका तमाम समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्दैनन्, दोषी उनीहरु नै हुन् । त्यसैले हामी मिडियाकर्मीहरुले जनताको मर्का नबुझ्ने तर आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याउन तल्लीनहरुलाई बारम्बार प्रश्न गर्दै उनीहरुलाई सुधारतर्फ अघि बढ्न दबाब दिन चुक्नुहुँदैन । तर आज मिडिया क्षेत्र पनि स्वार्थमा नै चुर्लुम्म डुब्न पुग्दा शासक–प्रशासकहरु झनै छाडा र अराजक भइरहेका छन् । मिडियाको महत्व दिनानुदिन घट्दो छ । यो पनि हामी मिडियाकर्मीको लागि गम्भीर समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ । तर पनि हामी बाहिरबाट वाचडगको भूमिकामा रहनेहरु हौं ।
हाम्रा केही स्वार्थहरु होलान् तर हाम्रा स्वार्थका कारण मुलुक अधोगतितर्फ गएको हो भन्ने खालका विश्लेषण कदापि पनि गर्नुहँुदैन । किनकि सधँै प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने मिडियाको हातमा सत्ताको डाडु–पन्यू रहने भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले मिडियालाई खासै दोष दिनुहुँदैन तर पनि आमसञ्चार क्षेत्र पनि आमूलरुपमा सच्चिन भने जरुरी छ । कतै निरन्तर खबरदारी गर्न हामी चुकिरहेका त छैनौँ ? गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।
अहिले पनि अचम्म लाग्छ, राजनीतिक नेतृत्व र शासकहरुमा अझै पनि हाम्रा कारणले मुलुक यो दुर्गतिको अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले अब हामी आमूल रुपमा सच्चिनुपर्छ भन्ने खालका आत्मसमीक्षा भएका विषयहरु सुन्नमा आउँदैनन् । यानेकि यो विषयमा राजनीतिक दल, नेतृत्व र शासकहरुले ठण्डा दिमागले बहस पैरवी नै गर्न सकेका छैनन् । यसको मतलब उनीहरु अझै पनि सच्चिन चाहिरहेका छैनन् । उनीहरु सच्चिन नचाहनु भनेको राम्रो संकेत होइन । उनीहरुको यस्तो प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ ।
हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भनेकै विगत २५–३० वर्षदेखि कुनै न कुनै रुपमा शासन सत्तामा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु उही व्यक्ति भइरहे । नवीन सोच भएका, इमानदार, सक्षम तथा देशलाई समृद्ध बनाउन मन, वचन र कर्मले लाग्ने शासकहरुको सधैँ खडेरी नै पर्दै आयो । शासकहरु नेतृत्व सम्हाल्न आउने, त्यसपछि भाषणमा ठूला–ठूला कुरा गर्ने, देश बनाउने सपना बाँड्ने तर व्यवहारमा सिन्को पनि नभाँच्ने प्रवृत्ति देखियो । शासकहरुकै छत्रछायामा कम्बल ओढेर घिउ खान पल्केकाहरु नै हाबी भइरहे । अहिले पनि तिनै घिउ खान पल्केकाहरुले नै अप्रत्यक्षरुपमा शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको अनुभवमा शासकहरुको बोली र व्यवहारमा फरक देखिने विगतकै परम्परा अहिले पनि दोहोरिएको छ । बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिले समृद्धिको साझा लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्नचिह्न सिर्जना गरिदिएको छ । सुशासन देखाउने दाँतजस्तै हुँदा सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नारा खोक्रो भइरहेको कोइरालाको टिप्पणी छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा शून्य सहनशीलता अपनाउने विषय शासकहरुको बोलीमा मात्रै हुन्छ तर व्यवहारमा शून्य सहनशीलताको थोरै पनि अंश देखिँदैन ।
विश्लेषकहरुका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो । हामीकहाँ विधिको शासन अत्यन्तै कमजोर छ भने जहाँतहीँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
अहिले पनि सिंहदरबारभित्र कैयौँ मन्त्रीहरु आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्ने खेलमा लागिरहेका छन् । पछिल्लो समय वन तथा वातावरणमन्त्री नै केही व्यापारिक घरानाको रुचि अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज मास्ने गरी विभिन्न कार्यविधि तथा नीतिहरु ल्याउन उद्यत भएका विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तै खोज्दै जाने हो भने अन्य धेरै मन्त्रालयमा पनि विकृतिका चाङहरु भेटिने गरेका छन् । स्वयम् केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको मन्त्रालयहरुको कामको मूल्याङ्कनमा पनि अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।
सुशासनको अवधारणा अनुसार सुशासन माथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतहरुको अनुभव छ । अर्थात् म्ुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हु्न्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ ।
मुलुकमा वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न पनि अब ‘याक्सन’ माथिबाटै गरिनुपर्छ । तलबाट गरेर त्यो सफल नहुने निश्चित छ ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अनुभवमा राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ । यसतर्फ वर्तमान सरकार सचेत हुँदै बडो जिम्मेवारीका साथ जनताको उत्कट चाहना पूरा गर्ने बाटोमा इमानदारिताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता दाहाल औंल्याउँछन् । तर विज्ञहरुका यस्ता सुझाव र सल्लाहलाई शासन सत्तामा रहनेहरुले गम्भीरतापूवर्क लिँदैनन् । उनीहरु त कहाँ कुन बेला कुन व्यापारीको स्वार्थपूर्ति गर्न सकिन्छ र त्यसबाट मनग्य फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमा नै दौडधूप गर्ने गरेका छन् । आमजनताको आँखाबाट हेर्दा हामीकहाँ अहिलेको सिंगो शासन सत्ता नै कोमामा पुग्न लागेको त छैन भन्ने आभास हुने गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र नैतिकताको पारो बढाउन सक्ने हो भने कोमामा पुग्न लागेको समग्र शासन व्यवस्थालाई ‘सञ्जीवनी बुटी’ खुवाएर तङ्ग्य्राउन नसकिने होइन । त्यो सञ्जीवनी बुटी भनेको दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको समूल नष्ट गर्नु हो, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइ गर्नु हो ।
यस्ता विषय सधैँ लेखिरहेकै छौं । शासकहरुलाई झकझक्याएकै छौं तर पनि अहँ शासकको बुद्धि पलाउने छाँट देखिँदैन । यद्यपि हामीले यो अभियानलाई भने निरन्तर जारी राख्नुपर्छ । छोड्नुहुँदैन । सकारात्मकरुपमा सुझाव पनि दिने गरिएको छ तर ती सुझावलाई पनि शासकले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गरेका छन् । तर पनि सुधार अहिलेकै शासकहरुबाट गराउन÷लगाउन विशेष अभियान थाल्नुको विकल्प छैन । मुलुक बनाउन तेस्रो ग्रहबाट कोही पनि आउनेवाला छैनन् ।
अब भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापको विरुद्ध जनस्तरबाटै निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री र उनको टिमले पनि अब सच्चिएर सरकार मातहतका महत्वपूर्ण निकाय र त्यहाँ कार्यरत मन्त्री, सचिव तथा सबै कर्मचारीलाई अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्नेविरुद्ध कठोर कदम चाल्नै पर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारका लक्षित नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरुलाई पनि शक्तिशाली र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगिन सक्छ । देशलाई असफल बनाउने छुट कुनै पनि दल र नेतृत्वलाई छैन । मुलुकका लागि हामी मिडियाकर्मी तथा नागरिक समाजबाट पनि शासक–प्रशासकका खराब कर्मका विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले खबदारी गरौं निरन्तर ।