स्याङ्जा ।
देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा सयौं बिघा जग्गा वर्षौंदेखि माफियाहरुको कब्जामा रहँदै आएको खुलासा भएको छ । चापाकोटको सुन्तलीटारमा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको हो । यी जग्गाको व्यवस्थापन गर्न चापाकोट नगरपालिकाले ५ बर्षअघिदेखि थालेको प्रयास अझैपनि सफल हुन सकेको छैन् ।
कतिपय जग्गाको कागजात र लालपूर्जा मिलाउन सफल भएका छन् भने धेरैजसोले प्रमाणबिनै सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुब खनाल भन्नुहुन्छ, ‘चापाकोट नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा सबैभन्दा बढी अतिक्रमित छ ।’ सरकारको नाममा रहेको जग्गामा अहिले ठूल्ठुला घर ठडिएका छन् । आन्तरिक रुपमा लाखौं मूल्यमा यहाँ किनबेच चल्छ ।
पुर्जा छैन तर, लाखौं मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गामा अरु व्यक्तिहरुले नै जग्गा चर्चिएका छन् । प्रशासकीय अधिकृत खनालका अनुसार ती आधिकारिक जग्गाधनी होइनन् । तर, यहाँ सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नेहरुले भने नगरपालिकाले आफूहरुको समस्या समाधान गर्न ध्यान नदिएको बताउँदै आएका छन् ।
यता अतिक्रमणकारीलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी पार्टीहरुले भूमिका खेलेका छन् । यतिसम्म कि नेताहरुकै दबाबमा लालपुर्जा नभएका जग्गामा बस्नेहरुलाई पनि सडक, बिजुली, पानीलगायत पूर्वाधार पु¥याउने कार्य भइरहेको छ । चापाकोट नगरपालिकामा मात्र १ हजार बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएको पाइएको छ । चापाकोट नगरपालिकाले गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लागत संकलन तथा पहिचान समिति २०७५ ले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार १ हजार १८ बिघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएको पाइएको हो ।
नगरपालिकाले तत्कालिन नगरप्रमुख शिव कुमार गिरीसहित ७ सदस्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लागत संकलन तथा पहिचान समिति गठन गरेको थियो । समितिको संयोजकमा बाबुराम भण्डारी, सचिवमा रामु बस्याल, सदस्यहरुमा क्रमशः हुमकान्त अधिकारी, कल्पना खनाल, गोपालप्रसाद घिमिरे र इश्वर राज आचार्य रहनुभएको थियो । समितिले झण्डै एक वर्ष लगाएर उक्त प्रतिवेदन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
नगरपालिकामा अतिक्रमित भएका जग्गाहरु विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाहरुमा कच्ची तथा पक्की घर निर्माण, कुखुरा फर्म सञ्चालन गरेको, विभिन्न किसिमका सरकारी भवन टहरा निर्माण भएको, घाँसबुटा, खोरिया, खेतको रुपमा प्रयोग, प्रतीक्षालय निर्माण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा केही विद्यालयले घडेरी बनाई बिक्री वितरण गरेको पाइएको भनेर समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । केही सार्वजनिक जग्गा कित्ताकाट भै व्यक्तिको नाममा समेत गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा पहिचान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाभित्र १ सयभन्दा बढी घर टहरा निर्माण भएको छ ।
चापाकोट नगरपालिकाको वडा नं ९ मा सबैभन्दा धेरै घर निर्माण भएको पाइएको छ । नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमै सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण भएको पाइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लागत संकलन तथा पहिचान समिति २०७५ ले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सुन्तलीटार बजार क्षेत्रको २ रोपनी १३ आना १ दाममा २ पक्की र १ कच्ची घर निर्माण भएको हो । नगरपालिकाको केन्द्र रहेको वडा ९ मा मात्रै ६ पक्की र ३३ कच्ची गरी ३९ घर निर्माण भएको र केही ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्नेले टहरासमेत बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चापाकोट नगरपालिकाको केही सार्वजनिक जग्गाको घडेरी बिक्री गरी घर बनेको पाइएको छ । समितिले सार्वजनिक जग्गा किनबेच भएको प्रतिवेदन बुझाउँदासमेत अहिलेसम्म नगरपालिकाले केही कदम चालेको पाइएको छैन ।
प्रतिवेदन बुझाउने समयमै सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरुले घर बनाउन सुरु गरेको उल्लेख छ । झण्डै पाँच वर्ष अघि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लागत संकलन तथा पहिचान समिति २०७५ ले नगरपालिकालाई बुझाएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ भने अहिलेसम्म सामान्य छलफलसमेत गरिएको छैन ।